वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या बैठकीत निर्णय : उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांची माहिती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कोरोना परिस्थितीमुळे मागील 6 महिन्यांपासून बंद असणारी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 17 नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व पदवी, पदव्युत्तर आणि डिप्लोमा महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असून पूर्वीप्रमाणेच नियमित वर्ग भरविण्यात येणार आहे. शिवाय विद्यार्थी वसतिगृहे देखील सुरू केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात हजर राहण्याची कोणत्याही प्रकारची सक्ती असणार नाही.
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडलेल्या विविध खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या बैठकीत 17 नोव्हेंबरपासून पदवी, पदव्युत्तर आणि डिप्लोमा महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षणमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली. राज्यात अभियांत्रिकीसह सर्व पदवी महाविद्यालये सुरू करण्यास मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी संमती दर्शविली आहे, असे ते म्हणाले.
महाविद्यालये सुरू झाली झाल्यानंतर हजर राहण्याची सक्ती राहणार नाही. हजर राहण्यासंबंधी पालक किंवा विद्यार्थ्यांनाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, महाविद्यालयांमध्ये हजर राहण्यास इच्छुक नसणाऱया विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनद्वारे शिक्षण घेता येणार आहे. महाविद्यालयात हजर राहताना विद्यार्थ्यांनी पालकांचे लेखी संमतीपत्र आणणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीनेही अध्ययन करण्यास मुभा आहे. या दोन्हीसाठी महाविद्यालयांकडून वा सरकारकडून सक्ती केली जाणार नाही, असेही डॉ. अश्वथ नारायण यांनी स्पष्ट केले.
महाविद्यालयात किती विद्यार्थी हजर होतात, यावरून किती तुकडय़ांमध्ये वर्ग घ्यावेत हे ठरविण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची मागणी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) मार्गसूचीनुसार महाविद्यालयांत वर्ग भरविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयात आरोग्य कृतीदल स्थापन करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. महाविद्यालयांबरोबरच विद्यार्थी वसतिगृहे देखील सुरू केली जाणार आहेत. तेथे देखील सुरक्षा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी एलएमएस सारख्या नव्या प्रणालीचाही वापर होणार असून येडियुराप्पा या व्यवस्थेचे 17 नोव्हेंबर रोजी उद्घाटन करतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
लस मोफत देण्याबाबत मुख्यमंत्रीच निर्णय घेणार
कोरोनावर लस उपलब्ध झाल्यानंतर राज्यातील जनतेला मोफत देण्याबाबत मुख्यमंत्री येडियुराप्पा निर्णय घेणार आहेत. कोणत्याही संसर्जजन्य रोगांवर सरकारकडूनच लस देण्यात येते. त्यानुसार कोरोनावरील लसही मोफत देण्याबाबत निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील. कोरोनावरील लसीचे संशोधन करणे तितके सोपे नाही. प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच लस उपलब्ध होईल अशी आशा आहे, मंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी सांगितले.