दिल्ली सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक प्रयोजनासाठी 16 हजार 278 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करणारे दिल्ली हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. ही तरतूद दिल्लीच्या एकूण बजेटच्या सुमारे 22 टक्के आहे. शिक्षणाचे दिल्ली मॉडेल गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्यात आता आर्मड् फोर्सेस प्रीपेरेटरी स्कूल, अनाथ मुलांसाठी वसतिगृह, स्कूल सायन्स म्युझियम, 100 शाळांमध्ये मॉन्टेसराय लॅब असे प्रकल्प आगामी काळात प्रस्तावित आहेत.
दिल्लीच्या मतदारांनी सर्वप्रथम 2013 मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाला सत्तेत आणले. मात्र, ते सरकार 49 दिवसांचेच ठरले. तर त्यानंतरच्या 2015 आणि 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी अनुक्रमे 67 आणि 62 जागा जिंकत केजरीवाल सरकार बहुमताने सत्तेत आले. विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला (आम आदमी पक्ष) मिळालेल्या जबरदस्त बहुमतामागे या सरकारने पुढे आणलेल्या ‘एज्युकेशन मॉडेल’चाही महत्वपूर्ण वाटा आहे. गेल्या पाच वर्षांत दिल्लीतील शिक्षणाच्या मॉडेलने दिल्ली आणि बाहेरील लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. देशात प्रचलित शिक्षणपद्धती ही मास आणि क्लास या स्वरुपाची असल्याचे दिसते. मात्र, दिल्लीतील आप सरकारने ही दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. दर्जेदार शिक्षण ही गरज आहे, या विचारातून त्यांनी एक मॉडेल तयार केले. त्यात पाच प्रमुख घटक अंतर्भूत करण्यात आले. राज्याच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास 22 टक्के भाग शिक्षणासाठी दिला जात आहे.
शालेय पायाभूत सुविधांचे परिवर्तन
मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारती या सरकारच्या उदासीनतेचे द्योतक होत्या. त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साही वातावरण नव्हते. आप सत्तेत येताच सरकारने फर्निचर, स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रुम, ऑडिटोरियम, प्रयोगशाळा, लायब्ररी, क्रीडा सुविधा इत्यादींनी सुसज्ज नवीन, आकर्षक डिझाईन केलेल्या वर्गखोल्या बांधून हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला.
शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण
विद्यार्थ्यांनी एकमेकांशी शैक्षणिक बाबींसंदर्भात चर्चा करावी, यासाठी एक मंच तयार करण्यात आला. याशिवाय शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक वाढीसाठी अनेक संधी देण्यात आल्या. शिक्षकांनी केंब्रिज विद्यापीठ, राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, सिंगापूर, आयआयएम अहमदाबाद आणि भारतातील शैक्षणिकदृष्टय़ा अन्य मॉडेल संस्थांना भेटी देत तेथील शिक्षणपद्धती जाणून घेतली. नवीन अध्यापनशास्त्र आणि नेतृत्व प्रशिक्षण यामुळे दिल्लीचे एज्युकेशन मॉडेल चर्चेत आले.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांची पुनर्रचना
सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यांचे वार्षिक बजेट 5 ते 7 लाख रुपये आहे. हा निधी साहित्य खरेदी वा अन्य उपक्रमांसाठी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली. यातून गरजेप्रसंगी शिक्षकांची नियुक्ती करणे शक्य झाले. मेगा पालक-शिक्षक सभांच्या माध्यमातून शिक्षक आणि पालक यांच्यात नियमित संवाद सुरू करण्यात आला. यात पालकांशी कसे जोडले जावे, याबद्दल मार्गदर्शन केले जाते. एफएम रेडिओ, वृत्तपत्रातील जाहिराती इत्यादींद्वारे सभांची निमंत्रणे पाठवली जातात.
