कोरोनाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीच्या रक्कमेवर राज्य शासनाचा दुहेरी दरोडा

जिल्हा परिषदेसमोर सोमवारी (ता. १७) आंदोलन, राज्य सरपंच संघटनेचा इशारा

प्रतिनिधी/कोल्हापूर

केंद्राकडून ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेवर राज्य शासनाचा कोणताही अधिकार नाही. तो निधी ग्रामीण विकासासाठी आहे. जी. आर.नसताना या रकमेवरील व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे जमा करणेचे आदेश काढून ग्रामपंचायतींवर मोठा अन्याय केला आहे. कोरोनाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीच्या या हक्काच्या पैशावर राज्यशासन मोठा दरोडा घालत आहे.या अन्यायकारक बाबीवर न्याय मिळणेसाठी येत्या 17 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद वर आंदोलन छेडण्याचा इशारा राज्य सरपंच संघटनेने दिला आहे.

राज्य सरपंच संघटना पदाधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह ग्रामपंचायत सदस्यांची न्यायप्रविष्ट असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक,व्याज मागणी, डाटा ऑपरेटर,आदी विषयावर व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली. या बैठकीला शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, याना सरपंच संघटनेने निमंत्रित केले होते.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना शासनाकडून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. काही ठिकाणी प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तातडीने सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील प्रशासक मंडळ नेमले आहे. त्याच्या पेक्षा ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन शासनास महत्त्वाचे वाटत नाही का? असा संतापजनक सवाल यावेळी सदस्यांनी उपस्थित केला.

ग्रामपंचायतीकडे नियुक्त असलेल्या डाटा ऑपरेटर यांचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीकडे खर्च पडणारा निधी ऑपरेटरच्या पगारावर खर्च न होता निम्मा पैसा ठेकेदार कंपनी कडे वर्ग होतो. हीसुद्धा ग्रामपंचायतींची लूटच आहे.
या सर्व विषयावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 17 तारखेस हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

या चर्चेत संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षा राणीताई पाटील, जिल्हाध्यक्ष सागर माने, भूषण पाटील,जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक- निंबाळकर, हेमंत कोलेकर, विजय भोजे, शिवाजी मोरे, पंचायत समिती सदस्य रविराज चौगुले, अमोल चव्हाण, राजू पोतनीस, संभाजी सरदेसाई, तानाजी पाटील, उदय चव्हाण, राजू मगदूम प्रताप पाटील संध्या पाटील यांनी भाग घेतला.

अशी ही दुहेरी लूट….

कोरोनाच्या नावाखाली जमा केलेल्या या रक्कमेतून कोरोना प्रतिबंधक गोळ्या खरेदी करताना त्या मुळ किंमतीच्या पाचपट जादा दराने खरेदी केल्या जात आहेत. राज्य शासन ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या निधीची अशी दुहेरी लूट करीत आहे अशा तीव्र भावना ही काही सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या .

संघटनेच्या भूमिकेस पाठिंबा : समरजितसिंह घाटगे

14 व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीच आहे. त्यामुळे जी आर नसताना या रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम वसूल करणे ग्रामपंचायतवर मोठा अन्याय आहे. तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत ही सत्ताधारी मंडळींकडून दुजाभाव केला जात आहे. सरपंच संघटनेची ही भूमिका योग्य व बरोबर असलेने संघटनेच्या भूमिकेस माझा पाठिंबा आहे. कोविड पाश्वभूमीवर ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाने मदत करण्याऐवजी ग्रामपंचायतींच्या हक्काचा निधी शासन जमा करून घेत आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे ही रक्कम ग्रामपंचायत कडे राहिल्यास गावपातळीवर दैनंदिन अडचणी सोडविण्यास मदत होणार आहे.त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या हक्काची ही रक्कम त्यांना परत मिळण्यासाठी व त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार आहे.