परमवीरना चपराक!

‘तुम्ही आयुष्यातील तीस वर्षे ज्या महाराष्ट्र पोलीस दलात सेवा केली त्याच दलावर विश्वास नसल्याचे कसे सांगू शकता?’ असा रोकडा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांना चपराक लगावली. सचिन वाझेला पोलीस दलात घेऊन शंभर कोटीची वसुली करण्याचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले की आयुक्त परमवीरसिंग यांनी, हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे. वाझे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारवर चोहोबाजूने टीका होऊ लागताच मार्चच्या मध्यावर सरकारने सिंग यांना आयुक्तपदावरून हटवून होमगार्डचे प्रमुख कमांडर केले. यामुळे संतापलेल्या सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वाझेला किती बारकडून 100 कोटी वसूल करायचे याचे टार्गेट दिले याची माहिती देत गृहमंत्र्यांवर आरोप केला. त्यांची आणि वाझेची भेट झाल्याचे सांगितलेल्या तारखेला देशमुख नागपूरच्या कोरोना हॉस्पिटलमधून बाहेर पडून 15 दिवस तिथल्याच घरी विलगीकरणामध्ये होते, असे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे तीस वर्षे आयपीएस अधिकारी म्हणून काम करणाऱया व्यक्तीच्या आरोपातील तारीख कशी चुकली असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र आरोप गंभीर असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास दिला. चौकशी सुरू झाली आहे. हे प्रकरण शेकल्याने देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणांहून परमवीरसिंग यांच्यावरही तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. त्या आपल्या विरोधातील सुडाचा भाग आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस दलाखेरीज बाहेरच्या राज्यातील कोणत्याही स्वतंत्र संस्थेकडे या चौकशा सोपवा अशी मागणी करत सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रसिद्ध कायदेतज्ञ  महेश जेठमलानी यांनी त्यांची बाजू मांडली. मात्र त्यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाकडे टिकला नाही. याचे मूळ कारण त्यांनी स्वतः तीस वर्षे काम केलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलावर दाखवलेला अविश्वास होता! न्यायालयाने केलेला हा विचार अत्यंत योग्य आणि यापुढे विविध प्रकरणांमध्ये दिशादर्शक ठरणारा आहे. ज्या दलातील सर्वोच्च पद ते भूषवत होते, त्या  दलासमोर चौकशीला जाणे त्यांना नामुष्कीचे वाटले, की दलातील सर्वच अधिकारी सरकारधार्जिणे होऊन आपल्या विरोधात काम करतील अशी त्यांना खात्रीच आहे? न्यायालयाने नेमके हेच मर्म जाणून दाखल सर्वच गुन्हय़ांविषयी आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. तुम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागेल असे स्पष्ट केले. आता या प्रकरणावर सिंग यांच्या बाजूने आणि अनिल देशमुख यांच्या बाजूने समाज माध्यमांवर आरोप-प्रत्यारोपांचे बाण सोडले जातील. मात्र, चौकशीला सामोरे जाणे माजी गृहमंत्री आणि माजी आयुक्त अशा दोघांनाही भाग आहे. त्यांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी ज्या प्रक्रियेतून जावे लागेल तीच देशातील कोणतीही यंत्रणा राबवत असते. त्यामुळे केवळ आरोपात वेळ घालवण्यापेक्षा मोठेपण सिद्ध करण्याची वेळ आलेली आहे. सचिन वाझे पोलीस दलात आला आहे हे