चिंता करू या शहरांची!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोचे उद्घाटन रविवारी पार पडले. देशातील वाहतूक कोंडीच्या शहरांमध्ये सातवा क्रमांक पुण्याचा आहे. इथली वाहतुकीची संथ गती आणि त्यामुळे कोंडी, प्रदूषण, वेळेचा अपव्यय, आरोग्य आणि मानवी जीवनावरील परिणाम लक्षात घेता मेट्रोची गरज लक्षात येते. देशातील दहा पैकी पाच मेट्रो प्रकल्प सध्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या महाराष्ट्रातील पाच शहरांमध्ये सुरू आहेत. इथे नागरीकरण फार वेगाने सुरू आहे आणि वाहन चालवणे मुश्कील बनले आहे. दुचाकी खरेदीदारांची संख्याही वाढत आहे आणि स्टेटस म्हणून चारचाकी गाडय़ाही खरेदी कराव्या लागतात. त्यामुळेच अशा शहरातील कितीही श्रीमंत असेल तरी लोकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग केला पाहिजे असे आग्रही निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी बोलताना केले. ते योग्यच आहे. देशात नजीकच्या भविष्यात साठ कोटीपेक्षा अधिक जनता शहरात राहणारी असेल. त्यांना पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्यासह सर्व प्रकारच्या सुविधा कशा द्यायच्या आणि उड्डाणपुलांचे मजल्यांवर मजले किती चढवायचे? हा सरकार पुढचा गंभीर प्रश्न आहे. याच राज्यात मुंबईला पर्याय म्हणून बनवलेली नवी मुंबईसुद्धा आता भरून गेली आहे. मुंबई पुणे या दोन मोठय़ा शहरांमधील जवळपास सगळय़ा भागाचे नागरीकरण होते आहे. कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई, वाराणसी, पाटणा, दिल्ली, भागलपुर, बिहार शरीफ आणि चेन्नई ही देशातील पहिली 10 वाहतुकीचा सरासरी वेग कमी असणारी शहरे बनली आहेत. देशातील पहिल्या दहा वाहतूक कोंडी होणाऱया शहरांमध्ये बेंगळुरू, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, जयपूर, कोइमतूर, अहमदाबाद या शहरांचा समावेश झाला आहे. प्रदूषण ही तर देशाच्या राजधानीचीही मोठी समस्या आहे. अशा काळात मेट्रोसारखे प्रकल्प होणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त वापर करणे ही काळाची गरज बनते. देशभरात वेगाने ज्या गावांचा शहरे आणि महानगरे म्हणून विकास होत आहे त्या सर्वांचीच वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतील अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. स्मार्ट सिटीसारखे सगळे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. शहरांच्या विकासासाठी आणलेल्या योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे बनवून केवळ फुगवलेल्या टेंडर्स आणि विलंब करून बंद पाडल्या जाणाऱया योजना, कामाला मुदत वाढ आणि वाढीव खर्चाला मान्यता मिळवून देणे हाच उद्योग देशभरातील महानगरपालिकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. आयएएस दर्जाचे अधिकारी आयुक्त म्हणून या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बसवण्या मागे सरकारचा असलेला उत्तरदायित्वाचा विचार मागे पडला आहे. भ्रष्ट कारभार अधिक स्मार्ट बनू लागला आहे! परिणामी वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होताना विकासाची उद्दिष्टपूर्ती मात्र कुठेच झालेली दिसत नाही. चंदीगड सारखे सुनियोजित शहर आपल्या देशात बांधले असे अभिमानाने सांगणारे त्यानंतर दुसऱया शहराचे नाव तेवढय़ाच धाडसाने सांगू शकत नाहीत. ही संपूर्ण देशातील व्यवस्थेची शोकांतिकाच आहे. तरीही या सर्वांच्या कचाटय़ातून जेथे एवढा विकास होतो त्याचेही स्वागतच करावे लागते. