केंद्र सरकारचे नवे शिक्षण धोरण बुधवारी घोषित करण्यात आले आहे. त्यात शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. मानवबळ मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रारंभी या विभागाचे नाव हेच होते. मध्यंतरीच्या काळात ते मानव संसाधन विकास मंत्रालय असे करण्यात आले होते. पण हा मुद्दा गौण आहे. कारण विभागाचे नाव कोणतेही असले तरी शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शिक्षणाची संधी आणि शिक्षणाची उपयुक्तता या बाबी महत्त्वाच्या असतात. त्यादृष्टीने या धोरणात आणखी ज्या आणखी दोन घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्या विचार करण्यायोग्य आहेत. एक आहे ती विदेशी विद्यापीठांना देशात आपले परिसर (कँपस) स्थापन करण्यास अनुमती देण्याची आहे. तर दुसरी 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणात 50 टक्के विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची आहे. देशातील विद्यार्थ्यांचे आणि त्यायोगे देशाचेही भवितव्य घडविण्याच्या दृष्टीने या निर्णयांकडे पहावे लागते. यापूर्वीचे शिक्षण धोरण 1986 मध्ये ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल 34 वर्षांनंतर आज त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या 34 वर्षांच्या काळात ‘ज्ञाना’चे महत्त्व अर्थकारण आणि समाजकारणात प्रचंड वाढले आहे. आजचे जग ज्ञानाधारित आहे. उद्योग, कृषी, आरोग्य, संरक्षण, अर्थ इत्यादी अर्थव्यवस्थेचे स्तंभ असणारी सर्वच क्षेत्रे आता ‘ज्ञानाधारित’ बनली आहेत. त्यामुळे केवळ शिक्षण नव्हे तर ‘उच्च शिक्षण’ ही आता ‘अत्यावश्यक’ बाब बनली आहे. हे ज्ञानही पारंपरिक नसून अत्याधुनिक असणे आवश्यक बनले आहे. गेल्या 3 दशकात संपर्कक्रांती जगभर पोहोचली. ‘माहिती तंत्रज्ञान’ ही नवी ज्ञानशाखा लोकप्रिय झाली. संगणकीय तंत्रज्ञानात अविश्वसनीय प्रगती झाली. सूक्ष्म तंत्रज्ञान (नॅनो टेक्नॉलॉजी), जैव तंत्रज्ञान इत्यादी ज्ञानशाखा अत्यंत भरभराटीला आल्या. पाच दशकांपूर्वी ज्या स्वप्नातही दिसल्या नसत्या अशा भ्रमणध्वनीसारख्या वस्तू ज्याच्या त्याच्या हाती खेळू लागल्या. ‘डेजिटायझेशन’ हा सरकारी कार्यालयांपासून छोटय़ा उद्योगांपर्यंत सर्वत्र परवलीचा शब्द बनला. अचंबित करणाऱया या तंत्रज्ञान विकासामुळे शिक्षणाविषयीच्या जुन्या कल्पना आणि संकल्पना आता कालबाहय़ ठरल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन होण्याची नितांत आवश्यकता होती. तंत्रज्ञानाचा विकास जसा होत गेला तसे रोजगारांचे स्वरूपही बदलत गेले आहे. काही पारंपरिक रोजगार अस्तंगत झाले आहेत, तर अनेक नव्या रोजगारांनी त्यांचे स्थान घेतले आहे. तरुण पिढीची मानसिकता ही सारी परिवर्तने स्वीकारण्यासाठी तयार करणे हे शिक्षण धोरणाचे प्रथम उद्दिष्टय़ असावयास हवे. नव्या शिक्षण धोरणातही तसे संकेत मिळतात. विदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्त प्रवेश हा त्याचा प्रारंभ मानता येईल. कारण वर उल्लेखिलेले तंत्रज्ञान बव्हंशी विदेशांमध्येच विकसित झाले आहे. नंतर ते भारतात पोहचले आणि येथील त्याचा (प्रारंभीच्या काळातील काही आक्षेप विसरून) बहुतेकांनी उत्साहात स्वीकार केला. आज ते असंख्यांच्या जीवनाचा आधार बनले आहे. या साऱया बदलांचे शिक्षणात प्रतिबिंब पडणे अनिवार्य असते. विदेशी विद्यापीठे येथे आल्यास आपल्या विद्यार्थ्यांना इथल्या इथेच हे आधुनिक शिक्षण मिळेल अशी आशा करता येईल. जगाबरोबर आपल्याला रहायचे असेल तर ही नवी शिक्षण पद्धती स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नाही. खरे तर नवे शिक्षण धोरण निर्धारित करण्यास विलंबच झाला आहे. पण विलंबाने का असेना हे परिवर्तन घडत आहे ही समाधानाची बाब आहे. येत्या 15 वर्षांमध्ये 50 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची व्यवस्था व सुविधा देण्याचा निर्णय हा सुद्धा रोजगारातील उच्च शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच घेण्यात आला असावा. अर्थात, या दोन्ही निर्णयांचा परिणाम त्यांचे क्रियान्वयन कसे होते, त्यावरच अवलंबून आहे. आपली धोरणे नेहमी आदर्शच असतात. तशी ती असावीही लागतात. मात्र खरी समस्या त्यांचे तितक्याच उत्साहाने आणि गंभीरपणे क्रियान्वयन करण्यात असते. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीचा महत्त्वाचा दोष असा आहे की, उच्च शिक्षण घेऊन जरी विद्यार्थी बाहेर पडला तरी त्याची कामकाजक्षमता (एप्लॉएबिलिटी) अत्यंत कमी असते. कारण बहुतेक शिक्षणसंस्थांमध्ये पुस्तकी शिक्षणावर भर असतो. व्यवहारात्मक आणि प्रात्यक्षिकात्मक शिक्षण कमीच मिळते. मध्यंतरीच्या काळात अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय व तांत्रिक शिक्षण देणाऱया संस्थांचे पेव देशभर फुटले होते. यापैकी अनेक संस्था या केवळ पैसे मिळविण्याचे खात्रीशीर साधन म्हणूनच काढण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची पदवी मिळण्याची सोय झाली, पण ज्ञानाची वानवा कायम राहिली. अशा संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देणाऱया संस्थांना त्यांच्यासाठी पुन्हा प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी लागत. असे इतरही अनेक दोष आहेत. नव्या शिक्षण धोरणामुळे ते निदान काही प्रमाणात तरी दूर व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4 टक्क्यांवरून 6 टक्के करणे, कोणत्याही शाखेच्या विद्यार्थ्यांना अन्य शाखांचेही विषय निवडण्याची मुभा देणे, शारीरिक शिक्षण अनिवार्य करणे, अभ्यासक्रमात परिवर्तन करणे, तसेच सध्याचा 10 अधिक 2 अधिक 4 असा आकृतीबंध बंद करून 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 4 करणे असेही अनेक प्रस्ताव या धोरणात आहेत. सध्या या धोरणाची प्राथमिक माहिती उपलब्ध आहे. सविस्तर आशय समजल्यावर अधिक विश्लेषण केले जाऊ शकते. हे धोरण ठरविताना नव्या काळाची पावले ओळखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे दिसते. मात्र, खरी परीक्षा धोरण लागू करताना आणि त्यासाठी जो मोठा खर्च करावा लागणार आहे, त्याची तोंडमिळवणी करताना होणार आहे. अर्थात, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने याचा विचार केला असेलच. तेव्हा सध्यातरी या धोरणाचे स्वागत करणे उचित आहे.
