वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली :
पूर्व लडाख भागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवर संघर्ष टाळण्याचा हरएक प्रयत्न भारत करत आहे. या वादातून चर्चेतून तोडगा काढायला हवा, हे भारताचे ठाम मत आहे, असे केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संसदेच्या वरि÷ सभागृहात स्पष्ट केले. भारताने आतापर्यंत संयम पाळला असला तरी चीनच्या बोलण्यात आणि वागण्यात फरक आहे. यापुढे मात्र चीनने ताठर कायम भूमिका ठेवल्यास भारतही सडेतोड उत्तर देण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. गलवान खोऱयात भारतीय जवानांनी चीनला मोठे नुकसान पोहचवल्याचा दाखला देत भविष्यातही आपले सैनिक देशाची मान झुकू देणार नाहीत, अशी गर्जनाही त्यांनी केली.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भारत- चीन तणावासंबंधी सरकारची भूमिका गुरुवारी राज्यसभेत मांडली. चीनच्या बाता आणि कृत्य यात फरक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याचाच पुरावा म्हणजे चर्चा सुरू असतानाचा चीनकडून 29-30 ऑगस्ट रोजी चिथावणीखोर कारवाई करण्यात आल्याचा दाखला त्यांनी दिला. सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे द्विपक्षीय संबंधावर परिणाम होणार हे चीनने लक्षात घ्यायला हवे, असा इशाराही त्यांनी चीनला यावेळी दिला.
चीनचा भारतीय क्षेत्रावर अवैधरित्या ताबा
राजनाथ सिंग यांनी यावेळी बोलताना चीनने लडाखमध्ये जवळपास 38 हजार स्क्वेअर किलोमीटर जमिनीवर अवैधरित्या ताबा मिळवल्याची कबुली दिली. चीनने अरुणाचल प्रदेशातही 90 हजार स्क्वेअर किलोमीटर भूमीवर दावा केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. चीनकडून दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या 1993 आणि 1996 सालच्या कराराचेही उल्लंघन झाले आहे, असेही ते म्हणाले. साईनो पाकिस्तान सीमारेषा कराराचा उल्लेख करताना या कराराद्वारे पाकिस्तानने अवैधरित्या 5,180 स्क्वेअर किलोमीटर भारतीय जमीन चीनला आंदण दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सीमाभागात पायाभूत बांधकामांवर जोर
चीनने मागच्या काही दशकात सीमेजवळ मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत बांधकामे केली आहेत. आपल्या सरकारनेही सीमाभागात पायाभूत सुविधांच्या उभारणींसाठी निधीमध्ये मोठी वाढ केली आहे, असे राजनाथ सिंग यांनी सांगितले.