189 अधिकारी, कंत्राटदारांविरोधात तक्रारी दाखल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशात 2012 ते 2017 या कालावधीत समाजवादी पक्षाची सत्ता असताना राजधानी लखनौ येथील गोमती नदीवरील प्रकल्पात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने नव्याने चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 189 उच्च अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरोधात तक्रारी सादर झाल्या आहेत.
तक्रारी नोंद झाल्यानंतर त्वरित सीबीआयने उत्तर प्रदेशातील 13 जिल्हय़ांमधील 42 स्थानांवर धाडी घातल्या. याशिवाय राजस्थानातील अल्वार आणि पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथेही छापे टाकण्यात आले. या धाडसत्राला सोमवारी पहाटेपासूनच प्रारंभ करण्यात आला. रात्री उशीरापर्यंत कारवाई सुरू होती. अनेक कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आवश्यकता भासल्यास धाडसत्र आणखी दोन दिवस चालू शकेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
30 निविदांची चौकशी होणार
1 हजार कोटींहून अधिक एकंदर मूल्य असणाऱया 30 निविदांची चौकशी केली जाणार आहे. या निविदांमध्येच मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. आतापर्यंत 16 प्रकल्पअधिकारी, चीफ इंजिनिअर्स आणि 173 कंत्राटदार यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. तसेच माजी अधिकाऱयांनाही चौकशीसाठी बोलाविले जाण्याची शक्यता आहे.
मोठा निविदा घोटाळा
30 निविदा मागविण्यासाठी नोटीसा 2014 मध्ये काढण्यात आल्या होत्या. तथापि, केवळ 5 नोटीसा वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करण्यात आल्या. उरलेल्या 25 नोटीसांसंबंधी बनावट पत्रे तयार करून ती विविध सरकारी विभागांकडे संमतीसाठी पाठविण्यात आली होती. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे निविदा संमत करण्यात आल्या. फ्रान्सच्या एका कंपनीला 49.3 कोटी रुपयांची ऑर्डर निविदा न काढताच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आली. अशा अनेक ऑडर्स देण्यात आल्या असून त्या साऱयांची आता चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे.