तालिबान्यांनी काबूलवर ताबा मिळविल्यानंतर दोनच दिवसांनी चीनने तैवानच्या परिसरात गोळीबाराचा ‘सराव’ केला. अफगाणिस्तानमधली घडामोड मोठी असल्याने या घटनेकडे सामान्यपणे कुणाचे फार लक्ष गेले नाही, मात्र एरवी चीनची नाराजी नको म्हणून या कुरापतींकडे काहीसा कानाडोळा करणाऱया जपानमधल्या कायदेमंडळ सदस्यांनी यानंतर तैवानच्या कायदेमंडळ सदस्यांबरोबर व्हिडिओद्वारे चर्चा केली. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी झालेल्या या चर्चेपाठोपाठ जपानने संरक्षण सज्जतेच्या दिशेने गेले वर्षभर सुरू असलेल्या हालचालींना गती देण्याची लगबग आरंभली आहे.
चीन आणि तैवान यांच्यातील तणाव वाढत असल्याचे गेल्या चारपाच महिन्यात विशेषत्वाने दिसू लागले असले तरी त्याची पार्श्वभूमी पाऊण शतकाची आहे, माओ झेडाँग यांच्या 1949 मधल्या साम्यवादी क्रांतीच्या वेळी चीनचे तत्कालीन शासक चँग कै शेक यांनी पूर्व समुद्रातील फार्मोसा बेटावर आश्रय घेतला आणि तिथे सत्ताही स्थापन केली. चीनने ‘पीपल्स रिपब्लीक ऑफ चायना (PRC)’ हे नांव धारण केले तर चँगने आपल्या राज्याचे ‘रिपब्लीक ऑफ चायना (ROC)’ असे बारसे केले. फार्मोसा बेटाला ’तैवान’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यावेळी अमेरिकेने ‘आर ओ सी’लाच चीन म्हणून लगबगीने मान्यता दिली आणि 1979 पर्यंत तैवानने ‘युनो’च्या सुरक्षा समितीतील प्रति÷ित सदस्यत्वही उपभोगले. खऱया चीनचा या सगळय़ात प्रवेश झाल्यानंतर तैवान बाजूस पडला.
चीन आणि तैवानमधील राजकीय संबंध कधीच सरळ आणि स्नेहाचे राहिले नाहीत. तैवान हे बेट इसवी सनाच्या पहिल्या दोनशे वर्षांतच चिनी बादशहाच्या प्रेरणेने साहसी नौकासफरी करणाऱया एका पथकाने शोधून काढले आणि पाठोपाठ काही दक्षिण चिनी लोकांनी तेथे वास्तव्य केले. चीनमधल्या कष्टमय आणि अत्याचारी जीवनाला कंटाळून फार्मोसा बेटावर जाऊन राहण्याचा प्रघातच पडला. काळाच्या ओघात या बेटावर चिनी, डच आणि जपानी लोकांनी प्रभुत्व मिळविले. दुसऱया महायुद्धानंतर जपानने त्यावरील ताबा सोडून दिला आणि त्यानंतर वर उल्लेखिलेल्या घडामोडी घडल्या. चीनने तैवानवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न बरीच वर्षे चालू ठेवले आहेत. हाँगकाँग ताब्यात आल्यावर त्या प्रयत्नांना जोर चढला. या दोन्ही देशांनी अनेक वर्षे स्वातंत्र्याचा आणि मुक्त वातावरणाचा अनुभव घेतला, त्यामुळे साम्यवादी व्यवस्थेत ते राहणार नाहीत याची जाणीव चिनी राज्यकर्त्यांना आहे, म्हणूनच ‘एक देश, दोन राज्यपद्धती’ या तत्वाचे गाजर त्यांना दाखवले जात आहे. चीन तैवान एकत्रीकरण करण्याची इच्छा चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग यांनी जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा बोलून दाखवली. तैवानने या आकांक्षेला ‘तालिबानचा कित्ता गिरविण्याचा प्रयत्न’ म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, एप्रिल महिन्यात तैवान आणि अमेरिका यांच्यात नवीन लष्करी करार झाला. ‘जी 7’ गटातील उद्योगप्रधान राष्ट्रांनी तैवान परिसरात शांतता आणि स्थैर्य नांदण्याची गरज एका निवेदनाद्वारे बोलून दाखवली. जो बायडेन सत्तेवर आल्यावर त्यांनी जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा यांच्यासोबत एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून हीच अपेक्षा व्यक्त केली. 1969 नंतर प्रथमच या दोन देशांनी तैवानचा संयुक्तपणे उल्लेख केला हे यात महत्त्वाचे आहे. याला कारण गेल्या वषी चीनने त्या परिसरात केलेल्या काही लष्करी कवायती आणि गोळीबार सरावाचे होते. चिनी लढाऊ जहाजे आणि विमाने तैवानच्या जवळ गेल्यावर ‘यापूर्वी उद्भवला नाही असा मोठा संघर्ष’ असे वर्णन जपानने आपल्या वार्षिक प्रादेशिक अहवालात करून ठेवले. 17 ऑगस्ट रोजी असाच गोळीबार सराव झाल्यावर जपान सावध झाला आणि त्याने आपल्या लष्करी तयारीला वेग दिला.