तर स्पष्ट आहे. त्याला कोणी आणले, कसे आणले, कोणाचा विरोध होता, कोणाचे समर्थन होते आणि कोणाचा दबाव होता या सर्वांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरूच आहे. त्यामुळे सीबीआय तपासामध्ये बऱयाच बाबी उघड होतील. परमवीरसिंग यांना महाराष्ट्र पोलिसांसमोर चौकशीला जावे लागणार आहे. त्यांच्यावर आरोप झाले तसे महाराष्ट्रात पोलीस हवालदारा पासून फौजदारापर्यंत आणि इन्स्पेक्टरपासून इन्स्पेक्टर जनरलपर्यंत आरोप होऊ शकतात. होत आले आहेत. पण त्यातील कोणी शिस्त मोडून माझी चौकशी महाराष्ट्राबाहेरच्या पोलिसांनी करावी आणि हा आमच्या खात्याअंतर्गत लोकांचा डाव आहे असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे आता परमवीरसिंह यांच्या मागणीला वाव नाही. कदाचित मुंबई उच्च न्यायालय त्यांना काही प्रकरणी दिलासा देऊ शकेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर राज्याबाहेरच्या यंत्रणेकडे चौकशी सोपवली जाण्याची शक्मयता धुसर आहे. राज्यकर्त्यांच्या खेळात एकदा बाहुले बनले की त्या तालावर नाचण्यात आणि मर्जी राखण्यात वरि÷ अधिकाऱयांचा वेळ जाऊ लागतो. त्यात पुन्हा नव्या सत्ताधीशांशी जुळवून घेऊन पद मिळवण्यासाठी काही खटपटी केल्यातर त्यातूनही नवा खेळ मांडायची वेळ येते. वरि÷पदाला पोहोचल्यानंतर अतिवरि÷ पदासाठी चालणारी ही ईर्षा आणि स्पर्धा यामुळे आतापर्यंत अनेक चांगल्या आणि कामाच्या अधिकाऱयांचा बळी गेला आहे. जे पोलीस दलातही नसले पाहिजेत अशा लोकांच्या तालावर मुंबईला नाचावे लागले आहे. 90 च्या दशकापासून सुरू असलेला हा खेळ आता खेळणाऱयांच्या जीवाशी येऊ लागला आहे. अंडरवर्ल्डशी हातमिळवणी, बनावट एन्काऊंटर अशा कारणांनी कधी काळी मुंबई पोलीस दल बदनाम झाले. काही गुंडांच्या खातम्यानंतर जनतेतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुंबईची गरज म्हणून तिला प्रोत्साहन मिळाल्याने सामान्य एपीआय, पीआयमधून जीव धोक्मयात घालून काम करणाऱया शार्प शूटर, गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ जन्म घेऊ लागले. वरि÷ांच्या तडजोडीप्रमाणे काम केल्याने तेही न्हाऊन निघाले. त्यांचीच पेझ इतकी झाली की वरि÷ांना त्यांचा हेवा वाटू लागला. त्यातून मग ’साहेबांचा माणूस’ जन्माला आला. पूर्वी गुन्हेगारांना सुधारण्यासाठी एखादा अवैध व्यवसाय करणाऱयाकडे कानाडोळा करणारे अधिकारी मुंबईच्या ठाण्यांतून बाहेर फेकले गेले आणि गंभीर अवैध व्यवसायांच्या साखळीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या बोलीवर पेटी, खोका यांचे खेळ करणारे खेळगडी मैदानात उतरले. या खेळातून काय काय घडले ते दाखवणारे 56 सिनेमे याच लोकांच्या पैशावर रिलीज झाले. नामवंत अभिनेत्यांना अधिक नामवंत करून गेले. पण या सगळय़ाच्या मागे पुढे सुरू असणारा खेळ आता अतिवरि÷ांच्या गळय़ाला हात लावण्यासाठी शिवशिवू लागला आहे. परमवीरसिंग या चक्रात अडकले आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आले नसते तर निवृत्तीपर्यंत नावलौकिक कमावून ताठ मानेने त्यांची गाडी पोलीस आयुक्तालयाच्या बाहेर पडली असती. आता त्यांच्या गाडीला कोणकोणत्या पोलीस ठाण्यांच्या चकरा माराव्या लागतील, किती कार्यालयांच्या मांडवाखालून जावे लागेल, ही चपराक सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकीहून मोठी आहे.