उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात केला दावा, हलगर्जीपणाचे आरोपही फेटाळले
प्रतिनिधी/ चिपळूण
जुलै महिन्यात 22 व 23 तारखेला चिपळूण शहर व परिसरात प्रचंड पावसामुळेच महापूर आल्याने या महापुराला केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे, असा दावा रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर त्यांचे संतप्त पडसाद उमटले आहेत. कोळकेवाडी धरणातून झालेला विसर्ग, प्रशासनाचा हलगर्जीपणा याबाबत स्थानिक पातळीवर पुरावे असतानाही त्याबाबत चकार शब्द न काढता महापुराचे खापर पावसावर फोडण्याच्या कृतीवर नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे.
22 जुलैच्या महापुराने चिपळुणात अक्षरशः हाहाकार माजवला होता. वशिष्ठी नदीला महापूर येऊन शहरात 12 ते 14 फुटांपर्यंत पाणी भरल्याने हजारो संसार उद्ध्वस्त झाले. यात मोठी आर्थिक व जिवीत हानी झाल्याने चिपळूणमधील वकील ऍड. ओवेस पेचकर यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. वाढते औद्योगिकीकरण व भौगोलिक स्थितीमुळे शहरात दरवर्षी पाणी साचण्याचे प्रकार होतात. कोकण परिसरात जंगलतोडीचे प्रकार वाढले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या प्रकल्पात रस्त्याची उंची वाढल्याने आणि मलनिस्सारणाची यंत्रणा उभारण्यात विलंब झाल्याचाही फटका बसत आहे. याची सरकारी यंत्रणेला कल्पना असूनही खबरदारी घेतली नसल्यानेच नागरिकांना महापुराचा फटका बसला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱयांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाईचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती पेचकर यांनी याचिकेत केली आहे. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी सुरू आहे. या महापुराला अधिकाऱयांचे दुर्लक्ष कारणीभूत नसल्याचा दावा जिल्हाप्रशासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेला दावा…
दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने पावसाळापूर्व सर्व तयारी केली होती आणि 20 जुलैला हवामान विभागाकडून मुसळधार पावसाचा अंदाज आल्यानंतर त्याची सूचना सर्व संबंधित विभागांना दिली होती. प्रचंड पाऊस झाल्याने पुराची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला एनडीआरएफबरोबरच तटरक्षक दल, स्थानिक मच्छीमार, स्वयंसेवी संस्था अशा सर्वांची बचावकार्यात मदत घेण्याची विनंती केली. हवामानाची स्थिती अत्यंत खराब असल्याचे पाहून वायूदल, नौदल, तटरक्षक दलाचे हेलिकॉप्टर यांची मदत घेऊन इमारतींच्या गच्चींवरून रहिवाशांची सुटका करण्यात आली. एनडीआरएफ, वायुदल, नौदल, लष्कर, तटरक्षक दल, सिंधुदुर्ग जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, मच्छीमारांची संघटना, पोलीस, महसूल व पालिका, स्वयंसेवी संस्था या सर्वांचे मिळून 726 जण बचावकार्यात अहोरात्र काम करत होते. चिपळूण तालुक्यातील सुमारे 1800 आणि खेड तालुक्यातील सुमारे 500 नागरिकांची पुरातून सुटका करून त्यांची निवारागृहांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली. 23 जुलै ते 1 ऑगस्टदरम्यान पूरबाधित क्षेत्रात 74 हजार 653 आहाराची पाकिटे व पाण्याच्या बाटल्या पुरवण्यात आल्या. पूरबाधित व दरडबाधित क्षेत्रात आवश्यक मूलभूत सुविधांसह 29 निवारागृहे उभारण्यात आली आणि त्यात 1,168 नागरिकांनी आश्रय घेतला. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर चिपळूण शहर व संबंधित गावांमध्ये दोन दिवसांत पाणीपुरवठा तर 72 तासांत वीजपुरवठा पूर्ववत झाला. 29 टँकरनेही पाणीपुरवठा केला. महसूल विभागाने पूरबाधित कुटुंबांना चौथ्या दिवशी आर्थिक मदत पोहोचवली आणि सर्व बँकांनी सुट्टीच्या दिवशीही काम केले. नादुरुस्त एटीएमही दुरुस्त करण्यात आले. संपूर्ण शहर व परिसर मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई महापालिकेच्या तसेच रत्नागिरी जिह्यातील विविध नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या मनुष्यबळाच्या आधारे स्वच्छ व निर्जंतूक करण्यात आले.
डोंगर उतारावरील झाडांचे संरक्षण आवश्यक’
रत्नागिरी जिह्यात 2013 पासून 2021 पर्यंत झाडे तोडण्यासाठी आलेले प्रस्ताव आणि त्याबदल्यात लावण्यात आलेली झाडे यांची आकडेवारी लक्षात घेता 11 लाख 81 हजार 67 झाडे तोडण्यात आली, तर त्याबदल्यात 11 लाख 95 हजार 828 झाडे लावण्यात आली. त्याशिवाय वन विभागाने 2017 ते 2019 या कालावधीतील वनीकरणाच्या विशेष मोहिमेंतर्गत तीन लाख 85 हजार 833 झाडे लावली. पाणलोट क्षेत्र पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रात व बफर झोनमध्ये आहे. राज्य पर्यावरण कृती आराखडय़ाप्रमाणे दरवर्षी मुसळधार पावसाची तीव्रता व वारंवारता वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुराची तीव्रता व पुराच्या पाण्यासोबत येणाऱया गाळाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे संरक्षण आवश्यक असल्याची धोरणात शिफारस आहे. त्यासाठी वनीकरण तसेच डोंगरउतारावरील झाडांचे संरक्षण आवश्यक आहे. तसेच डोंगरउतारावरील झाडे तोडणे, गवत जाळणे, जंगलातील आगीचे प्रकार रोखणे यावर नियंत्रण मिळवणेही आवश्यक आहे, असेही जिल्हाधिकाऱयांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.