मच्छीमार, बागायतदारांचा सवाल : नुकसान भरपाई परताव्यापासून अद्यापही वंचित
प्रतिनिधी / रत्नािगरी
कोकणातील कोरोना संकट, निसर्ग वादळ व त्यानंतर आलेल्या इतर वादळामुळे मच्छीमारांसह, बागायतदार मेटाकुटीला आला आहे. शासन मच्छीमारांना भरपाई, बागायतदारांना भरपाई.. अशा केवळ घोषणा करत आहे. मात्र कोकणातील बहुतांश सर्व आमदार सत्ताधारी शिवसेनेचे असताना कोणीही आवाज उठवत नसल्यामुळे शेतकरी व मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे
निसर्ग वादळामुळे रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवरील अनेक मच्छीमारी नौकाचे नुकसान झाले. यापूर्वी आलेल्या वादळांमुळे अनेकवेळा मच्छीमारी हंगाम वाया गेला. त्यात भर म्हणून परप्रांतिय यांत्रिक मच्छीमारांच्या घुसखोरीमुळे कोकणातील मच्छीमारांचे दिवाळे वाजले. चालू हंगामात कोरोनामुळेही मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र 100 टक्केपैकी केवळ 10 टक्के मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. इतर 90 टक्के नुकसानग्रस्त वंचितच आहेत. या नुकसानग्रस्तांना भरपाई कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे बागायतदारांचेही मोठे नुकसान झाले. लॉकडाऊनमुळे फळे पडून राहिला, बाजारपेठच बंद असल्याने बागायतदारांचे नुकसान झाले. किनारपटीवर आलेल्या चक्राकार वादळांचा तडाखा नाराळ, फोफळी बागायतदारांना बसला. मात्र या नुकसानाकडे कोकणातील कोणत्याच आमदारांनी आश्वासना पलिकडे जात शासनाचे लक्ष वेधलेले नाही. कोकणातील मच्छीमार, बागायतदार मोठय़ा व्यावसायिक संकटात सापडले आहेत. शासनाकडून मिळणाऱया मदतीबाबत परिसरातील शिवसेनेच्या आमदार-खासदारांकडून त्यांना आधशराची अपेक्षा होती. मात्र या लोकप्रतिनिधींनी कोकणी जनतेची निराशच केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मच्छीमार व बागायदारांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कोकणातील आमदारांनी विधानसभेत बुलंद आवाज उठवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव….
मच्छीमारांच्या विविध संघटना आहेत़ त्यामुळे मच्छीमार विखुरलेला आह़े अवैद्य मासेमारी करणाऱया रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावदेखील आह़े नुकसान भरपाईबाबत शासकीय निकष आहेत ते चुकीच्या पध्दतीचे आहेत हे निकष बदलणे गरजेचे आहे. मात्र हे निकष बदलण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसून येते.