मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्य न्यायमूर्तीना विनंती
प्रतिनिधी / मुंबई
मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सामाजिक-आर्थिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत अनुक्रमे 12 व 13 टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच आरक्षणावर पाच वा जास्त न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी करावी, असे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार बुधवारी महाराष्ट्राचे वकील ऍड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भातील 9 सप्टेंबरचा अंतरिम आदेश मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विशद केले आहे.
न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे सरकारच्या अनेक नोकरीभरती प्रक्रिया तसेच विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रकिया खोळंबल्या असून हजारो विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य सरकारच्या अर्जात नमूद केले आहे.
यापूर्वी 7 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने मुख्य न्यायमूर्तींना लेखी विनंती केली होती.