विधेयकाच्या प्रती फाडल्या, लपूनछपून मांडल्याचा आरोप : सत्ताधाऱयांकडूनही आरोपांना चोख प्रत्युत्तर, दोन्ही बाजूंमध्ये खडाजंगी
प्रतिनिधी /बेळगाव
गेल्या अनेक दिवसांपासून ठळक चर्चेत असलेले धर्मांतर बंदी विधेयक मंगळवारी सरकारने विधानसभेत मांडले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने विधेयक मांडण्यास विरोध केला. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांत खडाजंगी झाली. गदारोळानंतर काँग्रेसने सभात्याग केला. बुधवारी या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. सरकारला लपूनछपून विधेयक मांडायची घाईच का आहे? असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी तर विधेयकाच्या प्रती फाडून संताप व्यक्त केला.
भोजन विरामानंतर 3.15 वाजता विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. त्यावेळी गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक-2021 सभागृहात मांडले. त्यावेळी विरोधी पक्षातील बरेच आमदार व नेते सभागृहात नव्हते. विधेयक मांडताच ते धावत सभागृहात आले. त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. विरोधी पक्ष सभागृहात नसताना विधेयक मांडायची घाई का झाली? हे तर सरळसरळ घटनेचे उल्लंघन आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी केला.
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून संताप व्यक्त केला. त्यावेळी सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी याला आक्षेप घेतला. तुम्ही ज्ये÷ आमदार आहात, तुमचा विरोध असेल तर चर्चेत भाग घेऊन तुमचा विरोध दर्शवा. विधेयकाची प्रत फाडणे योग्य नाही, असे सांगितले.
काँग्रेसच्या आमदारांनी जोरदार विरोध करताच माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी चर्चेत हस्तक्षेप केला. हे विधेयक सभागृहात मांडले आहे. चर्चेत भाग घ्या, असे आवाहन केले.
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी चोरून विधेयक का मांडता, असा प्रश्न उपस्थित करताच सभाध्यक्षांसह सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी त्यांना विरोध केला. लपूनछपून किंवा चोरून आम्ही विधेयक मांडले नाही. उघडपणे आणि राजरोसपणे विधानसभेच्या सभागृहात ते मांडण्यात आले आहे, असे सांगितले. सभाध्यक्षांनी तर चोरून व लपूनछपून हे शब्द मागे घ्या, असे काँग्रेस नेत्यांना सांगितले.
भोजन विरामानंतर अतिवृष्टीवरील चर्चेला सरकार उत्तर देणार होते. महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी उत्तर देण्याआधीच घाई गडबडीत हे विधेयक मांडण्यात आले. मंगळवारच्या विषयपत्रिकेतही याचा उल्लेख नव्हता. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर कृषी विज्ञान विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक नगरपालिका व इतर कायदे दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक आयुष विद्यापीठ विधेयक व कर्नाटक राज्य सिव्हिल सेवा विधेयके मांडून पारीत करून घेण्यात आली. त्यावेळी हे विधेयक मांडण्यात आले नाही. विरोधी पक्षांनी यासंबंधी सभाध्यक्षांकडे विचारणा केली.
दुपारी भोजन विरामानंतर पूरक विषयपत्रिका आमदारांना देण्यात आली. या विषयपत्रिकेत धर्मांतर बंदी कायद्याचा उल्लेख होता. काँग्रेस नेत्यांनी यासंबंधीही जाब विचारला. इतके वाईट सरकार कर्नाटकाच्या इतिहासात कधीच सत्तेवर आले नाही, असे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारवर टीका केली. गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश ज्या-ज्या राज्यांनी धर्मांतर बंदी कायदा आणला आहे. ते न्यायालयात आहेत. त्यामुळे कर्नाटकात घाई कशाला? असा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केला.
विरोधी पक्षाला विधेयकावर अभ्यास करण्यासाठी किमान एक दिवस मिळावा म्हणून एक दिवस आधी हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आले आहे. बुधवारी या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. तुम्हाला विरोध करायचा असेल तर चर्चेत भाग घेऊन विरोध करा, असा सल्ला सभाध्यक्षांनी दिला. यावर सिद्धरामय्या म्हणाले, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही यासंबंधीची चर्चा झाली नाही. अचानक विधेयक कशासाठी मांडले? सिद्धरामय्यांच्या या आक्षेपावर कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री माधुस्वामी यांनी तुम्हाला कल्पना देऊनच हे विधेयक मांडल्याची पुस्ती जोडली.
यावर चर्चा सुरू असतानाच सभाध्यक्षांनी महसूलमंत्र्यांना पूर व अतिवृष्टीवरील चर्चेला उत्तर देण्यास सांगितले. सुरुवातीला काँग्रेस नेते उद्या या विषयावर चर्चा होणार म्हणून आपल्या आसनावर बसले. आर. अशोक उत्तर देत असतानाच विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार, माजी मंत्री के. आर. रमेश कुमार आदी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा विधेयकाला आक्षेप घेत गैरमार्गाने सत्तेवर आलेले हे सरकार आहे. या विधेयकामुळे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे, असे सांगत त्यांनी सभात्याग केला.
भारताचा पाकिस्तान करणार का?
