उपाध्यक्षांना जादा अधिकार : ‘कॅन्टोन्मेंट’मध्ये नव्या तरतुदींमुळे निवडणुकीची घोषणा नाही
प्रतिनिधी / बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत गुरुवार दि. 11 रोजी संपत आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर प्रशासकीय राजवट लागू होणार आहे. देशातील 56 कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर प्रशासकीय अधिकाऱयांची नियुक्ती संरक्षण खात्याने केली आहे. याबाबतची अधिसूचना जाहीर केली असून बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून स्टेशन कमांड अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डमध्ये 7 लोकनियुक्त सदस्य असतात. लष्करी अधिकारी आणि लोकनियुक्त सदस्यांच्या सभागृहाची मुदत 5 वर्षांपर्यंत असते. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सभागृहाची मुदत मागील फेब्रुवारी महिन्यात संपली होती. पण संरक्षण खात्याने 6 महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला होता. तसेच कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे लोकनियुक्त सभागृहाला पुन्हा दुसऱयांदा 6 महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. दोन वेळा मुदतवाढ झाल्याने विद्यमान सदस्यांना 6 वर्षे काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र दुसऱयांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने प्रशासकीय राजवट लागू करण्याचा निर्णय संरक्षण खात्याने घेतला होता. त्यानुसार संरक्षण खात्याने लोकनियुक्त सभागृह बरखास्त करण्याची सूचना केली होती. ही मुदत दि. 11 रोजी संपत असून त्याच दिवसापासून कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर प्रशासकीय राजवट लागू होणार आहे.
लोकनियुक्त सभागृह बरखास्त केल्यानंतर 3 प्रशासकीय अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात येते. यापैकी स्टेशन कमांड ऑफिसर, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जनतेतून एका सदस्याची नियुक्ती करण्यात येते. पण सध्या संरक्षण खात्याने दोनच अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील लोकनियुक्त सभागृह बरखास्त करून प्रशासकीय अधिकारी म्हणून स्टेशन कमांड
ऑफिसर आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. एक पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कारभाराची धुरा स्टेशन कमांड ऑफिसर ब्रिगेडिअर रोहित चौधरी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बर्चस्वा यांच्याकडे राहणार आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कायद्यात नव्या तरतुदी करण्यात येत असून कायद्यातील बदलांमुळे निवडणुकीची घोषणा केली नाही. कायद्यात बदल करून नंतरच निवडणूक घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. संरक्षण खात्याच्या नव्या धोरणानुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्ड उपाध्यक्षांना जादाचे अधिकार बहाल करण्यात येणार आहेत. विविध समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड निवडणूक लवकर होणार नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.