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात योजनांच्या गतीबाबत काँग्रेस काळात असलेली स्थिती अप्रत्यक्षरीत्या सांगितली. मात्र त्यांच्या सरकारमध्येही महामार्ग आणि मेट्रो प्रकल्प सोडले तर इतर योजनांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही, हे नमामि गंगेपासून स्मार्ट सिटी, आदर्श गाव, स्वच्छ अभियान आणि मोदी यांनी जाहीर केलेल्या सर्व महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांच्या बाबतीत दिसून आलेले आहे. विलंब हाच व्यवस्थेचा स्थायीभाव ठरत आहे. या परिप्रेक्ष्यातून केवळ पुणेकडे उदाहरणादाखल पाहिले तरी लक्षात येते की, पुणे शहराने आकारमानाच्या बाबतीत मुंबईलाही मागे टाकले आहे. 1870 साली खडकवासला धरणातील थोडे पाणी कॅन्टोन्मेंट भागाला देऊन उर्वरित पाणी पुणे ग्रामीणच्या दुष्काळी भागाला द्यायचे आणि कात्रज धरणातील पाण्यावर पुणे शहराच्या गरजा भागवायच्या, पुण्यातील सांडपाण्याचे शुद्धीकरण मांजरी जवळ करून ते पाणीही शेतीला पुरवायचे असे मूळच्या पुणेचे धोरण. मात्र पुढे या सांडपाण्यात मैलायुक्त पाणी मिसळत गेले. हे पाणी नदीत सोडून नदी प्रदूषित आणि पुढे गटार झाली. 1961 साली पाच लाख असणाऱया पुण्याची 91 सालची लोकसंख्या 22 लाख आणि 2011 च्या जनगणनेपर्यंत 44 लाखापर्यंत पोहोचलेल्या या शहराच्या लोकसंख्येला आता प्रचंड गती लाभली आहे. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव या धरणांतून पुण्याला पूर्वी पाच टीएमसी पिण्याचे पाणी मिळायचे. त्यात 92 साली 6.5 टीएमसीची वाढ करताना सव्वा पाच टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुणे महापालिकेने ग्रामीण भागाला शेतीसाठी द्यायचे ठरवले. पण हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकला नाही. पंधरा टीएमसी पाणी कमी पडू लागल्यानंतर खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चारही धरणातील सगळे मिळून 29 टीएमसी पाणी 2030 पर्यंत पुणे शहरासाठी पुरवावे लागणार आहे. मग ग्रामीण भागातील सिंचन योजनांसाठी पाणी द्यायचे कुठले ? त्यानंतर वाढणाऱया लोकसंख्येसाठी पाणी आणायचे कुठून? केवळ वाहतुकीच्या कोंडीचाच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्यापासून निवासापर्यंत आणि त्यापुढच्या प्रत्येक गरजांसाठी ही शहरे तोकडी पडू लागणार आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून जवळपासची शेती नष्ट होणार आहे. म्हणजेच कृषी उत्पन्न नाही कमी होणार. त्यातून अन्नधान्य टंचाई. अशा एकामागून एक येणाऱया समस्यांचा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ओझरता उल्लेख केला असला तरी या वाढत्या शहरीकरणाचा परिणाम आपल्यावर कसा होतोय याचा विचार जनतेने केला पाहिजेच. पंतप्रधानांसह देशाच्या आणि राज्याच्या धुरिणांनीही ठराविक शहरांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास हा विचार सोडून देऊन अविकसित भागांचा शाश्वत विकास करण्यावर भर दिला, रोजगार उद्योग व्यवसायाची उभारणी अशा भागात केली तर या सर्व समस्यातून खूप चांगल्या प्रकारे मुक्ती मिळू शकते. मात्र अशी बिकट वाट वहिवाट करण्याऐवजी धोपट मार्गाने जाणे हेच आजपर्यंत राज्यकर्त्यांनी योग्य मानल्याने ही समस्या गंभीर बनत चालली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, प्लास्टिक बंदी आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. असे कायदे देशात अमलात आणले पाहिजेत. पर्यावरण संतुलनाबाबत राज्य आणि देशाचे एकमत पाहिजे. या सर्वाचा अभाव असताना केवळ मेट्रोने हा प्रश्न सुटणार नाही हे निश्चित. मात्र किमान हा प्रश्न सुटण्यासाठी मेट्रोपासून सुरुवात झाली तीही स्वागतार्हच!