संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास होणार प्रारंभ,
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास आज सोमवारपासून प्रारंभ होत आहे. पहिल्याच दिवशी तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंबंधीचे विधेयक सरकारकडून मांडले जाणार आहे. तसेच खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची तरतूद असणारे विधेयकही याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. सरकारकडून एकंदर 36 विधेयके सादर केली जाणार असून सर्व पक्ष या अधिवेशनासाठी सज्ज झाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला अनुसरुन या अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे. हेच विधेयक या अधिवेशनाचे मुख्य आकर्षण आहे. पहिल्याच दिवशी हे विधेयक लोकसभेत संमत होईल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर ते राज्यसभेतही संमत केले जाईल. दोन्ही सभागृहांमध्ये ते विनाविरोध संमत होण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांच्या सहकार्याची अपेक्षा
या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असून विरोधकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. विरोधक संसदीय कामकाजावर बहिष्कार टाकून संसदेचा वेळ वाया घालविणार नाहीत, अशी सरकारी पक्षाची भावना आहे. पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गदारोळात वाहून गेले होते. यावेळी तसे होणार नाही, असे वाटते, असे प्रतिपादन संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले.
पक्षांची सज्जता
या अधिवेशनाला प्रभावीरित्या सामोरे जाण्यासाठी सर्व पक्षांनी सज्जता केल्याचे दिसून येते. सरकारकडून आपल्या विधेयकांचे समर्थन करण्यासाठी महत्त्वाच्या मंत्र्यांवर उत्तरदायित्व सोपविण्यात आले आहे. सर्व विधेयकांचे जोरकस समर्थन करण्यासाठी मुद्दे तयार करण्यात आले आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक आणि क्रिप्टोकरन्सी या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे.
विरोधी पक्षांकडून कथित पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण आणि किमान आधारभूत किमतीसंबंधीचा कायदा हे मुद्दे प्रामुख्याने मांडले जातील अशी शक्यता आहे. या मुद्दय़ांवर संसदेच्या कामकाजात त्यांच्याकडून अडथळेही निर्माण पेले जाऊ शकतात. पेगॅसस प्रकरणी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कोरोना स्थितीवर चर्चा शक्य
कोरोनाचे नवे ओमिक्रॉन हे रुप सध्या चर्चेत आहे. त्यासंबंधी सरकारची तयारी काय आहे, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो. तसेच कोरोनाने मृत झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येक बळीमागे 4 लाख रुपये भरपाई दिली जावी, अशी मागणी काँगेसने केली आहे. हा मुद्दा काँगेसकडून उठविला जाणार आहे. महागाई आणि बेरोजगारी या प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन सरकारकडून करण्यात आले होते. ही बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. तृणमूलच्या प्रतिनिधीने बैठक अर्ध्यावर सोडली. तथापि, अशा बैठकीला उपस्थित राहणे ही परंपरा नसल्याचे आणि यापूर्वीचे अनेक पंतप्रधान अनुपस्थित राहिल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून अधोरेखित करण्यात आले. काँगेस, द्रमुक, तृणमूल काँगेस, वायएसआर काँगेस, संजद, बिजद, बसप, टीआरएस, शिवसेना, सप, एलजेएसपी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, मुस्लीम लीग, अपना दल, तेलगू देसम, भाकप, एनपीएफ, अकाली दल, आप, अद्रमुक, केसी(एम), एमएनएफ, आरएसपी, आरपीआय (ए), राजद, एनपीपी, एमडीएमके, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि टीएमसी (एम) असे 30 पक्ष बैठकीला उपस्थित होते.
अनेक मुद्दे उपस्थित
सर्व पक्षीय बैठकीत अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱया काही विधेयकांवर चर्चा झाली. विरोधी नेत्यांनी किमान आधारभूत दराच्या कायद्याचा आग्रह धरला. तसेच पेगॅसस प्रकरणावर त्वरित चर्चेची मागणी केली जाईल, असा संकेतही दिला. लखीमपूर खेरी प्रकरणानंतर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांना काढून न टाकल्याच्या संदर्भात सरकारवर टीकाही केली. तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांसंबंधी आक्षेप घेण्यात आला. सरकारने दरांसंबंधी स्पष्ट निवेदन द्यावे, अशी मागणी झाली.
महत्त्वाची इतर विधेयके
कृषी कायदे आणि क्रिप्टोकरन्सी सोडून अन्य विषयांवर महत्त्वाची विधेयके सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच सरकारने काढलेले अध्यादेशही संसदेच्या मान्यतेसाठी मांडण्यात येणार आहेत. अमली पदार्थ अध्यादेश, केंद्रीय दक्षता आयोग अध्यादेश आणि दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टाब्लिशमेंट अध्यादेश असे हे तीन अध्यादेश आहेत. याशिवाय वीज कायदा विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक, सरोगसी सुधारणा विधेयक, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक पोषण उत्तरदायित्व विधेयक आणि ऍसिस्टेट रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नॉलॉजी विधेयक ही महत्वाची आहेत.