विधानपरिषद सदस्य एन. नारायण स्वामी-तेजस्वीगौडा यांनी केला आरोप
प्रतिनिधी /बेळगाव
ज्येष्ट नागरिकांना सुरुवातीला 500 रुपये पेन्शन देण्यात येत होती. त्यानंतर ती 1000 रुपये करण्यात आली. आता 1500 रुपये दिले जातात. मात्र ही पेन्शन देताना अनेक अटी लादण्यात येतात. ग्रामीण भागामध्ये बँका नसल्याने पोस्ट खात्यामार्फत पेन्शन देण्यात येते. मात्र ज्येष्ट नागरिकांकडून कमिशन घेतले जाते, असा आरोप विधानपरिषद सदस्य एन. नारायण यांनी केला.
याचबरोबर राज्यामध्ये एकूण 57 लाख 91 हजार 32 इतकेच ज्येष्ट नागरिक आहेत का? राज्याची लोकसंख्या पाहता हा आकडा अत्यंत कमी आहे. कारण अनेक जण या योजनेपासून वंचित आहेत, असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामीण भागामध्ये बँका नसल्यामुळे अनेकांना भिक्षा मागण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण पोस्टमन गावात आल्यानंतरच त्यांना पेन्शन मिळत आहे. बऱयाचवेळा तीन ते चार महिने पेन्शनच दिली जात नाही. यामुळे ज्येष्ट नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
आतापर्यंत एकही सरकारी वृद्धाश्रम नाही!
याचबरोबर विधानपरिषद सदस्य तेजस्वीगौडा यांनीही ज्येष्ट नागरिकांबाबत सरकारचे धोरण चुकत आहे. आतापर्यंत एकही सरकारी वृद्धाश्रम नाही. केवळ खासगी वृद्धाश्रमे आहेत. सरकार त्यांना आर्थिक मदत करत असते. मात्र स्वतः अशी वृद्धाश्रमे का काढत नाही? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. वास्तविक वृद्धापकाळामध्ये वृद्धांचे संगोपन करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अत्याचार, अन्याय वृद्धांवर होत असल्याच्या घटना घडत आहेत. तेव्हा सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यावर महिला आणि बालकल्याण खात्याचे मंत्री हालाप्पा बसाप्पा आचर यांनी खासगी वृद्धाश्रमांना सरकार निधी देत असते. मागील निधीपेक्षा दुप्पट निधी वाढविण्यात आला आहे. सरकारही याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. तसेच वृद्धांवर कोणताही अन्याय, अत्याचार झाला तर त्याच्यासाठी स्वतंत्र तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. वृद्धांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱयांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्याचीही तरतूद आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने हेल्पलाईन किंवा कायद्याची तरतूद केली तरी तक्रार करण्यास कोणीही पुढे येत नाही. कारण त्यांना बऱयाचवेळा कोंडून ठेवले जाते. तेव्हा याबाबत सरकारनेच आता वृद्धाश्रमे सुरू करून ज्येष्ठाची काळजी घ्यावी, अशी मागणी नारायण स्वामी आणि तेजस्वीगौडा यांनी केली.