प्रतिनिधी / बेळगाव :
घरपट्टी भरण्यासाठी 5 टक्के सवलतीच्या मुदतीत वाढ करण्याचा आदेश नगर विकास खात्याने बजावला आहे. मात्र हा आदेश दि. 22 रोजी बजावला असताना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱयांनी याची माहिती नागरिकांना दिली नाही. घरपट्टी वाढ रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी मुदत वाढीची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे घरपट्टी वसूलीचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने ही माहिती लपवून ठेवली होती. असा आरोप करण्यात येत आहे.
एप्रिल महिन्यात घरपट्टी भरणाऱया मालमत्ता धारकांना 5 टक्के सवलत देण्यात येते. पण लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात नागरिकांना घरपट्टी भरता आली नाही. त्यामुळे सवलतीची मुदत 31 मे पर्यंत वाढविण्यात आली होती. पण लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आल्याने मे महिन्यात देखील नागरिकांना घरपट्टी भरता आली नाही. तसेच लॉकडाऊनमुळे असंख्य नागरिकांचे अर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे तातडीने घरपट्टी भरणे अशक्य आहे. अशातच वाढीव घरपट्टी आणि दुप्पट कचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे वाढीव घरपट्टी रद्द करावी व सवलतीची मुदत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण नगरविकास खात्याने सवलतीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेऊन याबाबत दि. 22 रोजी हा आदेश बजावला होता. पण याची माहिती बेळगाव महानगरपालिकेने नागरिकांना दिली नाही. याच दरम्यान घरपट्टी रद्द करण्यासाठी माजी नगरसेवकांनी आवाज उठविला. तरी देखील सवलतीची मुदत वाढ करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली नाही. 5 टक्के सवलतीच्या मुदतीत वाढ करण्यात आल्याची माहिती दि. 27 रोजी सायंकाळी देण्यात आली. तर 22 रोजी आदेश झाला असताना पाच दिवस हा आदेश का दाखविण्यात आला नाही? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. दि. 31 मे पर्यंत जास्तीत जास्त घरपट्टी जमा करण्यासाठी मुदत वाढीचा आदेश लपवून ठेवल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. माजी नगरसेवकांनी घरपट्टी वाढ रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याने मुदत वाढीचा आदेश जाहीर करण्यात आला असल्याची चर्चा आहे.