ग्रामीण भागातील घरबांधणी, दुरुस्तीचा तिढा आजही कायम : चार वर्षांत मार्ग काढण्यात सत्ताधारी ठरले नाकाम : ग्रामविकास विभागाकडून आदेशच नाहीत
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
घरबांधणी व दुरुस्तीचा ग्रामपंचायतींकडील अधिकार व त्यानंतर गेली चार वर्षे सुरू असलेला गोंधळ आजही कायम आहे. या कालावधीत जिल्हय़ात अनेक घरांची झालेली बांधकामे अनधिकृत आहेतच. मात्र, याच चार वर्षांत जिल्हय़ात इंदिरा आवास योजनेंतर्गत शेकडो घरांची बांधकामे झाली. इंदिरा आवासचे घरकूल मंजूर झाले म्हणजे घरबांधणी परवानगी मिळाली असे नाही. मग या योजनेंतर्गत परवानगी न घेता झालेली घरे अनधिकृत नाहीत का? अशा अनधिकृत घरांना शासन अनुदान कसे दिले जाते? प्रशासकीय पातळीवर गेली चार वर्षे घरबांधणी व दुरुस्तीचे भिजत घोंगडे मार्गी लावण्यात तत्कालीन राज्यकर्त्यांसह लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱयांना यश आले नाही. केवळ बैठका अन् आश्वासनांवर हे काम होत नाही, तर त्यासाठी शासन आदेश लागतो. हा प्रश्न राज्याचा नव्हे, तर केवळ सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हय़ाचा आहे. म्हणूनच आता तरी नूतन पालकमंत्र्यांनी यात गांभिर्याने लक्ष घालून प्रश्न मार्गी लावावा, एवढीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतीकडील घरबांधणी परवानगी काढून घेण्याचा निर्णय नोव्हेंबर 2015 मध्ये झाला. अनेक खटाटोप करून नोव्हेंबर 2018 मध्ये नगरविकास विभागाने सुधारित आदेश काढला. ग्रामपंचायतींना हा आदेश देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून कार्यवाहीची अपेक्षा होती, पण रत्नागिरी व सिंधुदुर्गच्या दुर्दैवाने चार वर्षांत तसे झाले नाही. कारण 2015 च्या आदेशाने परवानगीसाठी महसूल विभागाकडून अर्ज सादर करावा लागत होता, तो 2018 च्या आदेशाने ग्रामपंचायतींकडून सादर करण्यात येऊ लागला. मात्र, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व कार्यवाही जैसे थे राहिली आहे.
अशी संभ्रमावस्था काय कामाची?
ग्रामपंचायतींकडून आता नगररचना विभागाला प्रस्ताव पाठविला, तर महसूलकडे द्याव्या लागणाऱया कागदपत्रांप्रमाणेच कागद ग्रा.पं.कडे द्यावे लागतात. शिवाय तांत्रिक मंजुरीसह कार्यवाहीची जबाबदारीही ग्रा.पं.कडे येते. त्यानंतर विकास शुल्क भरून घेऊन परवानगी देण्याचा विषय होतो. मात्र, नगररचना विभागाकडे पाठविलेल्या काही केसेसमध्ये असाही प्रकार पुढे आला आहे की, 28 नोव्हेंबर 2018 च्या अधिसूचनेनुसार नमूद केलेल्या अटी, शर्तींच्या आधारे प्रचलीत कार्यपद्धतीनुसार प्रथम पूर्तता करून पुढील कार्यवाही करावी, असे नगररचना विभागाकडून कळविले जात आहे. मुळात ज्या अटीच्या आधारे नगररचना विभागाकडून ग्रामपंचायतींना कळविले जाते, त्यात म्हटले आहे, ‘बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी, जेथे आवश्यक आहे, तेथे बिनशेती, रेखांकन परवानगी, जमीन उपविभागणी सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करून घेणे आवश्यक आहे.’ मात्र, ही कार्यवाही करायची कोणी? विकास शुल्क ही प्रक्रिया परवानगी देण्याच्या अनुषंगानेच आहे. त्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाचे ग्रा.पं.ना आदेश नाहीत. अधिकार वर्ग केल्याचा 2015 चा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाचा होता. अशा स्थितीत करायचे काय? असा प्रश्न कायमच अनुत्तरित आहे. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी याबाबत मागविलेले मार्गदर्शनही दप्तर दिरंगाईत अडकले किंवा काय झाले? याचेही उत्तर सापडलेले नाही.
इंदिरा आवास घरकुले अनधिकृतच
हा मुद्दा झाला, सर्वसामान्यपणे घरबांधणीचा. पण गावागावात दरवर्षी इंदिरा आवास योजनेंतर्गतची अनेक घरे होत असतात. सिंधुदुर्गमध्ये नोव्हेंबर 2015 ते अद्याप शेकडो घरे या योजनेंतर्गत झालेली आहेत. या घरांसाठी शासनाकडून घरकूल प्रस्ताव मंजूर झाला असला, तरीही त्यासाठी आवश्यक घरबांधणी परवानगी घ्यावीच लागते, असे ग्रामपंचायत विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, घरकुलासाठीचा प्रस्ताव केलेल्यांना एवढा खटाटोप करणे शक्यच नाही. त्यामुळे अशी शेकडो घरे परवानगीविना झाली. त्यांना शासनाचे अनुदान देण्यात आले, त्यांची आकारणी झाली हे सुद्धा नवलच म्हणावे लागेल.
ग्रा.पं.चे नुकसान नाही
शासनाने ऑगस्ट 2016 मध्ये काढलेल्या आदेशानुसार ग्रा.पं. कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची असेसमेंट तयार करून त्यांच्यावर कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्व अनधिकृत घरे, बांधकामांची आकारणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे ग्रा.पं.चे कोणतेही नुकसान होत नाही. मात्र, अशी घरे, बांधकामे अनधिकृतच राहत आहेत.
राज्यकर्ते नाकाम
हा विषय केवळ रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ापुरता मर्यादित आहे. गेल्या चार वर्षांत या विषयाला मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने अनेक बैठका झाल्या, आश्वासने झाली. मात्र, जिल्हय़ाच्यादृष्टीने बैठका अन् आश्वासने वांझोटी ठरली. चार वर्षात येथील सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी हा विषय मार्गी लावण्यात कमी पडले, हे सत्य आहे. म्हणूनच नूतन पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारलेल्या उदय सामंत यांच्या रत्नागिरी जिल्हय़ातही हा विषय आहे. त्यांनीच आता यात लक्ष घालून विषय मार्गी लावावा, एवढी माफत अपेक्षा आहे.
गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज
कुळ कायदा कलम 70 बचा विषय केवळ रत्नागिरी-सिंधुदुर्गपुरता मर्यादित होता. खासदार नारायण राणे हे महसूलमंत्री असताना त्यांनी यात लक्ष घालून या दोन जिल्हय़ांसाठी स्वतंत्र आदेश काढून हा विषय मार्गी लावला अन् अनेकांना दिलासा दिला. तसाच याही विषयात स्वतंत्र आदेश होण्याची गरज आहे. हा आदेश ग्रामविकास विभागाचा असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यादृष्टीने कुणी गांभीर्याने प्रयत्न करताना दिसत नाही.