विजय पाटील / असळज
ग्रामीण भागात डिजीटल महाराष्ट्राचा कणा असणारा ग्रामपंचायतीतील संगणक परिचालक मात्र गेले १४ दिवस आझाद मैदानावर शासनाने आय.टी. महामंडळात समावेश करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व ऑनलाईन काम ठप्प झाली आहेत. संगणक परिचालक संघटनेने सरकारने आय.टी. महामंडळात समावेश करण्यासाठी आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरु केले आहे.
ग्रामीण भागाचा डिजीटल महाराष्ट्र सत्यात उतरण्यासाठी २०११ पासून कार्यरत असणारे पूर्वीचा ‘संग्राम प्रकल्प’ व आताचा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ यामध्ये गेली दहा वर्ष प्रामाणिकपणे काम करूनही त्यांना सरकारने अजूनही शासकीय सेवेत घेतले नाही. परंतु जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रापंचायतमध्ये काम करणाऱ्या संगणक परीचालकांना सरकारने किमान आय.टी. महामंडळात समावेश करावा या मागणीसाठी २७ नोव्हेंबरला संगणक परिचालक संघटेनेचा हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा धडकला होता.
ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सन २०११ पासून राज्यात संग्राम प्रकल्प सुरु असून शासनाने डिजिटलकडे पाउल टाकले होते. ज्या ग्रामपंचायती ऑनलाइन झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी ४२० सुविधा ग्रामस्थांना मिळणार आहेत. अस्मिता योजना यामध्येही संगणक परीचालकांनी काम केले आहे तरी सुध्दा शासन दरबारी त्याची दखल घेतली जात नाही. राज्यातील २७८६४ ग्रामपंचायतीमध्ये ३५१ पंचायत समितीमध्ये व ३४ जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व प्रकारचे ऑनलाईन व ऑफलाईन काम संगणक परिचालक करत आहेत. ग्रामपंचायतीतील शिपाई इतकेही मानधन त्यांना मिळत नाही हि खेदाची बाब आहे. या संगणक परिचालाकांच्या मागणीचा सरकारने विचार करून त्यावर योग्य तो तोडगा काढणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास डिजीटल महाराष्ट्र फक्त कागदावरच दिसेल तो सत्यात उतरण्याचे काम ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीचा संगणक परिचालक करू शकतो.
| आय.टी.महामंडळात समावेश करण्याची गरज संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.ग्रामीण भागातील डिजीटल महाराष्ट्र घडव्ण्याचे काम संगणक परिचालक करत आहे.. केवळ १००० रुपये मानधन वाढवले आहे. त्यामुळे या मागणीचा सरकारने ताबडतोब विचार करणे आवश्यक आहे. – प्रकाश कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संगणक परिचालक संघटना कोल्हापूर |
