केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशातील नागरिकांवर लोकसंख्या नियंत्रणाची सक्ती करता येणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधी एका याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात हे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
लोकांनी किती मुले जन्माला घालावीत हे सरकार ठरवू शकत नाही. हा ऐच्छिक विषय आहे. अशा प्रकारची सक्ती यशस्वी होत नाही हा जगभरातील अनुभव आहे. त्यामुळे भारत सरकारचाही तसे करण्याचा विचार नाही. कमी मुले जन्माला घालण्याची सक्ती केल्यास लोकसंख्यात्मक समतोलही बिघडण्याची शक्यता असते, असे प्रतिपादन या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा राज्यांच्या अधिकारकक्षेतील विषय असून तो त्यांनी सांभाळावयाचा आहे. हे उत्तरदायित्व राज्यांनी सर्वसामान्य लोकांना अनुकूल ठरेल अशा पद्धतीने पार पाडायचे आहे. कुटुंबनियोजन हा याचाच एक भाग आहे. 1994 मध्ये लोकसंख्या आणि विकास यावर एक प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारण्यात आला. भारताचीही या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे या प्रस्तावातही कुटुंबनियोजनाची सक्ती करण्याच्या विरोधात तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आल्याचे समजते.