ग्रामीण महिलांच्या सबलीकरणासाठी विविध योजना ः स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन
प्रतिनिधी /बेळगाव
पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास खात्याच्या ‘संजीवनी कौशल्य आणि उद्यमशीलता’ उपक्रमांतर्गत ग्रामीण महिलांच्या सबलीकरणासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. गुरुवारी येथील जि. पं. कार्यालयात विशेष कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले.
‘संजीवनी कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता’ उपक्रमांतर्गत महिलांना स्वसाहाय्य संघात सहभागी करून घेतले जाते. ज्या गावांमध्ये स्वसाहाय्य संघ कार्यरत नाहीत, त्या गावांमध्ये कमीत कमी 10 आणि जास्तीत जास्त 20 महिलांचा सहभाग असलेले संघ बनविले जात आहेत. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि वाजवी दराने कर्जपुरवठा केला जातो. प्रत्येक ग्राम पंचायतीचा एक विभाग अशा पद्धतीने हे कार्य चालते, अशी माहिती योजनेचे जिल्हा व्यवस्थापक किरण शिंदे यांनी ‘तरुण भारत’ला दिली.
यापूर्वीही स्वसाहाय्य संघातून स्वयंरोजगारासाठीच्या योजना होत्या. पण त्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. आता ‘संजीवनी’मधून महिलांसाठी वैयक्तिक अथवा सांघिक उद्योगावकाशाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. यामध्ये फळप्रक्रियेसारख्या मोठय़ा उद्योगांचाही समावेश आहे. सध्यातरी ग्रामीण भागात पशुसंगोपन, कुक्कुटपालन आणि इतर हस्तकला उद्योगांना महिलांची पसंती असल्याचे सांगण्यात
आले.
जिल्हय़ात 10 हजार संघ
सध्या जिल्हय़ात 10 हजार स्वसाहाय्य संघ कार्यरत आहेत. त्यातील अनेक संघांना मरगळ आली आहे. त्यांचे पुनरुज्जीवन आणि नव्या संघांची रचना यावर ‘संजीवनी’ विभागातर्फे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
तरुणांसाठीही कौशल्य योजना
‘संजीवनी’मधून तरुणांसाठी दीनदयाळ युवक ग्रामीण कौशल्य योजना राबविली जाते. 18 ते 35 वयोगटातील कुशल व अकुशल तरुणांना त्यांची पात्रता आणि अर्हतेनुसार रोजगार आणि नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यासाठी उद्योग मेळा, रोजगार मेळय़ांचे आयोजन केले जाते. त्याशिवाय तरुणांना 10 पासून 30 ते 45 दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणार्थींची राहण्याच्या व्यवस्थेचीही तरतूद आहे.
तरुणांचा सामाजिक-आर्थिक विकास हाच उद्देश
‘संजीवनी’ उपक्रमांतर्गत ग्रामीण महिला आणि तरुणांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास हा उद्देश आहे. यापूर्वीही हे स्वसाहाय्य संघाच्या माध्यमातून सुरू होते. पण ती योजना मर्यादित होती. आता ‘संजीवनी’तून केवळ रोजगार निर्मितीच नाहीतर तयार मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद आहे..
– रवि बंगारपन्नावर, जिल्हा नियोजनाधिकारी