अलीकडच्या काळात कर्नाटकाच्या राजकारणात बेळगावला वेगळेच स्थान मिळत आले आहे. बेळगावच्या नेत्यांना बाजूला सारून कोणीही आपले मंत्रिमंडळ स्थापन करू शकत नाही. केले तरी ते टिकवून ठेवू शकत नाहीत, असा दबदबा आहे.
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आठ दिवसात बसवराज बोम्माई मंत्रिमंडळाचा बुधवारी विस्तार झाला. 29 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. एक-दोन दिवसात खातेवाटपही होणार आहे. त्याआधीच पूर आणि कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी वेगवेगळय़ा जिल्हय़ांचे पालकमंत्री नियुक्त करण्यात आले. कारण, नव्या मंत्रिमंडळासमोर पूर आणि कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आजवर कोरोनाच्या दोन लाटा येऊन गेल्या. या लाटात अनेकांची वाताहत झाली. आर्थिक घडी विस्कटली. बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले. अशा परिस्थितीत बसवराज बोम्माई व त्यांच्या मंत्रिमंडळासमोर परिस्थिती समर्थपणे हाताळण्याबरोबरच 2023 ला होणाऱया विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाला सिद्ध करण्याचे आव्हानही आहे.
बी. एस. येडियुराप्पा मंत्रिमंडळात तीन उपमुख्यमंत्री होते. आता नव्या मंत्रिमंडळातही प्रादेशिक समतोल व जातनिहाय न्याय देण्यासाठी किमान चार उपमुख्यमंत्रीपदे दिली जाणार, अशी अटकळ होती. मात्र, कर्नाटकातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन हायकमांडने उपमुख्यमंत्रीपदाला फाटा दिला आहे. येडियुराप्पा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नव्या मंत्रिमंडळात कोण असावेत हे ठरविणे कठीण होते. कारण, मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी मोठी असताना प्रादेशिक समानता, जातनिहाय प्रतिनिधित्व देऊन मंत्रिमंडळाची रचना करण्याचे मोठे आव्हान हायकमांडसमोर होते. याबरोबरच येडियुराप्पा विरोधक आणि समर्थक यांच्यातील संघर्षाला लगाम लावण्याचे कामही त्यांना करावे लागणार होते. हायकमांडने अत्यंत सुनियोजितपणे या सर्व गोष्टी हाताळल्या आहेत. व्यक्तिनि÷sपेक्षा पक्षनि÷sला थारा आहे, हा संदेश देण्याबरोबरच एकमेकांवर चिखलफेक करून पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविण्याचे प्रकारही खपवून घेतले जाणार नाहीत, हा संदेशही हायकमांडने दिला आहे.
येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव विजयेंद्र यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले जाणार, अशी शेवटपर्यंत अटकळ होती. त्यांनाही मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विचार मंथनातूनच कर्नाटकातील परिस्थितीवर तोडगा काढला गेला आहे. जर बंडाचा झेंडा उभारलेल्या तिघा जणांना मंत्रिपद मिळाले असते तर पक्षात वेगळा संदेश गेला असता. येडिपुत्राचा समावेश मंत्रिमंडळात झाला असता तरीही त्याचा वेगळा अर्थ काढला गेला असता. म्हणून वादग्रस्त ठरेल असा कोणताच निर्णय घेण्याचे टाळले गेले आहे.
बसवराज बोम्माई मंत्रिमंडळात उमेश कत्ती व शशिकला जोल्ले या दोघा जणांना कायम ठेवण्यात आले आहे. लक्ष्मण सवदी, श्रीमंत पाटील यांना वगळण्यात आले. अलीकडच्या काळात कर्नाटकाच्या राजकारणात बेळगावला वेगळेच स्थान मिळत आले आहे. बेळगावच्या नेत्यांना बाजूला सारून कोणीही आपले मंत्रिमंडळ स्थापन करू शकत नाही. केले तरी ते टिकवून ठेवू शकत नाहीत, असा दबदबा आहे. सीडी प्रकरणातून बाहेर पडल्यानंतर रमेश जारकीहोळी यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळणार, अशी शक्मयता आहे. शेवटपर्यंत भालचंद्र जारकीहोळी यांचे नाव यादीत होते, मात्र आपल्या मोठय़ा भावाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी त्यांनी मंत्रिपद नाकारले. विस्ताराच्यावेळी येडियुराप्पा यांना पूर्णपणे दूर ठेवून निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात आलेली दिसत नाही. म्हणून चिरंजीव विजयेंद्र, खंदे समर्थक ए. पी. रेणुकाचार्य यांना मंत्रिपद मिळवून देण्यात ते यशस्वी ठरले नसले तरी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, अरविंद बेल्लद व योगेश्वर यांना दूर ठेवण्यात येडियुराप्पा निश्चितच यशस्वी ठरले आहेत. कारण, विरोधकांचे टार्गेट येडिंपेक्षा नेहमी विजयेंद्र होते. विजयेंद्र मंत्री झाले नाहीत तर त्यांना टार्गेट करणाऱयांना अद्दल घडविण्यात येडि यशस्वी ठरले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तालुका, जिल्हा पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहेत. त्यामुळे पुढच्या दोन वर्षात त्यांचा कस लागणार आहे. एकीकडे येडिंची मर्जी सांभाळतानाच हायकमांड, संघ व मठाधीशांचे मन राखण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे आहे. विस्तारात ज्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही, त्यांची खदखद पुन्हा सुरू झाली आहे.
महामंडळांवरील नियुक्त्या म्हणजे राजकीय विस्थापितांची पुनर्वसन केंदे असे समीकरण मानले जाते. सद्य परिस्थितीत खर्च कमी करण्याचे आव्हान नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आहे. सत्काराला फाटा देऊन पूरपरिस्थिती हाताळतानाच कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. दुसऱया लाटेत ऑक्सिजन मिळाला नाही म्हणून अनेकांना जीव गमवावा लागला. तिसऱया लाटेत लहान मुलांना मोठय़ा प्रमाणात कोरोनाची लागण होणार, असा इशारा तज्ञ समितीने दिला आहे.
नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोरही जुनीच आव्हाने ‘आ’ वासून उभी आहेत. खासकरून आर्थिक घडी सुरळीत करण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आहे त्या साधनसंपत्तीत राज्य चालविण्याबरोबरच यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या लोकप्रिय योजनांसाठी निधी जमविण्याची हातोटीही त्यांना साधावी लागणार आहे. बसवराज बोम्माई मंत्रिमंडळात आणखी तीन मंत्रिपदे रिक्त आहेत. त्या पदांवर कोणाची लॉटरी लागणार, हे लवकरच कळणार आहे.