स्थानिक माजी आमदार विजय औटी यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेले पारनेर नगर पंचायतीचे पाच नगरसेवक स्वगृही परत आले आहेत. त्यामुळे गेले दोन-तीन दिवस शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये निर्माण झालेला तणाव उघडकीस आलेला आहे. राज्यात एकत्रित सत्तेत असताना शिवसेनेचे नगरसेवक फोडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या नगरसेवकांना राष्ट्रवादीत प्रवेश देऊन स्वागत केले होते. यावरून माजी आमदार औटी यांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त करत पक्षाच्या नेत्यांनी विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय साहाय्यक आणि पक्षाचे सचिव मिलींद नार्वेकर यांनी व्यक्त व्हावे असे मत मांडले होते. या घटनेने सत्ताधारी पक्षात सर्व काही आलबेल नाही याची चर्चा जोराने सुरू झाली. अजितदादा अजूनही शिवसेनेशी जुळवून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत अशी चर्चा सुरू झाली आणि त्याचवेळी औटी यांचे वक्तव्यही आले आणि एका नगर पंचायतीच्या कुरबुरीवरून राज्यातील सत्ता धोक्यात आली असल्याचे वातावरण निर्माण झाले. नार्वेकर यांनीही आमच्या पक्षाचे नगरसेवक विना अट परत पाठविण्यात यावेत असा निरोप अजितदादांच्यापर्यंत पोहोचवला. या दरम्यान माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमध्ये अंतर्विरोध प्रचंड आहे आणि हे सरकार आम्ही न पाडता आपोआपच पडेल असे वक्तव्य केले. त्यामुळे चर्चेला अधिक हवा मिळाली. दरम्यान शिवसेना खासदार आणि ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी इतिहासात प्रथमच शरद पवार यांची मुलाखत घेण्याचे निश्चित केले. बांद्र्य़ातील एका मोठय़ा हॉटेलात या मुलाखतीचे चित्रीकरण पार पडले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी अन्य कोणत्याही नेत्यांची सामनाने अशी मुलाखत आजपर्यंत घेतलेली नव्हती. त्यामुळे एकीकडे अजितदादा आपल्या पक्षात शिवसेनेचे फुटलेले नगरसेवक घेत असताना संजय राऊत आणि शरद पवार यांच्यात मॅरॉथॉन मुलाखतीची चर्चा सुरू होती असे चित्र निर्माण झाले. राऊत यांचे रोखठोक प्रश्न आणि तात्कालिक राजकारणाला दिशा देणारी वक्तव्ये मिळविण्याची शैली लक्षात घेतली तर पवारांच्या या मुलाखतीत अनेक विषयांचे गौप्यस्फोट झाले नाहीत तर खुलासे मात्र नक्कीच होतील आणि पवारांनी सामनाला दिलेल्या मुलाखतीचे कारण हे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करणे हेच असणार हे तर स्पष्टच आहे. राज्यात सत्ता येऊन सहा महिने झाले असताना तीन पक्षांमध्ये असणारा अंतर्विरोध सातत्याने पुढे येत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ठाकरे आणि पवार यांचा आटोकाट प्रयत्न असल्याचे आणि तात्कालिक वादांवर दोघांकडून मार्ग शोधले जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र तरीही अंतर्विरोध लपून राहिलेला नाहीच. यापूर्वी अनेक बाबतीत गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मते वेगवेगळी असल्याचे दिसून आलेले होते. त्यातच मुंबईतील डीसीपी दर्जाच्या दहा पोलीस अधिकाऱयांच्या बदल्या करून अवघ्या तीन दिवसात त्या सर्वच्या सर्व रद्द करणे आणि आहे त्याच ठिकाणी संबंधित अधिकाऱयांना नेमणूक देणे याची चर्चा झाली होती. मुंबईत दोन कि.मी. अंतराबाहेर जाण्यास निर्बंध लादतानाही काँग्रेस, राष्ट्रवादीला विचारात घेतले नाही असा नाराजीचा सूर उमटला होता. त्यापूर्वी काँग्रेसने विधान परिषदेच्या जागांसाठी दोन वेळा वेगळा सूर लावला. विधान परिषदेची यापूर्वीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसला सुनावले होते. आता पुन्हा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्येही काँग्रेसला जादा जागा हव्यात, काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तक्षेप केला जातो अशा तक्रारीही काँग्रेसने केल्या होत्या. आम्ही ड्रायव्हिंग सीटवर नाही असे वक्तव्य आधी पृथ्वीराज चव्हाण आणि नंतर थेट राहुल गांधी यांनीही केले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी खुलासाही केला होता. या सर्व बाबी नाही म्हटल्यातरी सरकारात सुसंवाद नाही याचे निदर्शक आहेतच. त्यावर मात करणारे काही निर्णय झाल्यामुळे या बाबींकडे वेळोवेळी डोळेझाक झाली असली तरी सरकारचे नव्याचे नऊ दिवस संपलेले आहेत आणि आता त्यांना गांभिर्यानेच राज्यकारभार करावा लागेल हे स्पष्ट आहे. याच पार्श्वभूमीवर पारनेरच्या घटनेकडे पाहिले तर अजितदादांनी या पाच नगरसेवकांना पक्ष प्रवेश का दिला, अजितदादा सरकारात उपमुख्यमंत्री असताना आणि याचे पडसाद काय उमटतील याची कल्पना असतानाही दादा असे का वागले हा प्रश्न उरतोच. बांद्र्य़ातील हॉटेलमध्ये मुलाखत पार पडल्यानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार मातोश्रीवर गेले. त्यांच्यासोबत गृहमंत्री देशमुखही होते. या भेटीत काय घडले ते समजणार नसले तरी त्यानंतर ठाकरे हे आक्रमक झाले आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीला सेनेचे नगरसेवक परत पाठवावे लागले. आपण स्थानिक नाराजीतून पक्ष सोडला होता अशी भूमिका या पाचही नगरसेवकांनी शिवसेनेत परतल्यानंतर जाहीर केली आहे. त्यामुळे या वादावर तात्पुरता पडदा पडला आहे. पण कुजबुज वाढली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले हे सरकार अस्थिर ठेवून फार चांगला राज्य कारभार करता येणार नाही. समोर आर्थिक प्रश्न आहेत, सामाजिक प्रश्नांनी डोके वर काढले आहे. कोरोनामुळे शासकीय अधिकारी निष्क्रिय आहेत. गल्लीपासून मंत्रालयापर्यंतचा अनेक खात्यांचा कारभार ठप्प आहे. तोंडावर अतिवृष्टी, महापुराचे संकट आहे. ते संकट उद्भवू नये अशी कामना करणेच सरकारच्या हातात आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे आजपर्यंतचे सर्वात अनुभवी व्यक्तींचा भरणा असणारे सरकार असेल असे त्याच्या स्थापनेपूर्वी म्हटले जात होते. मात्र सरकार चालविण्याचा अनुभव असणाऱया काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील मंडळींचा सत्तेत एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याचाही अनुभव मोठा आहे. त्यामुळे पारनेरच्या घटनेनंतर जनतेच्या मनात अधिक शंका निर्माण होणार आहे. ती नष्ट करायची तर चांगला कारभार करावा लागेल. अन्यथा केवळ भाजपला दूर ठेवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो होतो म्हणणाऱया तिन्ही पक्षांवर पश्चातापाची वेळ येऊ शकते.
