वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडूतील एमके स्टॅलिन सरकारने 100 दिवसांमध्ये 200 बिगरब्राह्मण पुजाऱयांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. लवकरच 100 दिवसांचा ‘शैव अर्चक’ अभ्यासक्रम सुरू होईल, हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर कुणालाही पुजारी होता येणार आहे. तामिळनाडू हिंदू रिलीजियस अँड चॅरिटेबल इंडॉमेंट डिपार्टमेंटच्या (एचआर अँड सीई) अधीन येणाऱया 36 हजार मंदिरांमध्ये या नियुक्त्या होणार आहेत.
काही दिवसांमध्ये 70-100 बिगरब्राह्मण पुजाऱयांची पहिली यादी प्रसिद्ध होणार आहे. दुसरीकडे या निर्णयाला राजकीय रंग मिळू लागला आहे. द्रमुक पक्षाचा पायाच मुळी हिंदूविरोधावर आधारित आहे. राज्य सरकरा मशिद किंवा चर्चला नियंत्रणात घेणार का असा सवाल भाजपने केला आहे.
स्वतःला हिंदूंचा रक्षक म्हणवून घेणारा भाजप एकाच वर्गासोबत उभा का असा प्रतिप्रश्न द्रमुक खासदार कनिमोझी यांनी केला आहे. याचदरम्यान धर्मार्थ विषयक मंत्रालयाच्या अधीन येणाऱया मंदिरांमध्ये पूजा तमिळमध्ये होणार असल्याचे संबंधित खात्याचे मंत्री पी.के. शेखर बाबू यांनी सांगितले आहे.
तामिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये हजारो वर्षे जुनी परंपरा आहे. मंदिरांमध्ये यापूर्वीच बिगरब्राह्मण पुजारी आहेत असे भाजप नेते नारायणन तिरुपति यांनी म्हटले आहे. मंत्र तमिळ भाषेत उच्चारले जावेत असे सरकार इच्छिते पण हे कसे घडू शकते? द्रमुक राजकीय लाभासाठी हिंदूंमध्ये मतभेद निर्माण करत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष के.टी. राघवन यांनी केला आहे. 100 दिवसांचा अभ्यासक्रम करून कुणी पुजारी कसा होऊ शकतो? हा शतकांपासून चालत आलेल्या परंपरेचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया ब्राह्मण पुजारी संघाचे प्रतिनिधी एन. श्रीनिवासन यांनी दिली आहे.
मुद्दा जुनाच
बिगरब्राह्मण पुजाऱयांच्या मुद्दय़ावरील लढाई जुनी आहे. 1970 मध्ये पेरियार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असता द्रमुक सरकारने नियुक्तीचे आदेश दिले. 1972 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली. 1982 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन यांनी न्यायाधीश महाराजन आयोगाची स्थापना केली. आयोगोन सर्व जातींच्या व्यक्तींना प्रशिक्षणानंतर पुजारी नियुक्त करण्याची शिफारस केली. 25 वर्षांनी द्रमुक सरकारने 2006 मध्ये पुन्हा नियुक्तीचे आदेश दिले आणि 2007 मध्ये एका वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरू केल होता. पण 2011 मध्ये अण्णाद्रमुक सरकारने हा अभ्यासक्रम बंद केला होता.