ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ रिक्त जागांसाठी कॉलेजियमने केंद्र सरकारला शिफारस पाठविली आहे. त्यामध्ये तीन महिलांच्या नावांचा समावेश आहे. तसेच एका ज्येष्ठ वकिलांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशी मान्य झाल्यास भविष्यात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना आणि पी एस नरसिंह यांना भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची संधी मिळू शकते. त्यामध्ये न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांच्या रुपात भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आहे. तथापि, चीफ जस्टिस या पहिल्या महिलेसाठी भारताला 2027 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीनंतर नऊ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यामध्ये ज्येष्ठ वकील पी एस नरसिंह यांच्या नावाची थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती हिमा कोहली, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ए एस ओका, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी टी रवींद्रकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी यांचा या नऊ जणांच्या यादीत समावेश आहे.