सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : निवड मापदंडानुरुप व्हावी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणप्रकरणी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कोटा धोरणाचा अर्थ योग्यतेला नाकारणे नव्हे. याचा उद्देश पात्र उमेदवारांना नोकरीच्या संधींपासून वंचित ठेवणेही नाही, असे न्यायाधीश ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आरक्षणाच्या लाभाविषयी दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटले आहे.
जागा भरण्यासाठी गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रीत केले जावे आणि पात्र उमेदवारांना यात प्राधान्य मिळावे, भले मग त्यांची जात कुठलीही असेल. खुल्या शेणीतील पदांसाठी प्रतिस्पर्धा पात्रतेनुसार गुणवत्तेच्या आधारावर असावी. आरक्षण सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याची पद्धत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
गुणवत्तेला प्राधान्य न दिल्यास प्रत्येक समाजातील प्रत्येक वर्ग स्वतःच्या आरक्षणाच्या कक्षेपुरताच मर्यादित राहिल. तसेच यातून गुणवत्तेचीही उपेक्षा होईल. याचमुळे खुला वर्ग सर्वांसाठी खुला असावा. केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच यात संबंधिताचा समावेश केला जावा असे न्यायाधीश भट्ट यांनी म्हटले आहे. राखीव वर्गाशी संबंधित एखादा उमेदवार खुल्या वर्गातही अर्ज करू शकतो, असे अनेक उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच स्पष्ट पेले आहे.