नव्या कायद्याच्या आधारेच आगामी निवडणुका होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी /बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे कामकाज ब्रिटिश काळातील कायद्यानुसार चालते. त्यामुळे 2006 मध्ये या कायद्यात विविध बदल करून नव्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. यामधील काही तरतुदी कामकाज करण्यास अडचणीच्या ठरत होत्या. त्यामुळे या कायद्यात पुन्हा नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट 2021’ या नव्या कायद्याला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डची स्थापना 1928 मध्ये झाली होती. ब्रिटिशकाळात या बोर्डची स्थापना करून लष्करी प्रशिक्षण तळ सुरू करण्यात आले होते. बोर्डचे कामकाज करण्यासाठी ब्रिटिशांनी विविध कायदे केले होते. त्या कायद्यांनुसारच कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे कामकाज चालत होते. मात्र, 2006 मध्ये दुरुस्ती करून ‘कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट 2006’ मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी उपाध्यक्षांचे सर्व अधिकार गोठविण्यात आले होते. त्यामुळे बोर्डचे कामकाज चालविताना लोकनियुक्त सदस्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. उपाध्यक्षांची निवड सर्व लोकनियुक्त सदस्यांच्या मतानुसार केली जात असते. पण ‘कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट 2021’ या कायद्यात नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उपाध्यक्षांना अधिकार देण्याबरोबरच त्यांची निवड थेट जनतेच्या मतानुसार करण्याचाही समावेश आहे. विविध समित्या स्थापन करून समित्यांचे अध्यक्षपद उपाध्यक्षांकडे देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे.
विविध बदल 2006 च्या कायद्यात करण्यात आले आहेत. सदर कायद्यातील दुरुस्तीचा प्रस्ताव वर्षभरापासून प्रलंबित होता. अखेर ‘कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट 2021’ ला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या कायद्याच्या आधारेच आगामी निवडणुका होण्याची शक्मयता आहे.