अभ्यासक्रमात सुधारणा
2016 मध्ये सरकारच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्व्हेत नववीतील जवळपास 50 टक्के मुले अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आणि यामागे मुलांचे खराब मूलभूत कौशल्य हे कारण असल्याचे समोर आले. त्यावर उपाय म्हणून सर्व मुले मूलभूत गणित वाचायला, लिहायला शिकतील यादृष्टीने विशेष उपक्रम सुरू करण्यात आला. त्याचप्रमाणे नर्सरी ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलांसाठी त्यांच्या भावनिक आरोग्यासाठी ‘आनंदाचा अभ्यासक्रम’ सुरू करण्यात आला. तर इयत्ता 9 ते 12 मधील मुलांची समस्या सोडविण्याची आणि गंभीर विचार करण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी एक ‘उद्योजकता मानसिकता अभ्यासक्रम’ सुरू करण्यात आला. या उपक्रमांव्यतिरिक्त चालू विषयांवर लक्ष केंद्रीत केल्याने दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्तम कामगिरी केली.
शैक्षणिक शुल्कावर नियंत्रण
सरकारच्या शैक्षणिक धोरणातील चार घटकांनी दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधील जवळपास 34 टक्के मुलांवर सकारात्मक परिणाम दिसून आले. तर आधीच्या मनमानी शुल्कवाढीमुळे खासगी शाळांमध्ये जाणाऱया सुमारे 40 टक्के मुलांवरही परिणाम दिसून आला. पूर्वी जवळपास सर्वच शाळांनी दरवर्षी 8 ते 15 टक्के शुल्कवाढ केली होती. दिल्ली सरकारने खासगी शाळांकडून अवाजवी शुल्क आकारलेल्या पालकांना सुमारे 32 कोटींचा परतावा दिला. तर शुल्कवाढीचा कोणताही प्रस्ताव अधिकृत चार्टर्ड अकौंटंटकडून तपासला जाईल, याचीही खात्री दिली. त्यामुळे एकाही शाळेला शुल्कवाढ करता आली नाही.
देशभक्ती अभ्यासक्रम
दिल्ली शिक्षण मॉडेलचे प्रणेते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मते दिल्ली सरकारने शिक्षणाचा पाया रचला आहे. आता पुढील लक्ष ‘पाया म्हणून शिक्षण’ याकडे आहे. यापुढील काळात मूलभूत शिक्षण कौशल्ये, ‘आनंदी अभ्यासक्रम’ आणि ‘देशभक्ती’ अभ्यासक्रमावर भर देण्यासाठी पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. सर्व मुले अस्खलितपणे वाचू शकतात, लिहू शकतात आणि गणित करू शकतात, याची खात्री करण्यासोबतच मुलांमध्ये भावनिक लवचिकता निर्माण करणे आणि आठ वर्षांचे शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ते आमची मूलभूत संवैधानिक मूल्य अंतर्भूत करतात का, याची खात्री करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. तसेच अंगणवाडय़ांतून बालकांची काळजी घेणे आणि शिक्षण यासंदर्भात व्यापक विचार केला जात आहे. तसेच सर्व सरकारी शाळांमध्ये पाळणाघरेही असतील, असे नियोजन आहे.
स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्सवर भर
मुलांमध्ये गंभीर विचार, समस्या सोडविणे आणि ज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणाऱया शिक्षणाला चालना देण्यासाठी दिल्ली शिक्षण मंडळाची स्थापना केली जाईल. याद्वारे 21 व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी उद्योजकीय मानसिकतेसह विद्यार्थ्यांना तयार केले जाईल. दिल्लीच्या शाळांमधून पदवी प्राप्त केलेल्यांसाठी, त्यांच्या रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स आदी उपक्रमांवर भर दिला जात आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, साहित्य आणि भाषा, व्हिज्युअल आणि परफॉर्मिंग आर्टस् आणि क्रीडा या क्षेत्रातील मुलांची योग्यता आणि प्रतिभा विकसित करण्यासाठी दिल्लीच्या प्रत्येक 29 झोनमध्ये विशेष शाळा तयार केल्या जात आहेत. दिल्लीने शिक्षण हा शासनाचा सर्वोच्च अजेंडा म्हणून स्वीकारला आहे.