काँग्रेसने सभात्याग केल्यानंतर पंचायत राज व ग्रामीण विकासमंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांनी हिंदू धर्मीय ख्रिश्चन आणि मुस्लीम बनत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताचा पाकिस्तान झाला पाहिजे का? असा प्रश्न उपस्थित करीत विधेयकाचे समर्थन केले. यावेळी माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी या उल्लेखाला आक्षेप घेतला. हिंदुत्वाचे नाव घेत तुम्ही आणखी किती दिवस राजकारण करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी ईश्वराप्पा यांनी काँग्रेसने देशाची वाट लावली आहे म्हणून हे विधेयक आणावे लागले आहे, असे प्रत्युत्तर दिले.
…तर देश बुडणार नाही!
माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी धर्मांतर बंदी विधेयक संमत झाले नाही तर देश बुडणार नाही. याहीपेक्षा महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेला घ्यायचे आहेत. उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर अद्याप चर्चा झालेली नाही. आधी त्यावर चर्चा करा, असा सल्ला दिला. गोहत्या बंदी कायदा संमत झाला. गायींचे संरक्षण कुठे होते आहे? गोशाळा कुठे आहेत? त्यांना चारा कोण देत आहे? याचा विचारच होत नाही. केवळ कायदे आणून चालणार नाही, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
रेल्वे गेल्यावर तिकीट…
काँग्रेसच्या आमदारांनी हे विधेयक विरोधी पक्ष सभागृहात नसताना का मांडले गेले? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी सभागृहात विषयपत्रिकेवर घेऊनच विधेयक मांडण्यात आले आहे. त्यावेळी तुम्ही नव्हता. तुम्हाला सभागृहात येण्यास कोणी अडविले नव्हते. ‘रेल्वे निघून गेल्यावर तुम्ही तिकीट काढलेत, तर मी काय करू’ असा प्रश्न सभाध्यक्षांनी उपस्थित केला.
धर्मांतर बंदी विधेयकामध्ये खऱया धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी
विधेयकावर आज होणार वादळी चर्चा : जबर दंडासह शिक्षेची तरतूद
विधानसभेत मंगळवारी सरकारने कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक-2021 मांडले आहे. या विधेयकात धर्मांतराची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून बेकायदा धर्मांतराला कायद्याचा बडगा दाखविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. काँग्रेसने हे विधेयक मांडायलाच विरोध केला असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत कायदा करणारच, असा विश्वास सत्ताधारी भाजपनेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या 25 व्या परिच्छेदात धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही धर्म आचरण्यास व त्या धर्माचा प्रचार करण्यास मुभा आहे. रेव्हरंड स्टॅनिस्लास विरुद्ध मध्यप्रदेश आणि ओडिशा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 25 व्या परिच्छेदातील ‘प्रचार करण्याचा हक्क’ म्हणजे दुसऱयांचे धर्मांतर घडविणे नव्हे, असा अभिप्राय दिला आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत बळजबरीने व अनेक प्रलोभने, आमिषे दाखवून फसवून धर्मांतर किंवा सामूहिक धर्मांतर करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.
अशा घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीला धक्का पोहोचला आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी व अशा कृत्यांमध्ये गुंतविलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. कर्नाटक कायदा आयोगाने याविषयी कायद्याची बाजू पडताळून राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल दिला आहे. त्यानुसार हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक-2021 हे बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठीचे विधेयक आहे. आमिषे दाखवून किंवा कोणत्याही पद्धतीने फसवणूक करून एका धर्मातून दुसऱया धर्मात बेकायदेशीररित्या होणाऱया धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. रोख रक्कम किंवा वस्तू रूपात, भेट स्वरुपात किंवा सुलभरित्या पैसे देऊन धर्मांतर करण्यास आता कायद्याने बंदी घालण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही धार्मिक संस्था यांच्यावतीने चालवणाऱया जाणाऱया शाळा व कॉलेजमध्ये नोकरी, मोफत शिक्षण देण्याचे आमिष दाखविणे, लग्न करण्याचे आश्वासन देणे, उत्तम जीवनशैलीची आशा दाखविणे, दैवी कोपाची भीती दाखवून धर्मांतर करण्यावर बंदी येणार आहे.
लग्न करण्याचे आमिष दाखवून धर्मांतर घडविण्याला विरोध म्हणजे लव जिहादवरही कायद्याने वेसण घालण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. कोणत्याही व्यक्तीने बळजबरीने म्हणजे शारीरिक अपायाची भीती दाखवून किंवा मानसिक त्रास देऊन, बळाचा प्रयोग करून एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध धर्मांतर करणाऱयांविरुद्ध संबंधित व्यक्तीचे कुटुंबीय किंवा तिऱहाईतही तक्रार दाखल करू शकतात. यानंतर आरोपीला शिक्षा व दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. धर्मांतर करणाऱयाकडून 5 लाख रुपयेपर्यंत दंड वसूल करून तो धर्मांतरित झालेल्याला देण्याची तरतूद आहे.
लग्नासाठी होणाऱया धर्मांतरावरही आता कायद्याने बंदी येणार आहे. एका धर्माच्या पुरुषाने अन्य धर्माच्या महिलेशी लग्न करण्याआधी किंवा लग्नानंतर धर्मांतर करणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे. धर्मांतर आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱया व्यक्तींना किमान 30 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱयांना विशेष नमुन्यात अर्ज द्यावा लागणार आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱयांकडून तो अर्ज सूचना फलकावर लावला जाणार आहे. त्याला कोणाचा आक्षेप असेल तर आक्षेप मागविण्यात येणार आहे.