मुंबई \ ऑनलाईन टीम
पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्य सरकारने जीआर काढत राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता.
पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. आरक्षण रद्द झाल्याने नाराज झालेल्या मराठा समाजास या निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याची चर्चा सगळीकडे आहे.
