बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक राज्य गृहनिर्माण महामंडळामार्फत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील ९८ गृहनिर्माण योजनांसाठी ७ हजार २७५ कोटी रुपयांच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अनुसूचित जाती व जमातीचे अंतर्गत आरक्षण वाढविण्याच्या मागणीसाठी समाजकल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आहे.
या उपसमिती या समुदायाच्या रिक्त पदांवर नेमणुकीबाबत निर्णय होईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कायदा व संसदीय कार्यमंत्री जे.सी. मधुस्वामी यांनी नाईस रोड योजनेसाठी अधिग्रहित केलेल्या जागेसंदर्भात कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी पणन विभागाने ३९ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या दोन विकास योजनांना मान्यता दिली आहे.