जिल्हय़ांच्या महसुलावर परिणाम शक्य
प्रतिनिधी/ चिपळूण
राज्य सरकारने 5 वर्षानंतर पुन्हा एकदा परराज्यातील वाळूला राज्यात परवानगी दिल्याने जिल्हय़ाच्या महसूलवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. यामुळे स्थानिक वाळू व्यावसायिकांचे धाबेही दणाणले आहेत. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये वाळूवरील रॉयल्टीमध्ये मोठा फरक असल्याने तिकडे स्वस्तात मिळणारी वाळू आता रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्गाने येणार आहे. कोकणातही गुजरातची वाळू आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा खनिकर्म विभागात तसा एक अर्जही प्राप्त झाला आहे.
राज्यातील वाळूची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वैध वाहतूक पास असल्यास अन्य राज्यातून वाळू घेऊन येण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱयांना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. येणाऱया वाळूवर स्वामित्वधन दराच्या दहा टक्के म्हणजचे सद्यस्थितीत ब्रासमागे चाळीस रूपये घेऊन ती जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करण्याची आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात सर्वत्र लगतच्या राज्यातून वाळू येणार आहे.
मुळातच शेजारील राज्यात वाळूच्या रॉयल्टीचे दर अगदीच किरकोळ आहेत. त्यामुळे तेथील कमी दरातील वाळू आणून स्थानिक बाजारपेठेत सध्याच्या दरानुसार विक्री करण्यात मोठा फायदा आहे. जिल्हय़ात जवळ-जवळ प्रत्येक तालुक्यात वाळू उपसा होतो. जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून असंख्य व्यावसायिक लिलाव घेऊन व्यवसाय करतात. जिल्हय़ात वाळूचा मुबलक साठा असतानाही परराज्यातील वाळू आल्यास येथील व्यवसायिकांच्या व्यवसायावर गदा येणार आहे. त्याचबरोबर लिलावातून जिल्हय़ाला मिळणाऱया कोटय़वधीच्या महसुलावरही परिणाम होणार आहे.
पाच वर्षानंतर पुनश्च निर्णय
दरम्यान, राज्यात 2010 ते 2016 या वर्षामध्ये कस्तुरीरंजन समितीच्या अहवालामुळे पश्चिम घाटातील क्षेत्रामध्ये वाळू उत्खननास बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे वाळूचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी परराज्यातील वाळू वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली होती. मात्र बंदी उठल्यानंतर वाळू उत्खननास परवानगी देण्यात आली. वाळू गटाचे लिलाव आणि परमिटच्या माध्यमातून दरवर्षी कोटय़वधी रूपये जिल्हय़ाच्या तिजोरीत जमा होत असतानाच परजिल्ह्यातील वाळूला परवानगी कोणत्या हेतूने दिली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
परराज्यातील वाळूसाठी राजकरणरीच सूत्रधार?
परराज्यातील वाळू वाहतुकीसाठी एक अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून देण्यात आली आहे. गुजरात येथून जलमार्गे वाळू आणून जयगड पोर्ट येथे उतरवण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काही राजकारणीच या व्यवसायाचे सूत्रधार असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हयातील नेतेमंडळी शांत जिल्हय़ात वाळूच्या लिलावासाठी व्यावसायिकानी कोटय़वधी रूपये मोजले आहेत. सद्यस्थितीत उत्खनन केलेल्या वाळूला उठाव नसल्याने लिलावापोटी भरलेली रक्कम वसूल होईल की नाही, अशी श्sंका असतानाच आता परराज्यातील वाळू आणली गेल्यास लिलावधारक व्यावसायिकांवर विपरित परिणाम होईल. शिवाय जिल्हय़ाच्या महसुलातही तूट येणार आहे. या निर्णयावर जिल्हय़ातील एकही लोकप्रतिनिधी चकार शब्दही काढताना दिसत नाही याचे आश्चर्य सर्वाना वाटत आहे.