लोकशाही आघाडीची जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार; कोविड उपाययोजनांसाठी मानधन देण्याच्या ठरावात बदल करून मानधन
प्रतिनिधी/ कराड
शहरातील कोविड नियंत्रण उपाययोजनांसाठी सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांचे भत्ते व मानधन पंचवार्षिकचा कालावधी संपेपर्यंत पालिकेच्या जनरल फंडात वर्ग करण्याचा ठराव 15 मे 2020 च्या विशेष सभेत झाला होता. तरीही नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे पदाचा गैरवापर करून बनावट कागदपत्रे तयार करून मानधनाची रक्कम अदा करून घेतली आहे. त्याची सव्याज परतफेड करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी लोकशाही आघाडीने जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. विशेष सभेत ही उपसूचना जनशक्ती आघाडीचे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांनी मांडला होता. त्याचा व्हिडीओ, मिनिट बुक, वृत्तपत्रांत आलेले वृत्त, लेखा विभाग याची कागदपत्रे सादर करत नगराध्यक्षांनी या भ्रष्टाचाराबाबत कराडकरांची, सभागृहाची माफी मागावी व मानधनाची रक्कम सव्याज पालिकेस परत करावी, अशी मागणी केली. आघाडीचे मार्गदर्शक सुभाषराव पाटील, नगरसेवक मोहसीन आंबेकरी, वैभव हिंगमिरे, पल्लवी पवार, अनिता पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱयांकडे देण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 15 मे 2020 रोजी पालिकेची विशेष सभा झाली होती. या सभेत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शहरात करावयाच्या उपाययोजना, आरोग्य कर्मचाऱयांची आरोग्य तपासणी, विमा उतरवणे या विषयांवर चर्चा करण्याचा विषय होता. सर्व नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेतला. यात आर्थिक तरतुदींवरही चर्चा झाला. कोविड नियंत्रणासाठी होणाऱया खर्चात पालिकेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी मानधन व भत्ते एप्रिल 2020 ते पंचवार्षिकचा कालावधी संपेपर्यंत पालिकेच्या जनरल फंडात वर्ग करावे, हा विषय एकमताने मंजूर झाला. याची नोंद मिनिटस् बुकमध्ये घेतली गेली आहे. यावर नगराध्यक्षांनी स्वाक्षरी केली आहे.
नगराध्यक्षांना शासन नियमानुसार 20 हजार मासिक मानधन दिले जाते. परंतु नगराध्यक्षांनी मिटिंगमध्ये सर्व नगरसेवकांनी मानधन व भत्ते पालिकेच्या जनरल फंडात जमा करण्याची उपसूचना एकमताने मंजूर केलेली असताना नगराध्यक्षांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी उपसूचनेतील इतर सर्व मुद्दे ठरावात घेऊन मानधन हा शब्द हेतुपुरस्सर वगळून ठराव बनवला आहे. त्याप्रमाणे अधिकाराचा वापर करून प्रोसेडिंग बनवले आहे.
मात्र या सभेचे व्हिडीओ, ऑडीओ रेकॉर्डींग, वृत्तपत्रांतील कात्रणे, कागदपत्रे पाहता नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी पदाचा गैरवापर करून केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी रक्कम अदा करून घेतली आहे. जनतेच्या पैशाचा गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे याची परतफेड सव्याज करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे. या तक्रारीची प्रत पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनाही देण्यात आली आहे.
उपसूचनेची मूळ प्रतच गायब
दरम्यान, सौरभ पाटील व सभापती स्मिता हुलवान यांनी, 15 मे 2020 च्या सभेतील याबाबत मांडण्यात आलेल्या उपसूचनेच्या मुळ प्रतीची छायांकित प्रत मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र सभेत मांडलेली उपसूचना, सूचक व अनुमोदक यांच्या स्वाक्षरीची मूळ अगर छायांकित प्रत सभा कामकाज कक्षाकडे नाही, असे या विभागाने अर्जदारांना कळवले आहे. तसेच सभा समाप्तीनंतर या सूचना, उपसूचना नगराध्यक्षांच्या कक्ष कार्यालयात संकलन होत असल्याने मागणी केलेल्या उपसूचनेची छायांकित प्रत संबंधित सदस्यांना देण्याकामी सभा कामकाज विभागाने नगराध्यक्षांना कळवले आहे.
ही लोकशाही आघाडीच्या कामाची पोच
बजेटबाबत विनायक पावसकर यांनी लोकशाही आघाडीबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत विचारले असता सौरभ पाटील म्हणाले, 2016 साली आम्ही नवीन होतो. त्यावेळी कोण लोकशाही आघाडी, कोण सौरभ पाटील असा सूर असायचा. आज सौरभ अभ्यासू आहेत, असे अण्णांनी म्हटले आहे. ही आमच्या कामाची पोचपावती आहे. बजेटवर अभ्यास करून नंतर बोलणार आहे.