वास्तविक दुसऱया महायुद्धानंतर जपानच्या लष्कराची मर्यादा स्वसंरक्षणापुरतीच राहिली. अमेरिकेने त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली. जपानच्या मालकीच्या ओकिनावा बेटावर अमेरिकेचा प्रचंड लष्करी तळ आहे. त्यावर पन्नास हजार सैनिक तैनात असतात. जपानचे योनागुनी हे बेट तैवानच्या किनाऱयापासून फक्त सत्तर मैलांवर आहे. त्यामुळे तैवानशी चीनची चकमक झाली तर आपल्याला झळ बसणार ही भीती जपानला वाटतेच. तैवान हा उद्योगप्रधान देश अमेरिकेकडून मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रखरेदी करतो. जॉर्ज बुश, ओबामा या सर्वांच्या कारकिर्दीत हे व्यवहार झालेत. ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात तैवानने अमेरिकेकडून दोन अब्ज डॉलर मूल्याची शस्त्रास्त्रे खरेदी केली. परंतु प्रसंग पडल्यास अमेरिका तैवानचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्षात लष्करी कारवाईसाठी पुढे येईल का याबाबत स्पष्टता नसल्याने जपानपुढे प्रश्नचिन्ह आहे. गडबड झालीच तर तैवानच्या रक्षणासाठी काय करायचे त्याचा संयुक्त आराखडा जपान आणि अमेरिकेने बनवला पाहिजे असे जपानचे वरि÷ मंत्री मानतात.
दुसऱया महायुद्धानंतर तयार झालेल्या जपानी राज्यघटनेने त्या देशाच्या लष्करावर काही मर्यादा घातल्या आहेत. त्यानुसार ते स्वसंरक्षणासाठी काम करू शकते, अन्यत्र शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकत नाही. अलीकडच्या काही दुरुस्त्यांमुळे निकट देशाला धोका निर्माण झाल्यास जपानी लष्कर मदत करू शकते. जपानच्या नागरिकांमध्येही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत सावध पवित्रा घेण्याची वृत्ती भिनली आहे. परंतु तैवान या निकटच्या देशाबाबत संभाव्य युद्धपरिस्थिती आणि जपानी बेटावरील अमेरिकन लष्करी तळाचे अस्तित्व या दोन गोष्टी जपानला युद्धात ढकलण्यास पुरेशा ठरतील. काही निरीक्षकांच्या मते असे कोणते युद्ध होणार नाही, कारण तसे झाल्यास चीनवर प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव येईल. दुसरे म्हणजे चिनी उद्योगांना आत्यंतिक गरज असलेले जे सेमिकंडक्टर तैवानमध्ये तयार होतात त्यांचा पुरवठा रोखला जाईल आणि चीन अडचणीत येईल. परंतु दुसऱया क्रमांकाची लष्करी शक्ती असणारा चीन आंतरराष्ट्रीय दबावाला कितपत जुमानतो हा मुद्दा येतोच, आणि सेमिकंडक्टरच्या पुरवठय़ासाठी चीन दक्षिण कोरियाकडे जाऊ शकतो. चीनने तैवानची नाकेबंदी केलीच तर युद्धाला पर्याय नाही असेही काहींचे मत आहे. युद्धाला तोंड फुटलेच तर, महायुद्धानंतर घालण्यात आलेल्या मर्यादांमुळे जपान मुख्य भूमिका घेण्याची शक्मयता नाही. मात्र अमेरिकन युद्धनौकांना इंधन पुरविणे, टेहळणीसाठी सहकार्य करणे, अमेरिकेच्या लष्करी तळाचे संरक्षण करणे आणि तैवानमधून येणाऱया निर्वासितांना माघारी पाठविणे ही चार कामे जपानला करावी लागतील. अमेरिका लढणार आणि जपान दुय्यम भूमिकेत राहणार ही स्थिती फार काळ टिकणार नाही असेही एक मत पुढे आले आहे. शेकडो मैलांवरून शत्रूच्या जहाजांचा वेध घेण्याची क्षमता असलेली ‘क्रूझ मिसाईल’ ही क्षेपणास्त्रे जपान सज्ज करत आहे. जपानच्या दोन विनाशिकांचे विमानवाहू नौकांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. त्यांचा वापर अमेरिकन लढाऊ जेट विमानांना इंधन पुरविण्यास केला जाऊ शकतो. या महिन्यात जपानच्या लष्करी कवायती होतील, दक्षिण जपानमध्ये शेकडो सैनिक शस्त्रे आणि अन्य सामुग्री घेऊन जातील. इतके सगळे घडत असताना, तैवान चीन युद्ध पेटलेच तर जपान बघ्याची भूमिका घेऊन स्वस्थ बसेल असे म्हणण्यात अर्थ नाही.
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर