तापमानवाढीचा ‘रेड ऍलर्ट’

जगातील अन्य समुद्रांच्या तुलनेत हिंदी महासागराचे तापमान अधिक गतीने वाढत असल्याने पुढच्या काही दशकांत भारताला उष्णतेचा लाटांबरोबरच पूरस्थितीशीही सामना करावा लागण्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अहवालात देण्यात आल्याने ग्लोबल वार्मिंगचा प्रश्न आता आणखी जटिल होण्याची चिन्हे आहेत. पृथ्वीचे वाढते तापमान व त्याचे जागतिक दुष्परिणाम यासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण बदलाबाबतच्या समितीने जगभरातील 234 शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून हा जवळपास तीन हजार पानी अहवाल तयार केला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष हे अत्यंत धक्कादायक व चिंतनीय असून, त्यावर ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. हिंदी महासागराच्या प्रदेशात सध्या जास्त प्रमाणात तापमानवाढ होत आहे. स्वाभाविकच या तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊ शकते. पूर्वी पातळीत तीव्र वाढ होण्याच्या घटना या शतकातून एकदा वगैरे घडत असत. परंतु, या शतकाअखेरीस त्या वारंवार घडण्याची भीती आहे. अगदी दरवर्षीही अशा घटना घडू शकतात, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. ही धोक्याची घंटाच म्हटली पाहिजे. समुद्र पातळीत अशी वारंवार वाढ होत राहिली, तर त्यातून सखल किनारपट्टी भागात पूरस्थिती निर्माण होईल. तसेच किनारपट्टीची धूपही मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते. याशिवाय उष्णतेच्या लाटा तीव्र होणे, अतिवृष्टी, हिमनद्यांचे वितळणे यासारख्या आव्हानांशी भारतासारख्या देशाला सतत मुकाबला करावा लागेल. येत्या 20 ते 30 वर्षांत भारतात अंतर्गत अंदाजापेक्षा अधिक पाऊस पडणार नाही. मात्र, शतकाच्या अखेरीस पावसाचे वार्षिक प्रमाण वाढेल व उन्हाळी पर्जन्यमानातही वाढ होईल, असा ठळक निष्कर्ष यातून काढण्यात आलेला दिसतो. स्वाभाविकच मानवी जीवन व पर्यावरणावर याचे होणारे परिणाम हे अत्यंत दूरगामी असतील. अतिवृष्टी व त्यातून निर्माण होणाऱया पूरस्थितीचा अनुभव भारतासारख्या देशासाठी नवीन नाही. तथापि, ढगफुटीसदृश पाऊस, त्यातून काही कळायच्या आतच शहरे पाण्याखाली जाणे, अशा घटना सध्या वारंवार घडताना पहायला मिळतात. वाशिष्ठी नदीच्या किनाऱयावरील चिपळूण पाण्यात बुडणे असो वा कोल्हापूर, सांगलीसारख्या शहरांना पुराने वेढणे असो. निसर्ग किती रौद्र होऊ शकतो, याचीच ही उदाहरणे. तिकडे चीन, बेल्जिअम, जर्मनीतही अशीच पूरस्थिती बघायला मिळाली. या साऱयामागे हवामान बदल वा ग्लोबल वार्मिंग हा घटक प्रामुख्याने कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. हवामान बदलाची वा तापमानवाढीची ही प्रक्रिया काही नैसर्गिक नव्हे. तर त्यामागे मानवी हस्तक्षेपच कारणीभूत आहे, हेदेखील ध्यानात घेतले पाहिजे. विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. विकासाची कास धरल्याशिवाय मानवी जीवन पुढे जाऊ शकत नाही, हे खरेच. परंतु, विकासाची नेमकी व्याख्या काय, हेही ठरवायला हवे. बेसुमार वृक्षतोड करून रस्ते, पूल उभारणे, डोंगर फोडून बोगदे काढणे म्हणजेच केवळ विकास का, याचा कुठेतरी विचार व्हावा. कोणत्याही देशाच्या, जगाच्या पर्यावरणासाठी तेथील निसर्गाची साखळी अबाधित राहणे आवश्यक असते. मात्र, तेथील जैवविविधतेशी तडजोड केली जात असेल, तर त्यातून ही साखळी तुटून नवनव्या संकटांना आमंत्रण मिळू शकते. केरळ, कोकणपासून, उत्तराखंडपर्यंत हेच पहायला मिळते. त्यात वाढते औद्योगिकीकरण, कार्बन वायू उत्सर्जन, वाहनांचे प्रदूषण आदी घटक तापमानवाढीस कारणीभूत ठरताना दिसतात. त्यात नदीपात्रात केली गेलेली अवैध बांधकामे, नैसर्गिक ओढय़ा-नाल्यांचे प्रवाह संकुचित करणे या गोष्टी पूरस्थितीत भर घालतात. पुणे जिल्हय़ातील माळीण येथे डोंगरकडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 151 जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतरही त्याची पुनरावृत्ती थांबलेली दिसत नाही. रायगड जिल्हय़ातील महाडमधील तळियेसह महाराष्ट्राच्या विविध भागात यंदा घडलेल्या दरड कोसळण्याच्या घटना पाहता आपण किती भुसभुशीत पायावर उभे आहोत, हे लक्षात येईल. अर्थात या भुसभुशीकरणाच्या केंद्रस्थानी मानवी आक्रमण हाच मुद्दा आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. पुढच्या टप्प्यात उष्णता वाढण्याबरोबरच थंडीचे प्रमाण कमी होण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय हरित वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण न घटल्यास जागतिक तापमानवाढ 1.5 डिग्री किंवा 2 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणे कठीण जाऊ शकते. 2 डिग्रीमध्ये वणवे लागून जंगलेच्या जंगले खाक होतील. त्यातून झाडे, पशू, पक्षी अशी निसर्गाची साखळीच नष्ट झाली, तर ही हानी किती मोठी असू शकते, याची कल्पना करता येईल. या अशा संकटांची झळ केवळ भारतालाच नव्हे, तर चीन व रशियालाही बसू शकते. म्हणूनच पर्यावरणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची हीच वेळ आहे. एखादी आपत्ती कोसळली, की तेवढय़ापुरती हवामान बदल वा निसर्गावरील अतिक्रमणांची चर्चा होते. एकदा हा चर्चेचा गाळ खाली बसला, की पुन्हा साऱयाचा विसर पडून विकासाच्या नावाखाली हवे ते केले जाते. यापुढेही हेच सत्र सुरू ठेवले, तर स्थिती अधिकच बिकट होईल, हे आता तरी समजून घ्यायला हवे. भारतात वायूकणांच्या उत्सर्जनामुळे उष्णतेच्या लाटा निर्माण होतात. हवेच्या गुणवत्तेसाठी ते कमी करणे आवश्यक असल्याचा  सल्ला हवामानशास्त्रज्ञानांनी दिला आहे. हे पाहता या दृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम आखणे क्रमप्राप्त ठरते. 2015 च्या पॅरिस पर्यावरण परिषदेत तापमानवाढ दीड अंशांवर जाऊ न देण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. ही मर्यादा काही वर्षांतच ओलांडली जाईल, असा अंदाज आहे. पर्यावरण चांगले राखणे, ही कुणा एकटय़ा दुकटय़ा राष्ट्राची जबाबदारी नाही. ते सामूहिक उत्तरदायित्व आहे. त्यात विकसित, विकसनशील असा भेद असता कामा नये. याबाबतचे नियम हे सर्वांना सारखेच हवेत. निसर्ग हा अधूनमधून इशारा देण्याचे काम करीतच असतो. त्यापासून बोध न घेता दांडगाई सुरूच ठेवली तर त्याचे गंभीर परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील. म्हणूनच आयपीसीसीच्या ‘रेड ऍलर्ट’नंतर तरी भारतासह सर्व जगाने सावध व्हावे व पर्यावरणरक्षणास प्राधान्य द्यावे.