राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे मागणी, प्रत्यक्ष फळझाडे विचारात घेवूनच मोबदला देण्याचीही आर्जव
प्रतिनिधी / खेड
शासकीय योजनेसाठी ग्रामस्थ विनामोबदला जमिन देत असताना ते काम मंजूर झाल्याशिवाय खरेदीखत करण्यास अधिकारी नकार देतात. ही बाब योग्य नसून शासकीय कर्मचारी यासाठी कारणे सांगून शेतकऱ्यांचा वेळ व शासनाचा महसूल बुडवत आहेत. यासाठी ही अट काढून सरसकट खरेदीखत करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी आमदार योगेश कदम यांनी राज्यमंत्री ( महसूल ) अब्दुल सत्तार यांच्या समवेत सह्याद्री येथे झालेल्या बैठकीत केली.
राष्ट्रीय महामार्गातील भूसंपादनाचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळालेला नसून तालुक्यातील शेतकरी सातत्याने मागणी करूनही त्यांना मोबदल्याची रक्कम देण्यात आलेली नाही.
निसर्ग चक्रीवादळात शेतकऱ्यांचे विशेषत: फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांनी फळझाडे लागवड करताना एक गुंठा एक झाड या शासनाच्या निकषाप्रमाणे न लावता एका गुंठ्यात २-३ फळझाडे लावलेले आहेत. मात्र, त्यांच्या नुकसान भरपाईचा शासनाकडे अहवाल पाठवताना एक गुंठा एक झाड याप्रमाणे नुकसान भरपाई दिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. प्रत्यक्षात फळझाडे विचारात घेवूनच त्यांना मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याची आग्रही मागणीही केली.
हर्णे व बुरोंडी बंदर, सांगरमाला योजनेतील प्रस्तावित कामांना निधी देणे, येथील उपविभागीय, तहसील व पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत या कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याची बार देखील राज्यमंत्री सत्तार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दापोली मतदार संघातील विविध मागण्यांची निवेदन देताना जिल्हा परिषदेकडे रस्ता मजूर कामगार नाहीत . रस्त्यांची कामे करण्यासाठी व खड्डे भरण्यासाठी कामें करण्यात येतात.
काही ठेकेदार ग्रामपंचायतीची ही कामे करतात. परंतू त्यांनी केलेल्या कामांची देयके मिळत नसून २०० पासून ही बिले प्रलंबित आहेत. ही देयके देण्यासाठी आवश्यक निधी तात्काळ देण्यात यावा, अशी मागणी देखील केली. या मतदार संघातील तीनही तालुक्यात लवकरच दौरा करून विविध विकासकामांना भेटी देत प्रलंबित कामांना चालना देणार असल्याचे आश्वासन राज्यमंत्री सत्तार यांनी आमदार कदम यांना दिले.