देश-विदेशातूनही कौतुक
मतदार शिक्षित झाले तर ते प्रश्न विचारतील. त्यामुळे शिक्षण हा मुद्दा राजकारण्यांच्या अजेंडय़ावर राहिलेला नाही. सुशिक्षितांपेक्षा अशिक्षितांवर राज्य करणे सोपे असते, असा विचार यामागे असतो. मात्र, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी शिक्षणावर अधिक भर दिला आहे. गेल्या काही वर्षात त्यांनी दिल्लीत विविध शैक्षणिक प्रयोग राबवित गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या प्रयोगांचे देश-विदेशातूनही कौतुक झाले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रम्प यांनीही फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीतील मोतीबाग येथील सरकारी शाळेला भेट देत तेथील ‘आनंदाचा अभ्यासक्रम’ जाणून घेतला होता.
देशभक्तीवर रोज एक वर्ग
दिल्ली सरकारच्या यंदाच्या धोरणानुसार नर्सरी ते आठवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात बदल केला जाणार आहे. त्यात विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासावर भर दिला जाणार आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये देशभक्तीवर रोज एक वर्ग घेतला जाईल. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये नववी ते बारावी वर्गासाठी 100 उत्कृष्ट शाळांची निर्मिती केली जाणार आहे.
स्कूल लायब्ररींची त्रिस्तरीय रचना
दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये लायब्ररीची त्रिस्तरीय रचना अमलात आणली गेली आहे. यात प्रत्येक प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी शाळांमध्ये वर्गवार लायब्ररी आहेत. सहावी ते आठवींच्या वर्गांसाठी निवडक 400 शाळांमध्ये स्वतंत्र लायब्ररी सुरू करण्यात आल्या. शाळांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या लायब्ररीच्या दर्जात सुधारणा करण्यात आली. दिल्ली सरकारने विविध प्रकाशकांच्या सहभागाने पुस्तक प्रदर्शनांचे आयोजन केले, जेथे शाळा पुस्तके खरेदी करू शकतील.
स्कूल सायन्स म्युझियम
दिल्ली सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात चिराग इन्क्लेव्हमध्ये स्कूल सायन्स म्युझियम उभारणीसाठी 50 कोटींची तरतूद केली आहे. शालेय अभ्यासक्रमात सायन्समध्ये अंतर्भूत प्रयोग समजणे विद्यार्थी आणि पालकांना समजणे सोपे जावे, यासाठी या म्युझियमचा उपयोग होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी उत्सुकता आणि रुची वाढावी, असाही यामागे उद्देश आहे.
दिल्लीत अनाथ मुलांसाठी बोर्डिंग स्कूल
दिल्लीत अनाथ मुलांसाठी बोर्डिंग स्कूल निर्माण करण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये दहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीतील फूटपाथ आणि पुलांखाली वास्तव्य करणाऱया अनाथ मुलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यांच्यासाठी अत्याधुनिक स्वरुपातील बोर्डिंग स्कूल सुरू केले जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितले.
शहीद भगतसिंग आर्म फोर्सड् प्रीपेरेटरी स्कूल
दिल्ली सरकारने 14 एकर क्षेत्रात आर्म फोर्सड् प्रीपेरेटरी स्कूल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ठिकाणी एनडीए, नेव्ही आणि एअरफोर्समध्ये भरती होऊ इच्छिणाऱया मुलांना 9 वी आणि 11 वीत प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. या स्कूलमध्ये प्रतिवर्षी 200 जागांवर प्रवेश होतील. यंदा त्यासाठी 18 हजार अर्ज आल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले आहे. या ठिकाणी मार्गदर्शनासाठी इंडियन आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्समधील निवृत्त अधिकाऱयांना नियुक्त केले जाणार आहे.
तुम्ही जेव्हा ट्राफिक सिग्नलपाशी थांबता तेव्हा लहान मुले तुमच्या कारपाशी येऊन टकटक करतात. एकतर ते काही वस्तू तुम्हाला विकण्याचा प्रयत्न करतात किंवा तुमच्याकडे पैसे (भिक) मागतात. पण त्यांच्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. कारण ते मतदार नसतात. अशा मुलांना सर्वप्रथम भावनिक आधाराची गरज असते. आतापर्यंत अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. बोर्डिंग स्कूलच्या माध्यमातून आम्ही असा प्रयत्न करत आहोत. या स्कूलमध्ये फाईव्ह स्टार सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
– अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
