‘टोल’ धाड संपणार का?

देशभरातील सर्व टोलनाके येत्या वर्षभरात काढून टाकण्याची आनंददायक घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत केली आहे. अर्थात लोकांची यामुळे टोलमधून मुक्ती होणार नसली तरी जादा पैशांची वसुली आणि कोणत्याही वस्तू गळय़ात मारण्याचे प्रकार यानिमित्ताने थांबतील आणि रांगेच्या कटकटीतून मुक्तता होईल असे म्हणायला हरकत नाही. गडकरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार येत्या वर्षभरात वाहनातून टोलसाठी कुठेही थांबावे लागणार नाही. या रस्त्यासाठी टोल वसूल करायच्या तिथल्या प्रवेशद्वारावरील कॅमेरा वाहनांची नोंदणी होऊन त्या वाहनाने कुठपर्यंतचा प्रवास केला एवढा टोल भरावा लागेल. जीपीएस इंटरनेटद्वारे हा प्रवास निश्चित केला जाईल. ज्या वाहनांवर आता जीपीएस यंत्रणा नाही त्यांना केंद्र सरकार मोफत पुरवेल अशी घोषणा गडकरी यांनी केली आहे. खरेतर सध्याच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, धुर धुरळा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱया अस्वस्थतेने लोक हैराण झाले आहेत. भारतभरातल्या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांच्या ताब्यात गेले असल्याने ज्याने त्याने आपापल्या पद्धतीने त्याची वसुली चालू केली आहे. अनेक राष्ट्रीय महामार्ग केवळ वसुली करण्यासाठी उरले आहेत. रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल कधीही होत नाही. याचा संपूर्ण भारतातील सर्वात वाईट नमुना पुणे ते सातारा दरम्यान लोक अनुभवत असतात. मात्र तरीही या कारभारावर कधीही चाप लावण्याचे काम सरकारी यंत्रणेने केले नाही.  नितीन गडकरी हे जेव्हा संसदेत याबाबतची घोषणा करत होते त्याचवेळी ज्या मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गाची त्यांच्या महाराष्ट्रातील मंत्रीपदाच्या काळात उभारणी झाली होती त्या यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली त अनियमिततेची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालय ऐकून घेत होते. या टोल वसुलीमध्ये फसवणूक झाल्याची याचिका दाखल असून दिवसाला वीस हजार वाहने टोल दिल्याशिवाय जातात असा अजब दावा करण्यात आला होता. कंत्राटदाराच्या दाव्याने उच्च न्यायालयही आवक झाले. त्यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल अर्थात कॅगला  महामार्गावरील टोल वसुलीतील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने कॅगला दिल्या आहेत. मुंबई आणि पुणेसारख्या दोन महानगरांना जोडणारा हा महामार्ग आहे. येथे वाहनांची संख्या इतर शहरांच्या मानाने शंभर पटीने अधिक गतीने वाढते. असे असताना वर्षानुवर्षे घेतलेला टोल वसूल होत नाही आणि कंत्राटदाराचे पैसे निघत नाहीत हे मान्य करणे म्हणजे सरकारी यंत्रणेने स्वतःची फसवणूक करून घेणे तर आहेच पण जनतेच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी आपण या योजना आखतो असा दावा केला जातो त्या जनतेच्या खिशावर उघडपणे चालवलेली कात्री आहे.  ही कात्री किती वर्षे चालणार आणि लोकांचे पैसे किती वर्ष आधी कापणार असे विचारायची वेळ या देशातील उच्च न्यायालयाला येते आणि ते थेट  कॅगला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देतात ही खरे तर चिंता वाढवणारी गोष्ट. पण एकदा का यंत्रणेने कंत्राटदारांना साथ द्यायचे ठरवले तर तेथे लोकांचेही चालत नाही याचा पुरावा म्हणजे या रस्त्यावर होणारी टोलवसुली होय. हा केवळ एका टोलपुरता मर्यादित विषय नाही. देशभर खाजगीकरणातून उभे करण्यात आलेली महामार्ग आणि त्याच्यात गुंतवणूक करून त्याचे क्षेत्रफळ रक्कम वसुली करण्याचा हा मोठा गोरख धंदा आहे. कंत्राटदाराच्या कंपनीने आपला पैसा वसूल केला की तो कोणातरी राजकारणाला हाताशी धरून वसुलीचे कंत्राट दुसऱयाच्या गळय़ात मारून आपली आर्थिक तजवीज करून मोकळा होतो. देशात आणि राज्यात सत्तेवर येणारे सरकार बदलत असल्याने किंवा काही ठिकाणी तेच ते पुनः पुन्हा निवडून येत असल्याने त्यांच्या वसुलीचे मापदंड ठरलेले असतात. यांच्या अपेक्षांची पूर्ती झाली की मग टोलवसुलीसाठी मागतील त्या पद्धतीने मुदतवाढ देण्यात यंत्रणा हातचे राखत नाही. करता येईल तेवढी मेहरबानी करून ते टोलची वसुली करत राहतात. काही वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर दररोज टोलची रक्कम कमी झाली त्याच्या आकडय़ांचे इलेक्ट्रॉनिक फलक ठिकठिकाणी लावलेले दिसायचे. पण जस जशी त्या फलकांवर धूळ बसत गेली तसतसा त्या फलकांचा हिशोब ठेवणाऱया यंत्रणाही गावोगावच्या टोल वसुली करणाऱयांना सामील होत गेल्या. अण्णांचे वारे कमी झाले आणि राज ठाकरे यांचे आंदोलन सुरू झाले. त्यांचे आंदोलन होईल तिथले नाके काही काळ बंद झाले आणि पुन्हा वसुली सुरू झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने काही धोरण ठरविण्याचा विचार बोलून दाखवत अनेक वाहनांची टोल मधून मुक्तता केली. पण त्याचीही अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होऊ शकली नाही. परिणामी टोल तर वसूल होऊ लागले पण वसूल करणारे जनतेला चांगल्या सेवा द्यायचे विसरून गेले. अशा लोकांना आपण नोटीस द्यायची असते हे सरकारी अधिकारीही विसरून गेले. परिणामी सर्व वसुली करणाऱयांची सोय लागली. आता असा सहज पैसा येणार असेल तर कोणाला नको आहे?आपापल्या हद्दीतील वसुली आपणच ठरवणार असे म्हणून दिग्गज नेते मंडळी एकमेकांना मारायला लागले. पण, म्हणून या वसुलीवर काही परिणाम झाला नाही की या चुकीच्या वसुलीच्या तक्रारीची कोणी दखल घेतली नाही. आता अचानक एखादे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू झाले तेव्हा इतर अनेकजण घाबरेघुबरे झाले आहेत. पण, याबाबत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय होतो यावरही बरेच अवलंबून असते. सरकार आपले म्हणणे काय सादर करते हेही पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरणार आहे. कंत्राटदाराला फायदा झाला पाहिजे. पण तो किती प्रमाणात यालाही काही मर्यादा हवी. वर्षानुवर्षे सुरू असलेली अनिर्बंध वसुली थांबवायचा इरादा गडकरी यांनी बोलून दाखवला आहे. पण न्यायालयाने याविषयी कान टोचणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल.