ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत मागील दीड महिन्यांपासून ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकार चर्चेतून तोडगा काढण्यास अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने सरकारला फटकारले. सरकारला शक्य नसेल तर आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देऊ, असे सांगत न्यायायाने यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.