नजर फैसला आणि विस्ताराकडे

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे डोळे लाऊन बसला आहे. बुधवारी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद झाले आणि घटना, घटनेची सूची, पक्षांतर विरोधी कायदा अशा अनेक गोष्टींचा किस पाडण्यात आला. तथापि निवाडा पूर्ण झाला नाही. सुनावणी गुरुवारी पुढे सुरु राहणार आहे. या सुनावणीनंतर शिवसेना खरी कोणाची, पक्षप्रमुख कोण, सरकारमधील एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सहभागी 40 आमदार व दहा अपक्ष आमदार, खासदार यांचे भवितव्य स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर सभापती, उपसभापतीपद, व्हिप, चिन्ह याबाबतही निर्णय करावे लागतील. यातील सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार आणि निवडणूक आयोग काय निर्णय देणार हे ही बघावे लागले. न्यायासाठी दोन्ही बाजूचे वकील वेगवेगळे मुद्दे मांडत आहेत आणि राजकीय पक्षाचे नेते आम्हीच न्यायालयीन लढाई जिंकणार असे दावे करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होतो, राज्यातील सरकार टिकते की अवैध ठरविले जाते, एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण आणि शिवसेना हा पक्ष मिळणार का? असे अनेक सवाल आवासून आहेत. तथापि भाजपा व शिंदे गटाला काहीही निर्णय झाला तरी शिंदेशाही राहणार आणि मंत्रिमंडळाचा शुक्रवारी विस्तार होणार, असे सांगितले जाते आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना यांच्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराचे साठ-चाळीसचे सूत्र नक्की झाले आहे. ओघानेच राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आज गुरुवारी सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय देण्याची किंवा प्रकरण पीठाकडे पाठवण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांचे वकील हरिश साळवे यांनी पक्षांतर्गत लोकशाही असली पाहिजे, नेतृत्व वा निर्णय मान्य नसेल तर पक्ष सदस्य नेतृत्वाविरोधी आवाज उठवू शकतात आणि पक्षांतर्गत बहुमताने निर्णय घेऊ शकतात. पक्षांतर कायदा हे पक्षप्रमुखांचे हत्यार नाही असा युक्तीवाद करत आहेत. न्यायालयात युक्तीवाद होत असले आणि निर्णयाची प्रतीक्षा असली तरी या सर्व प्रकरणात घटनात्मक व कायदेशीर त्याच जोडीला निवडणूक आयोगाचे नियम, निर्णय असे अनेक पेच आहेत. असा पेच हा अभूतपूर्व आहे. शिंदे आणि त्यांचे सहकारी यांना स्वतंत्र गट स्थापण्याचा किंवा भाजपा मनसे वगैरे अन्य राजकीय पक्षात सामिल होण्याचा मार्ग मोकळा आहे. पण हे चाळीस आमदार आम्हीच मूळपक्ष म्हणत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनाही हे आमदार पक्षप्रमुख पदावरुन दूर करायला तयार नाहीत. त्यांचा विरोध फक्त शिवसेनेने राष्ट्रवादी-काँग्रेस बरोबर सरकार चालवण्यास आणि जनमताचा कल डावलून महाआघाडीचे सरकार पुढे चालवण्यास विरोध आहे. ओघानेच शिवसेनेत मातोश्री गट व शिंदे गट असे दोन भाग दिसत आहेत. हे बंड नाही उठाव आहे असे सांगितले जाते आहे. आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही. पक्षप्रमुखांना दूर केलेले नाही. पण त्यांचा निर्णय मान्य नाही असे हे आमदार, खासदार सांगत आहेत. भाजपाने मुंबई महापालिका आणि शिवसेनेने अडीच वर्षे केलेली अवहेलना यासाठी करारी लढाई सुरु केली आहे. भाजपा आणि शिवसेना शिंदेगट यांच्या बैठका सुरु आहेत. अमित शहा, नड्डा यांच्या सोबत देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे दिल्लीत रात्री जागवत आहेत. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री शपथ होऊन बरेच दिवस झाले. आता मंत्रिमंडळ विस्तार व पावसाळी अधिवेशन घेतले पाहिजे. नव्या सरकारने काही निर्णय केले त्याचे स्वागत झाले विशेषत ः पेट्रोल, डिझेल वरचा कर कमी केला. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला. कर्जफेड करणाऱया शेतकऱयांना अनुदान जाहीर केले. असे काही बरे निर्णय झाले. पण पाऊस, पूर, महापूर, रोजचे प्रश्न, निर्णय यासाठी राज्याला पूर्ण क्षमतेचे व अधिकाराचे मंत्रिमंडळ गरजेचे आहे. भाजपाने आपली आमदार संख्या जास्त असतानाही बाळासाहेब ठाकरेंचा शिवसैनिक असा गौरव करत एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद देऊ केले. राज्यात सत्तांतर आणि ईडीच्या कारवाया यांचे लहान-मोठे पडसाद अपेक्षित होते तसे ते उमटत आहेत आणि आमचीच शिवसेना खरी आम्हीच बाळासाहेब ठाकरेंचे खरे शिवसैनिक, गद्दार कुणाला म्हणता वगैरे प्रश्न उच्चारवात विचारले जात आहेत. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा होईल आणि शुक्रवारी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असे म्हटले जात होते. चाळीस-साठ हे सूत्र पक्के झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात 20 मंत्री निवडले जातील. शपथविधी करवला जाईल असे सांगितले जात हेते. मुख्यमंत्रीपद शिंदेगटाकडे गेल्याने आता गृह, महसूल, ग्रामविकास, अर्थ ही मलईदार खाती भाजपा घेणार असाही होरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा काहीही फैसला आला तरी नव्या सरकारकडे पुरेसे बळ आहे. थांबायचे नाही अशी धोरणात्मक निश्चिती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग काय दृष्टीने या सर्वांकडे पाहते हे महत्वाचे पण पेच अभूतपूर्व आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विचारलेले प्रश्न अनेक संकेत देत असतात. त्याच जोडीला नेत्यांची विधानेही काही संकेत देत असतात. उद्धव ठाकरे यांनी गुलाबाचे झाड माझ्याकडे आहे मी गुलाबाची बाग फुलविन असे म्हटले आहे. पुन्हा गुलाब फुलवण्याची ही भाषा त्यांचा आत्मविश्वास दर्शवत असली तरी आज त्यांची आमदार, खासदार यांच्यावरती पकड ढिली झाली आहे. हे स्पष्ट आहे. यासाऱया संघर्षात मराठी माणसांचे बाळासाहेबांचे संघटन अडचणीत आले आहे आणि गेली अडीच वर्षे आणि त्यानंतरही कोरोना, सत्तासंघर्ष आणि टीका-टिप्पणी यापलीकडे राज्यात नवे, चांगले काही होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रासमोर अनेक प्रश्न आहेत. ते सुटले पाहिजेत आणि विकासासाठी पावले टाकली पाहिजेत. न्यायालयीन निर्णय आणि राजकीय पेच संपले पाहिजेत आणि मेरीटवर काम करणारे कार्यकर्ते, नेते, मंत्री यांना संधी देऊन राज्याचा गाडा खेचला पाहिजे. संकुचित आणि स्वार्थाचे राजकारण दूर केले पाहिजे जर नेत्यांना, पक्षांना हे जमले नाही तर खऱया सर्वोच्च न्यायालयात अर्थात सार्वत्रिक निवडणुकीत यांचा निर्णय लोकच घेतील. लोकांनी तो घ्यावा…तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व मंत्रिमंडळ विस्तार, कुणाला संधी, कोणाला कोणते खाते याकडे सर्वांची नजर आहे.