जगाच्या स्पर्धेत शिक्षण!

येत्या जून महिन्यापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईल. शतकातील सर्वात व्यापक आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व प्रश्नांवर उत्तर, मेकॉलेच्या कब्जातून सुटका असे या धोरणाला म्हटले गेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा संपूर्ण वापर, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, सर्वसमावेशक किफायतशीर असे शिक्षण देणारी खासगी व्यवस्था उभी करण्याचा संकल्प या धोरणात आहे. बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत जागतिक स्तरावर दिले जाते तसे शिक्षण गावखेडय़ापासून राजधानी दिल्लीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समसमान पद्धतीने मिळावे अशी आखणी या धोरणात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अकॅडेमिक बँक ऑफ पेडिट या उपक्रमाने उच्च शिक्षणातील अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले होऊ शकतील असेही सांगितले जाते आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून शालेय, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणापर्यंत सगळीकडेच एकाच वेळी याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे त्याच्या चांगल्या बाजू आणि त्यावरील आक्षेप या दोन्हीचा विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांमध्ये याबाबतीत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वात जागृत प्राध्यापक वर्गाने याबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. त्याचा खुलासा सरकारला करावा लागत आहे. हा सरकारचा नव्हे तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय आहे आणि आपण अतिरिक्त ठरू हा प्राध्यापकांचा समज अनाठायी आहे, असे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकतेच पुण्यात केले. शालेय शिक्षण घेणारी 25 कोटी मुले आणि उच्च शिक्षण घेणारे पावणे चार कोटी विद्यार्थी, 89 लाख शिक्षक, 40 हजार महाविद्यालये यांचे भवितव्य बदलणार आहे. एक हजार विद्यापीठे आणि अकरा हजार स्वायत्त संस्थांचा डोलारा आहे तो वेगळाच. शालेय स्तरावर 3 री पर्यंत विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन आणि संख्याशास्त्र शिकण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी ‘निपुण भारत मिशन’, पहिलीला प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम ‘विद्या प्रवेश’, शिक्षण अध्यायनासाठीचे ‘दीक्षा’ हे ऍप आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी ‘नि÷ा’ हा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम असे उपक्रम सरकार राबवत आहे आणि तरीही एकूण शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च होत नसल्याने अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नाही. ओढून-ताणून खर्च साडेचार टक्केपर्यंत आणताना कोरोना काळात तो पुन्हा आकसला. त्यापूर्वी वेतनेतर अनुदान नसल्याने अनेक उपक्रम राबवताच आले नाहीत. हे अपयश पाठीवर घेऊन सरसकट अंमलबजावणीचे धाडस करायला सरकार सज्ज झाले आहे. भाजपशासित राज्यासहित देशातील सर्व राज्ये त्याची अंमलबजावणी करतील का? हा प्रश्नच आहे. पण हा बदल कधी ना कधी होणारच होता. हे मान्य केले पाहिजे. ज्या काळात विचार सुरू झाला तेव्हा मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर होते. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि नॅक कमिटी देशभरातील महाविद्यालयांना 2004 सालापासून आपला दर्जा जागतिक स्तराचा असला पाहिजे असा आग्रह धरत होते, ते यामुळेच. मात्र त्या काळात याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. ’क’ दर्जा मिळाला म्हणून कॉलेज बंद होते का? अशी त्या काळात प्राध्यापक आणि शिक्षण संस्थांची भूमिका होती. आपण ग्रामीण भागात संस्था चालवतो या एका सबबीखाली ते हे आव्हान पुढे पुढे ढकलत आले आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्राध्यापकांना एकसारखाच पगार मिळतो तर शिक्षणाचा दर्जाही एकसारखाच असला पाहिजे आणि ज्यांचे मानांकन ’अ’ दर्जाचे नसेल त्यांना आपली महाविद्यालये शेजारच्या महाविद्यालयांमध्ये विलीन करून तीनहजार विद्यार्थी संख्येचे एकच महाविद्यालय करावे लागू शकते या चर्चेने आपण अतिरिक्त ठरु अशी प्राध्यापक वर्गात भीती आहे. तर दुसरीकडे या प्रकाराने स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन अनुभवी प्राध्यापकवर्ग बाहेर पडेल. भविष्यातील भरती बंद होईल. सरकारने पदवी चार वर्षांची करण्यामागे बेरोजगारीचा दर कमी दाखवण्याचा खटाटोप आहे असा आक्षेप आहे. तर जगात चार वर्षांची पदवी आहे, पाचव्यावषी पदव्युत्तर पदवी मिळेल शिवाय तीन वर्षांचाही पर्याय असेल असे सांगितले जाते. आर्टस, सायन्स, कॉमर्स मधील अनुत्पादक शिक्षण का चालू ठेवायचे, किमान संशोधन तरी झाले पाहिजे असा एक आग्रहही आहे आणि ते होणार नसेल तर हे वर्ग स्वायत्त/ खासगीकरणाच्या माध्यमातून बंद पाडले जातील असा आक्षेप आहे. तर भाषा आणि समाजशास्त्राला हे सरकार चालना देईल अशी सरकारी बाजू आहे. पण या पलीकडे देशातील विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाणारा आणि आपले शिक्षण जागतिक दर्जाचे व्हावे हा उद्देश डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या विद्वानव्यक्तीने तयार केलेल्या मसुद्यात आहे असे म्हटले जाते. मेकॉलेच्या तावडीतून भारतीय शिक्षण सोडवण्याचा हा प्रयत्न असला तरीही त्याच्यावरील पश्चिमात्य प्रभाव लपून राहत नाही. कारण या बदलांची सुरुवात तीस वर्षांपूर्वी भारताने गॅट करारावर स्वाक्षऱया केल्या तेव्हा झालीय. सर्वच क्षेत्रात बदल आणि खाजगीकरणाला प्राधान्य देण्याचे आपण मान्य केलेले आहे आणि शिक्षण क्षेत्रही त्यात आहे. आता मोठय़ा प्रमाणावर स्वायत्त/खाजगीकरण होणार, तशी बेटे शिक्षणाच्या समुद्रात उगवलीही आहेत आणि ती सामान्यांच्या आवाक्मयात नाहीत . गरीब पण हुशार त्या स्पर्धेतच नाही, ती प्रगतीची दारे गरीबांना बंदच आहेत हे मान्यच करावे लागते. पण, उर्वरीत ठिकाणी अभ्यासक्रमात येणारी सुलभता, विद्यार्थ्याला एकाच वेळी बहुश्रुत होण्याची संधी देईल, त्याच्या रोजगाराच्या समस्याही बऱयाच दूर होतील, त्याच्या शिक्षणाला प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर मान्यता मिळत राहील  शिक्षणाबरोबर इतर विषयातील शिक्षणाचे मूल्यमापन पेडिट्सच्या माध्यमातून होत असल्याने ज्या त्या क्षेत्रातील ज्ञानाचा लाभ थेट त्या व्यक्तीस मिळणे सोयीचे होणार हे स्वप्न सरकार दाखवत आहे.