उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाई : तीन दुकानांना स्थगिती,अन्य अद्याप काही दुकाने बेकायदेशीररीत्या उभी
प्रतिनिधी /म्हापसा
काणका वेर्ला पंचायत क्षेत्रातील म्हापसा ते कळंगूट मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी परप्रांतीय तसेच स्थानिक छोटय़ा मोठय़ा व्यावसायिकांकडून बेकायदा उभारण्यात आलेली एकूण दहापैकी सात दुकाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी सकाळी विशेष डिमोल्युशन पथकाकडून भर पावसात जमीनदोस्त करण्यात आली.
यावेळी पाडण्यात आलेल्या एकूण दहा दुकानांपैकी तीन दुकान मालकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती आणल्याने त्यांना याबाबतीत थोडावेळ मिळाला आहे. दरम्यान कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी 25 मार्च 2020 पासून राज्यात लॉकडाऊन जारी करण्यात आल्याने बराचकाळ म्हापसा येथील मुख्य बाजारपेठ स्थानिक नगरपालिका प्रशासनाकडून बंद ठेवण्यात आली होती. याच संधीचा फायदा घेत परप्रांतीय व्यापाऱयाकडून म्हापसा शहरापासून तीन किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत दाटीवाटीने बेकायदा दुकाने थाटण्यात आली होती. मात्र येथील प्रकारामुळे म्हापशाहून कळंगुटकडे जाणाऱया नियमित वाहतुकीवर त्याचा ताण पडत होता व अपघातांच्या संख्येत बरीच वाढ झाली होती. वेळेवोळी सुचीत करून सुद्धा संबंधित दुकान मालकांकडून याबाबतीत पंचायतच्या आदेशाकडे कानाडोळा केला जात होता.
दरम्यान याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार येथील पंचायत मंडळातील काही पंचसदस्यांनी आपापल्या माणसांना येथे आणून दुकाने थाटण्यास परवानगी दिली होती. व त्यांनी त्यांच्याकडून आगावू लाखो रुपयेही याकामी घेतले होते. व दरमहा त्यांच्याकडून भाडेही घेतले जात असे. ही दुकाने वाचवावी म्हणून काही पंचसदस्यांनी राजकीय दबावही आणला. बार्देश तालुक्यातील एका वरिष्ठ मंत्र्याच्या निकटवर्तीयाने घटनास्थळी उपस्थित असलेले गटविकास अधिकाऱयांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही केला. शिवाय त्या मंत्र्याला फोन करून ही कारवाई रोखून धरावी असे सांगितले. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने आपण याबाबत काहीच करू शकत नाही. असे सांगून त्यांनी त्या मंत्र्याशी बोलणे टाळले.
येथील बेकायदेशीर बांधकामाची दखल घेत शेवटचा उपाय म्हणून काणका वेला & पंचायत तसेच गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेकडून येथील बेकायदा दुकाने त्वरित हटविण्याची मागणी करीत प्रकरण शेवटी न्यायप्रविष्ठ करण्यात आले होते. याबाबत शेवटी उच्च न्यायालयाकडून आलेल्या अंतिम आदेशाची दखल घेत वेर्ला काणका पंचायत मंडळाकडून आदेशाची अंमलबजावणी करताना विशेष डिमोल्युशन पथकाद्वारा मंगळवारी सकाळी येथील सात दुकाने पाडण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱयांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी बंदोबस्तासाठी म्हापसा तसेच हणजूण पोलीस फोजफाटा तैनात होता.
बार्देश तालुक्याचे गटविकास अधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त मामलेदार पोलीस फौजफाटा घटनास्थळी उपस्थित होता. यावेळी गावचे सरपंच अमिता वासुदेव कोरगावकर, पंच सदस्य वासुदेव कोरगावकर, पंच वेनेसा मार्किस, पंच सौ. आर्लेकर, सचिव भेलदास कारापूरकर आदी उपस्थित होते.
बेकायदेशी दुकानात लोटो लॉटरी मटका व्यवसाय
दरम्यान येथे कारवाई सुरू असताना एका दुकानात चक्क लोटो हा मटका व्यवसाय दुकान थाटण्यात आले होते. महिनयाकाठी 35 हजाराच्या भाडेपट्टीवर ही दुकाने बिगर गोमंतकीयांना देण्यात आली होती. अशा दुकानात बेकायदेशीर व्यवहार करण्यास परवानगी स्थानिकांनी दिल्याने येथील उपस्थित अधिकाऱयांनी नाराजी व्यक्त केली. त्या इसमाची एकूण तीन दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली. विशेष म्हणजे येथे उभारण्यात आलेली सर्व दुकाने हायटेंशन वायरच्याखाली पहायला मिळाली. अशी दुकाने उभारण्यास पंचायतीमागचा हेतू काय याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू होती.