महापुरानंतर उपाययोजना राहिल्या बाजूलाच, चार महिन्यांचा कालखंड उलटला तरी मदत वाटपाचे कामही पूर्ण होताना दिसत नाही. भविष्यात राज्य सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील असा विश्वासच नसल्याने आता दिल्लीत शेतकऱयांनी केलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर चिपळूण बचावासाठी नागरिक, व्यापाऱयांसह संपूर्ण शहर येत्या 6 डिसेंबरपासून साखळी उपोषणासाठी सज्ज झाले आहे. जवळ येऊन ठेपलेल्या विविध निवडणुका लक्षात घेता हे आंदोलन महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीचे ठरणार आहे.
22 जुलैच्या प्रलयकारी महापुराच्या तडाख्यात कोकणातील विशेषतः चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरे पाण्यात बुडाली, बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या. अनेकांचे संसार पुरते उद्ध्वस्त झाले. महापूर आणि भूस्खलनाने मोठी जीवितहानी झाली. महापुराचा जुलै 2005 पेक्षाही मोठा तडाखा यावेळी या शहरांना अधिक बसला. कोकणात सर्वाधिक नुकसान चिपळूण आणि महाड या शहरांचे झाले आहे. नेहमीप्रमाणेच आपत्तीमागोमाग मंत्र्यांचे दौरे, आश्वासने, घोषणांचा पूर येतो तसेच काहीसे यावेळीही झाले. मात्र महापुरानंतर चार महिने उलटले तरीही पाहणी दौऱयात ‘मान्यवरांनी’ देलेली आश्वासने, उपाययोजनांच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. यातच भर म्हणून जलसंपदा विभागाने आखलेल्या निळय़ा, लाल पूररेषा शहरांच्यादृष्टीने जीवघेणा खेळ खेळू लागल्या आहेत.
दिल्लीच्या धर्तीवर साखळी आंदोलन
पुररेषा नकाशानुसार 90 टक्के चिपळूण शहर निळय़ा रेषेत म्हणजेच निषिध्द क्षेत्रात, तर 95 टक्के शहर लाल रेषेत येत आहे. या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास शहराचा विकासही ठप्प होणार असल्याचे लक्षात आल्याने चिपळुणात शहर बचावाची चळवळ नागरिकानी उभी केली आहे. पूररेषा रद्द आणि उपाययोजनांबाबत आमदार शेखर निकम मंत्रालय पातळीवर संबंधित घटकांना भेटून पाठपुरावा करत आहेत. नदीतील गाळ उपशाबाबत आघाडी सरकारसह केंद्रातील भाजपा मंत्र्यांच्याही गाठीभेटी घेत चिपळूणचा महत्वाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र महापुरात बुडालेल्या चिपळूणबाबत गेल्या चार महिन्यांत आघाडी सरकारकडून फार काही घडलेले नाही. यामुळे आता दिल्लीत कृषी विधेयक रद्दबाबत शेतकऱयांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलनाच्या धर्तीवर आता चिपळूण बचावासाठी नागरिक, व्यापाऱयांसह संपूर्ण शहर येत्या 6 डिसेंबरपासून प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषणासाठी सज्ज झाले आहे.
आंदोलन आघाडी सरकारसाठी अडचणीचे
दरम्यान, पूर नियंत्रण उपाययोजना अथवा वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपशाबाबत ठोस पावले उचलली न गेल्यास चिपळूणचे साखळी आंदोलन आघाडी सरकारला अडचणीचे ठरेल यात शंका नाही. यामध्ये अधिकाअधिक गोची शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची होणार आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यानंतर लगेचच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका होत आहेत. त्यामुळेच आता साखळी आंदोलन उभे राहिले आणि ते दीर्घकाळ चालले तर पूरस्थिती आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत सरकारच्या नाकर्तेपणा अन् फसवेगिरीचा शिक्का ठळक झाल्यास विरोधी पक्ष भाजपलाही आयते कोलीत मिळणार आहे.
महापुराचे खापर पावसावर…
22 जुलैच्या चिपळूणच्या महापुराला केवळ पाऊसच जबाबदार असल्याने त्याला केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचा दावा रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्याचे संतप्त पडसाद उमटले आहेत. कोळकेवाडी धरणातून झालेला विसर्ग, प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, शासकीय कागदपत्रांचे पुरावे असतानाही त्याबाबत चकार शब्द न काढता महापुराचे खापर पावसावर फोडण्याच्या जिल्हाधिकाऱयांच्या कृतीवर नागरिकांनी आक्षेप घेत निक्रिय प्रशासनाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
महाडमध्ये एनडीआरफचा बेस कॅम्प
कोकणात वारंवार उद्भवणाऱया नैसर्गिक आपत्तींचे वाढते प्रमाण पाहून राज्य शासनाने महाड येथे एनडीआरएफचा बेसकॅम्प उभारण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली. गेल्याच आठवडय़ात महाड येथील 2.57.46 हेक्टर आर. क्षेत्र राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला कायमस्वरुपी बेस कॅम्प तयार करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तीकाळात तातडीच्या बचाव मदतकार्यासाठी या कॅम्पचा रायगडसह रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांना उपयोग होणार आहे. कोकणच्यादृष्टीने महापुरानंतर घडलेली ही एकमेव समाधान देणारी घटना आहे.
उद्योगांना रूपयाचीही मदत नाही!
महापुरामुळे महाड, चिपळूण येथील औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांचे सुमारे अडीच हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज खुद्द उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी वर्तवला होता. एकटय़ा महाडमध्ये दोन ते सव्वादोन हजार कोटी, तर चिपळूण औद्योगिक वसाहतीतील 50 उद्योगांचे नुकसान झाले. औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते, पूल वाहून गेले आहेत. याकडे विमा कंपन्यांनी पाठ फिरवली, तर शासनाकडून एक रूपयाही उद्योगांना मिळालेला नाही. महाराष्ट्रातील आपद्ग्रस्तांसाठी राज्य शासनाने 11 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यापैकी 3 हजार कोटी पूरग्रस्त खेड व चिपळूणसाठी राखीव ठेवण्यात आले. आपत्ती निवारण तसेच भविष्यातील उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. कोकणातील पावसाळा, वादळ आणि पूरस्थिती लक्षात घेता विजेची समस्या निकाली काढण्यासाठी 3 हजार 500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. निधी राखीव असला तरी त्यावर कार्यवाही होताना मात्र दिसत नाही.
आता केवळ चर्चा आणि चर्चाच
फयान, निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळानी कोकणची आर्थिक घडी बिघडवून टाकल्यानंतर उरले, सुरलेही महापुराने उद्ध्वस्त करून टाकले. आपत्तीनंतर त्यामागची कारणे आणि उपाययोजना यावर दीर्घकाळ सुरू राहते ती केवळ चर्चा आणि चर्चाच. जुलै 2005 प्रमाणेच यावेळच्या महापुरानंतरही गेले चार महिने तशीच चर्चा सुरू आहे. वास्तविक आपत्तीमुळे हतबल झालेल्या जनतेत नव्याने जीवन सुरू करण्याची उर्मी जागवण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र तसे गेल्या चार महिन्यांत तरी दिसलेले नाही. सध्याची एकूणच परिस्थिती पाहता कोकणातील लोकप्रतिनिधीनी एकत्र येऊन आपत्ती निवारणासाठी ठोस कालबध्द कार्यक्रम आखणे आणि तो पूर्णत्वास नेण्याची खरी गरज आहे.
राजेंद्र शिंदे