प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
‘केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात, विविध मागण्यांसाठी देशव्यापी संपात बँक कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना कृती समितीसह विविध कामगार संघटनांनी सहभागी होत हा संप यशस्वी करण्याची भूमिका घेतली आहे.
केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपात रत्नागिरीतील बँक कर्मचारी सामील झाले आहेत. सोमवारी हा संप रत्नागिरीमध्ये पूर्णतः यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनांनी केला. बँकाच्या प्रस्तावित खाजगीकरणाविरोधात बँक कर्मचारी व अधिकारी या संपात सामील झाले होते. सार्वजनिक क्षेत्रांचे होउढ घातलेले सरसकट खासगीकरण, कामगार कायद्यांमध्ये केलेले बदल यांना विरोध करण्यात आला आहे. सर्व कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी द्या, सार्वजनिक बँकाचे सशक्तीकरण करा. बँकाच्या ठेवींवरील व्याजदर वाढवा. अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारून ग्राहकांवर ओझे लादू नका. आउटसोर्सिंगचीचे धोरण बंद करून सर्वच क्षेत्रांमध्ये नोकरभरती चालू करा, वाढत्या महागाईला आळा घाला, बेरोजगारांना कायमस्वरूपी काम द्या यासहित अन्य मागण्या या संपामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
बँकींग उद्योगातील ए.आय.बी.ई.ए., ए.आय.बी.ओ.ए. व बेफी या तीन बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना व त्यांचे जवळपास 6 लाख सभासद या संपात सहभागी आहेत. 29 मार्च रोजीही संप चालू राहील, असे संघटना प्रतिनिधी राजेंद्र गड़वी यानी सांगितले. संपानिमित रत्नागिरी शहरामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रसमोर गाडीतळ येथे कर्मचाऱयांची जोरदार निदर्शने केली. यावेळी बोलताना रत्नागिरी बँक कर्मचारी सचिव राजेंद्र यांनी सरकारने मागण्यांचा विचार केला नाही तर संघर्ष व आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. निदर्शनांचे नेतृत्व रत्नागिरी बँक कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनोद कदम यांनी केले.
केंद्र सरकारचे कामगार विरोधी धोरण कामगार, खासगीकरण, कंत्राटीकरण, महागाई, बेरोजगारीच्या विरोधात 28 मार्च आणि आज 29 मार्च रोजी दोन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला आहे. जिह्यात विविध ठिकाणी तालुकास्तरावर मोर्चे, निदर्शने, होणार आहेत. हा संप मंगळवारी मध्यरात्रीपर्यंत चालणार आहे. यामुळे प्रशासकीय सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महावितरण कर्मचारी संघटनाही संपावर ठाम
वीज उद्योगाचे खासगीकरण करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन विद्युत विधेयक 2021 आणले आहे. राज्यातील 6 विद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. गेल्या 2 महिन्यांपासून महावितरणचे वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना कृती समितीतर्फे चालू असलेल्या आंदोलनाचे रूपांतर सोमवारी दोन दिवसाच्या संपात झाले. वीज कर्मचाऱयाच्या सर्व 39 संघटना संपात सामील आहेत. राज्य अंधारात जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने ऊर्जा मंत्र्यांनी नाईलाजाने सर्व संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. उशिराने चर्चा करतो म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली आणि संप मागे घेण्याची विनंती केली.
याबाबत संघटना प्रतिनिधींनी एकमुखाने खासगीकरण करणार नाही, असा लेखी करार करावा, केंद्र सरकारच्या सुधारित विद्युत कायदा 2021 ला विरोध करावा. तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. कामगार संघटनांशी चर्चा करून नवीन बदली धोरण निश्चित करावे. कंत्राटी कामगारांना नोकरीमध्ये संरक्षण द्यावे, अशी मागणी ऊर्जामंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये कामगार संघटनांनी केली. 29 मार्च रोजी मुंबई येथे चर्चा केली जाईल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. त्यानुसार ऊर्जा मंत्र्यांसोबत बैठक होऊन त्यात संप आणि पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. तूर्त संप चालूच राहील. कर्मचाऱयांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये असेही आवाहन करण्यात आले आहे. रत्नागिरीत नाचणे येथील महावितरणच्या परिमंडळ विभागीय कार्यालयासमोर कर्मचारी संघटनांतर्फे जोरदार निदर्शने करण्यात आली.