मंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक-केरळ या दोन राज्यांना जोडणाऱ्या कोची-मंगळूर गॅस पाईपलाईन पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राला अर्पण केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वार मोदींनी योजनेचं उद्घाटन केलं. यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले,”हा प्रकल्प पूर्ण करताना असंख्य समस्या आल्या. पण मजुरांनी, अभियंत्यांनी, शेतकऱ्यांनी आणि राज्य सरकारांनी केलेल्या सहकार्यामुळे हे काम पूर्ण झालं. म्हटलं तर ही फक्त पाईपलाईन आहे पण, दोन्ही राज्यांच्या विकासात याची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. ४५० किमी लांब कोची-मंगळूर नैसर्गिक वायू पाईपलाइन देशाला अर्पण करताना मला अभिमानास्पद वाटत आहे. ही पाईपलाईन जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत करेल,” असं मोदी म्हणाले.
दरम्यान दक्षिण कन्नडमधील ४ लाखांपेक्षा जास्त घरांना आठ वर्षांच्या कालावधीत पाईप गॅस मिळण्यासाठी मोजणी सुरू झाली आहे. २०२१ च्या अखेरीस मंगळूर शहरातील डझनभर प्रभागांना पाईपलाईनद्वारे गॅस मिळेल आणि टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही त्याचा विस्तार केला जाईल.
गेल (इंडिया) लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांनी जलमार्ग व डोंगराळ भागातून पाईपलाईन टाकणे हे एक आव्हानात्मक काम होते, विशेषत: नेत्रावती नदी व चंद्रगिरी टेकड्यांमधून. एमसीएफला आधीच नैसर्गिक गॅस प्राप्त झाला आहे, तर ओएमपीएल ते सात दिवसांच्या कालावधीत आणि एमआरपीएलला १५ दिवसांच्या कालावधीत मिळेल. पुढील एक वर्षात दक्षिण कन्नडमध्ये १०० हून अधिक सीएनजी स्थानके उभारली जातील, अशी माहिती दिली.
प्रक्षेपणप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी या प्रकल्पातून मंगळुरू आणि किनारपट्टीवरील इतर भागातील व्यावसायिक क्षेत्रास व औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि तरूणांना रोजगार मिळेल. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलमार्ग व डोंगराळ भागातून पाइपलाईन टाकण्याचे आव्हानात्मक कार्य यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल अभियंत्यांचे आभार त्यांनी मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅस पाईपलाईनचा किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल, राहणीमान सुलभ होईल, सीएनजी आधारित वाहतूक व्यवस्था विकसित होईल, प्रदूषणाची पातळी कमी होईल व त्यामुळे पर्यटनाचा विकास होईल आणि मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. इतर फायद्यांसह परकीय चलन मोठ्याप्रमाणात येईल . तसेच मंगळूर फर्टिलायझर्स आणि केमिकल्स लिमिटेडला इंधन पुरवणाऱ्या पाइपलाईनमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खत मिळू शकेल.
दक्षिण कन्नडचे खासदार नलिनकुमार कटीलत्यांनी केरळमधील भूसंपादनास उशीर झाल्यामुळे प्रकल्पाला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत अनंत कुमार आणि केंद्रीय मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांच्या पुढाकाराने हे काम वेगाने सुरु ठेवले गेले. त्यांनी प्रकल्पाचा फायदा शेतकरी व परिवहन क्षेत्रासह सर्वांना होईल, असे ते म्हणाले.