प्रतिनिधी/ बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या उपाध्यक्षपदी लोकनियुक्त सदस्याची नियुक्ती केली जाते. मात्र 2006 च्या कायद्यातील तरतुदीनंतर उपाध्यक्षांचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. पण आता 2020 च्या नव्या कायद्यात उपाध्यक्षांची निवड जनतेतून केली जाणार असून विविध समित्यांच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटच्या उपाध्यक्षांना पुन्हा अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित कार्यरत असते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून कॅन्टोन्मेंट बोर्डची ओळख आहे. मिलिटरी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आल्याने या परिसरासाठी लागणाऱया सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता कॅन्टोन्मेंट बोर्डची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्राला लागणाऱया सुविधा आणि सोयी पुरविण्याकरिता विविध बाजारपेठा मिलिटरी प्रशिक्षण केंद्र परिसरात सुरू करण्यात आल्या होत्या. या सर्वांची देखरेख करण्यासाठी व या परिसरात राहणाऱया अधिकाऱयांना व नागरिकांना नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर मिलिटरी प्रशासनाचे अधिकारी व लोकनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.
अध्यक्षपदाचे अधिकार मिलिटरी प्रशिक्षण केंद्राच्या ब्रिगेडियर यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत. उपाध्यक्षपदी लोकनियुक्त सर्व सदस्यांच्या सहमतीने निवड केली जाते. तसेच विविध अधिकार उपाध्यक्षांना देण्यात आले होते. मात्र 2006 मध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात बदल करण्यात आल्याने उपाध्यक्षांचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. पण आता 2020 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असून उपाध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधूनच करण्याचा प्रस्ताव आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडीवेळीच उपाध्यक्षांची निवड देखील केली जाणार आहे. याबाबत नव्या कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डमध्ये 3 स्थायी समित्यांची स्थापना करण्यात येणार असून त्यावर अध्यक्ष म्हणून उपाध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. या माध्यमातून उपाध्यक्षांना विविध अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
सामंजस्य कराराचा प्रकार संपुष्टात येणार
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या उपाध्यक्षपदाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्यांना संधी उपलब्ध व्हावी, याकरिता सामंजस्य करार करण्यात येतो. यानुसार प्रत्येक सदस्याची 8 ते 6 महिन्यांच्या कालावधीकरिता उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात येते. पण उपाध्यक्षांची जनतेतून थेट निवड करण्यात आल्यास सामंजस्य कराराचा प्रकार संपुष्टात येणार आहे. तसेच उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सदस्यांमध्ये चुरस वाढण्याची शक्मयता आहे.