सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला भूमिका मांडण्याची सूचना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे त्याच्या नातेवाईकांना चार लाख रुपयांची भरपाई केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट) देण्यासंबंधीचे नियम सर्वत्र समान असावेत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे समजते. या याचिकेवर आपली भूमिका मांडावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
सुटीतील खंडपीठाने ही सूचना केली. मृत्यू प्रमाणपत्रासंबंधी आयसीएमआरने जे दिशानिर्देश प्रसारित केले आहेत, त्यांची माहितीही खंडपीठासमोर ठेवावी असे न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी सरकारला सूचित केले. ही याचिका गौरव कुमार बन्सल या वकिलाने सादर केली आहे.
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांसाठी केंद्र सरकारने कोणतीही योजना सुरू केली असेल तर तिचा लाभ उठविण्यासाठी आधी या नातेवाईकांकडे योग्य प्रकारचे प्रमाण पत्र असण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या नातेवाईकाचा मृत्यू कोरोनानेच झाला आहे, असे प्रमाणपत्र त्यांच्या हाती असल्याशिवाय ते कोणत्याही योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे मृत्यू प्रमाणपत्रासंबंधी सरकारचे नियम काय आहेत, ते प्रथम स्पष्ट झाले पाहिजे, असे खंडपीठाने प्रतिपादन केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जूनला ठेवण्यात आली आहे.
स्थलांतरित नोंदणीला विलंब का ?
कोरोना उद्रेकाच्या काळात शहरांमधून आपल्या गावी परतत असणाऱया स्थलांतरित कामगारांच्या नोंदणीकरणाचा वेग वाढविणे आवश्यक आहे. सध्या हा वेग अतिशय कमी आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या एका याचिकेसंदर्भात केली. या याचिकेची सुनावणीही न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली.