दिलासादायक जून!

कोरोना काळातील यावषीचा सहावा महिना दिलासादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. देशात कोरोनाच्या दुसऱया लाटेतील बाधितांचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होत आहे. राजधानी दिल्लीत अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातही दहा टक्केपेक्षा प्रादुर्भाव कमी झालेल्या भागात निर्बंध शिथिल केले आहेत तर उर्वरित भागात 25 जूनपर्यंत टाळेबंदी कायम असणार आहे. त्यामुळे किमान निम्म्या महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा मिळणार आहे तर उर्वरित ठिकाणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे यंत्रणेला शक्मय होणार आहे. तिसऱया लाटेची चिंता व्यक्त होत असतानाच मे महिन्याच्या अखेरच्या तारखांना अनेक सकारात्मक बाबी पुढे आल्या आहेत. जायडस कॅडीला या गुजरातमधील कंपनीने लहान मुलांवरील लस विकसित करण्याच्या हालचाली चालवल्या आहेत. त्यांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या तर भारत सरकारकडून त्यांना 12 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठीच्या लशीना आपत्कालीन परवानगी मिळू शकेल. ही भारतीय पालक वर्गाला खूपच दिलासा देणारी बातमी आहे. घरातील वृद्ध आणि मुले यांच्या लसीसाठी भारतातील प्रत्येक परिवार चिंतित आहे. ज्ये÷ मंडळींना किमान लस मिळत आहे. मुलांसाठी आतापर्यंत कोणतीच उपाय योजना जाहीर झालेली नव्हती. या नव्या संशोधनाकडे त्यामुळे देशाचे लक्ष असेल. पुणे स्थित सिरम इन्स्टिटय़ूटमधूनही एक आनंदवार्ता आली असून त्यानुसार संपूर्ण जून महिन्यामध्ये कंपनी तब्बल दहा कोटी लशींचा पुरवठा करणार आहे. तसे कंपनीने सरकारला कळवले आहे. मे महिन्यामध्ये कंपनीने साडे सहा कोटी लस निर्माण केल्या होत्या. आता कंपनीने उत्पादनाचा वेग वाढवला असून त्यामुळे दहा कोटी लस या महिन्यात पुरवणे शक्मय होणार आहे. गेले काही दिवस लशींचा असलेला ठणठणाट आणि नागरिकांची होणारी घालमेल या महिन्यात कमी होईल. दुसऱया लाटेवर भारत लवकरच मात करेल असा आशावाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ मध्ये व्यक्त केला आहे. भारतात कोरोनाला प्रारंभ झाला तेव्हा जितका ऑक्सिजन पुरवठा होत होता त्याच्या दहा पट उत्पादन आता देशात सुरू झाले आहे. कोरोनावरील उपचारादरम्यान उद्भवलेल्या बुरशीजन्य विकारांवर औषध निर्मिती वेगाने सुरू झाली आहे. हैदराबादच्या संशोधकांनी यावर गोळय़ा तयार केल्या आहेत. त्यांचीही परीक्षणे सुरू आहेत. ब्लॅक फंगसवर हे औषध रामबाण असेल असे सांगितले जात आहे. एकूणच या सर्व बाबींमुळे दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेला संबोधित करताना, रुग्णसंख्या कमी होत नाही त्या भागात 15 जूनपर्यंत टाळेबंदीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोंडावर मोसमी पाऊस असताना आणि शेतकऱयांना शेतीच्या कामांसाठी बाहेर पडणे गरजेचे असताना, ही बंधने कशी पाळली जाणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र ग्रामीण भागातील वाढती संख्या लक्षात घेऊन यामध्ये मध्यम मार्ग काढण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. खते, बियाणे, अवजारे आणि इतर वस्तूंची उपलब्धता शेतकऱयांना तातडीने करून देणे गरजेचे बनले असताना, शेतकऱयांना? फिरायला लागू नये याची दक्षता घेतली तर मोठय़ा प्रमाणावर प्रश्न मार्गी लागू शकतो. सरकारी यंत्रणा चांगल्या पद्धतीने वागली तर लोकांना भटकावे लागणार नाही. हे करताना आपले गाव कोरोनामुक्त करण्याची जबाबदारी सरकारने जनतेवर सोपवली आहे. अहमदनगर जिह्यातील हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार आणि राज्यातील आणखी दोन युवा सरपंचांनी आपले गाव कोरोनामुक्त करून दाखवल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला. या सरपंचांप्रमाणेच राज्यातील इतर सरपंचांनीही आपले गाव पूर्ण कोरोनामुक्त करण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेने मनावर घेतले तर आव्हान अशक्मय ठरणार नाही. मात्र त्यासाठी वातावरण निर्मिती करायला गावोगावच्या उत्साही कार्यकर्ते आणि झटणाऱया सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावातील इतर मंडळींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय यंत्रणाही तिथपर्यंत पोचण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव, यशवंत ग्राम समृद्धी योजना अशा अनेक योजना त्यानिमित्ताने गावोगावच्या युवा वर्गाने आपला सकारात्मक प्रतिसाद यापूर्वी दाखवून दिलेला आहे. तरुणांच्या मार्गदर्शनाखाली राबण्यासाठी गावोगावचे ग्रामस्थ यापूर्वीही सहकुटुंब सहभागी झालेले आहेत. या फार मोठय़ा शक्तीला केवळ एका आवाहनाने सक्रिय करता येणार नाही. पण, गेल्या दीड वर्षात या शक्तीचा शासकीय पातळीवरून किंवा संघटनात्मकदृष्टय़ा उपयोगच करण्यात आलेला नाही. या शक्तीला जर साद घातली गेली तर गावेच्या गावे कोरोना मुक्त करणे महाराष्ट्र सरकारला सहज शक्मय होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ज्ञान आत्मसात केलेल्या या पिढीला व्हर्चुअली प्रशिक्षित करूनसुद्धा गावांमध्ये सक्रिय करता येणे शक्मय आहे. आज काही ठरावीक गावांमध्ये सरपंच, डॉक्टर, ग्राम पंचायत सदस्य आणि आशा कार्यकर्त्या यांची ओढाताण सुरू आहे. निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करून गावोगावच्या युवावर्गाला आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांना समाविष्ट करून घेतल्याशिवाय या संकटातून मुक्त होणे शक्मय नाही. शासनाने सायंकाळचे दूध संकलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारी निरोप थेट पोहोचण्याची सोय झाली आहे.   खरीपाच्या हंगामामुळे लोकांचा संपर्क वाढणार आहे. नेमके याच काळात साथीच्या रोगांचेही मोठे आव्हान निर्माण होत असते. पावसाळय़ातील आजार, सामान्य सर्दी तापाचे आणि कोरोनाचे रुग्ण वेगळे करणे मुश्कील आहे. अशावेळी सरकारी डॉक्टरांच्या बरोबरीने खाजगी डॉक्टर आणि प्रत्येक भागातील सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या टीम निर्माण कराव्या लागतील. अशा प्रकारचे काम करायचे तर लोकनियुक्त मंडळीच उपयोगात येऊ शकतात. शासकीय अधिकाऱयांकडून ते काम होणार नाही. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आपले धोरण बदलत आहे. त्याचा या महिन्यात उपयोग झाल्यास संकटातून सावरणे शक्मय होणार आहे.