चंद्रकांत अणावकर यांचा आरोप
संघटनांची शासनाकडे चौकशीची मागणी
हिशेब न देताच एन.पी.एस. ची सक्ती!
प्रतिनिधी / ओरोस:
अंशदायी पेन्शन योजनेंतर्गत कपात करण्यात आलेल्या मागील 15 वर्षातील रकमेचा कोणताही हिशेब न देता संबंधित कर्मचाऱयांची खाती केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत वर्ग करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप निवृत्त प्राथमिक शिक्षक चंद्रकांत अणावकर यांनी केला आहे. शासन आदेशाची पायमल्ली तर कर्मचऱयांची गळचेपी करण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, हिशेब न देण्यामागील कारण स्पष्ट होत नसल्याने अंशदायी पेन्शन योजनेच्या मागील 15 वर्षात कर्मचारी व शिक्षक यांच्या पगारातून कपात करण्यात आलेली रक्कम गेली कोठे? असा सवाल उपस्थित करत या योजनेच्या कपात रकमेत मोठी हेराफेरी झाली असल्याचा आरोप अणावकर यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2005 च्या अधिसूचनेनुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत दाखल होणाऱया सर्व कर्मचारी व शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन (डीसीपीएस) योजना लागू केली आहे. प्रत्येक कर्मचारी व शिक्षकाच्या मासिक वेतनातून 10 टक्के रक्कम कपात करून या खात्यावर जमा करून तेवढीच शासन समतुलनीय हिस्सा रक्कम व्याजासह जमा करुन सेवानिवृत्तीनंतर या रकमेतून त्याला पेन्शन देण्याचे निर्देशित आहे. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या अनेक कर्मचाऱयांची रक्कम कपात करण्यात आली आहे. अनेकवेळा मागूनही या रकमेचा हिशेब देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव यानी 28 जुलै 2020 ला सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून अंशदान पेन्शन धारकांची कपात केलेली सर्व रक्कम, त्यांची राष्ट्रीय पेन्शन (एनपीएस) खाती ओपन करून त्या पेन्शन खात्यावर वर्ग करण्यास कळविले आहे. मात्र, एनपीएस खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यापूर्वी सर्व अंशदान पेन्शन धारकांना आतापर्यंत त्यांच्या कपात केलेल्या रकमेची तपशीलवार हिशेब पत्रके देऊन नंतरच रक्कम वर्ग करावी, असे निर्देशित केले आहे. मात्र, कोणत्याही जिल्हा परिषदेने आतापर्यंतचे हिशेब न देता, घाईगडबड करून एनपीएस योजनेचे फॉर्म भरुन देण्यासाठी जिल्हा शिक्षण विभागाचे अधिकारी शिक्षकांवर सक्ती करत असल्याचा प्रकार पुढे येत असल्याचे अणावकर यांनी म्हटले आहे.
अद्यापही हिशेब नाही!
महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना(डीसीपीएस) कार्यान्वित करुन 15 वर्षाचा प्रदीर्घ काळ लोटूनही, राज्यातील एकही जिल्हा परिषद, कर्मचारी शिक्षकांच्या मासिक वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा पारदर्शी अचूक हिशेब आजपर्यंत देऊ शकली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. उलटपक्षी हिशेब न देताच अंशदायी पेन्शन खाते, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत वर्ग करण्यासाठी कर्मचारी व शिक्षकांवर, काही शिक्षण विभाग अधिकारी सक्ती करत आहेत. त्यामुळे अंशदायी पेन्शन योजनेत फार मोठी हेराफेरी झाली आहे, असा आरोप केला आहे.
2014 साली खाती वर्ग
महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख 25 हजार राज्य शासकीय कर्मचारी या योजनेत समाविष्ट होते. 2014 साली या कर्मचाऱयांची अंशदायी पेन्शन खाती राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत वर्ग करण्यात आली आहेत. 2017 साली, शिक्षकांना वगळून उर्वरित सुमारे एक लाख 75 हजार जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांची अंशदान पेन्शन खाती राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत वर्ग करण्यात आली आहेत. मात्र, सर्व संवर्गातील मिळून सुमारे तीन लाख शिक्षक आजही अंशदान पेन्शन योजनेत समाविष्ट आहेत.
2014 पूर्वीची रक्कम कोठे आहे?
महाराष्ट्र शासनाने अंशदान पेन्शन योजना 2005 मध्ये कार्यान्वित केली. या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचारी व शिक्षकांची त्यांच्या मासिक वेतनातून कपात करून घेतल्या जाणाऱया रकमेचा वापर आणि विनियोग कोठे व कसा करावा यासाठी शासनाने एनएसडीएल या फायनान्स कंपनीशी 2014 साली करार केला आहे. पण, 2014 पूर्वी कर्मचारी व शिक्षकांच्या कपात करून घेतलेल्या रकमेचे काय झाले? ती रक्कम कोठे गुंतवली आहे किंवा तिचा वापर काय केला? याची कोणतीही अधिकृत माहिती शासनाकडे नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. प्रत्येक कर्मचाऱयाचे दरमहा सरासरी पाच हजार प्रमाणे सुमारे सहा लाख कर्मचारी व शिक्षकांची दरमहा कपात करुन घेतलेली कोटय़ावधीची रक्कम कोठे आहे, याची अधिकृत माहिती शासन किंवा प्रशासन द्यायला तयार नाही. याला काय म्हणायचे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.