आरक्षण 70 टक्के झाल्याचा आरोप : अधिसूचनेत दुरुस्तीची मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
केपे नगरपालिकेतील नव्याने करण्यात आलेल्या वॉर्ड आरक्षणावरुन वाद निर्माण झाला असून तेथील इच्छूक उमेदवार दयेश नाईक व चेतन हळदणकर यांच्यासह केपेच्या अनेक लोकांनी पणजीत मोर्चाने येऊन पालिका प्रशासन संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांना घेराव घातला आणि आरक्षण अधिसूचनेत दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली. तसेच अधिसूचनेचा निषेधही नोंदवला. पिळर्णकर यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि योग्य ती दुरुस्ती करुन पुन्हा नव्याने आरक्षण अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन दिले.
केपे पालिकेतील नवीन वॉर्ड आरक्षण हे अन्यायकारक असल्याचे संचालकांच्या निदर्शनास आणून दिले. पाच पालिकांच्या वॉर्ड आरक्षणाबाबत निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. ती मर्यादा वाढता कामा नये असेही स्पष्टपणे बजावले होते. त्याचे पालन केपेतील वॉर्ड आरक्षणात झाले नाही. उलट त्याचे उल्लंघन करुन ओबीसीचे (इतर मागास वर्गीय) आरक्षण 70 टक्के झाल्याचा आरोप केपेच्या लोकांनी केला. हा न्यायालयीन निवाडय़ाचा अवमान असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता ओबीसीसाठी राखीव असलेले 2 वॉर्ड रद्द करावे लागणार आहेत. पालिका प्रशासनाच्या कृतीबाबत केपेकरांनी जोरदार निषेध केला आणि ती आरक्षण अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली.
त्या पाच पालिकांतील बिनविरोधांची निवड रद्द
म्हापसा, मडगांव, मुरगांव, सांगे, केपे या पाच पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता मागे घेण्यात आली असून निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. शिवाय बिनविरोध निवडून आलेल्यांची निवड रद्द ठरवली आहे. नव्याने राज्य निवडणूक आयोगाचा ताबा घेतलेले आयुक्त रमणमूर्ती यांनी वरील आशयाची अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वीचे आयुक्त चोखाराम गर्ग यांनी वरील 5 पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केल्यानंतर आयोगाने तसा आदेश जारी केला नव्हता. नवे आयुक्त मूर्ती यांनी त्याची दखल घेऊन त्या आदेशाची अधिसूचना काढली.