आक्षेपार्ह दुरुस्तीमुळे व्यापारी बनले होते संतप्त विरोधी नेत्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
प्रतिनिधी/ पणजी
पालिका कायद्यात आक्षेपार्ह दुरुस्ती करणार वटहुकूम अखेर सरकारने मागे घेतला आहे. नव्या वटहुकूमास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर सरकारने शनिवारी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून सदर वटहुकूम मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
पालिका बाजारातील दुकानांसाठी 10 टक्के भाडेवाड, 10 वर्षांसाठी भाडेकरार व त्यानंतर थेट लिलाव, तसेच तीन महिने भाडे न भरल्यास करार रद्द करणे, प्रसंगी व्यापाऱयांवर गुन्हा नोंद करण्याची तरतूद, विवाहित कन्येला वारसदार म्हणून दुकान देण्याचा हक्क रद्द करणे, त्याशिवाय पालिका क्षेत्रातील नागरिकांसाठी घरपट्टीत मोठी वाढ करणे, यासारख्या अनेक दुरुस्त्या करण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्यात आला होता. या जाचक व आक्षेपार्ह दुरुस्तीमुळे राज्यातील व्यापारीवर्ग व सर्वसामान्य नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत सापडले होते व त्याचे पडसाद सोमवारपासून सुरू होणाऱया विधानसभा अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता होती. तथापि या स्थितीचा अंदाज आल्यामुळे सरकारने वेळीच सावध होत व्यापारी वर्ग व सर्वसामान्य नागरिकांसमोर सपशेल नमते घेतले व वटहुकूम मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
दि. 20 डिसेंबर 2020 पासून हा कायदा अस्तित्वात आला होता. आता तो रद्दबातल (2020 चा वटहुकूम क्र. 13) ठरविण्यात आल्यामुळे या कायद्याला धरून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या बदल, फेरफार यासारख्या सर्व कृती या ’न केल्यासारख्या’ ठरतील, असे नव्या वटहुकूमात म्हटले आहे.
लोकशक्तीचा पुन्हा एकदा विजय : कामत
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, वटहुकूम मागे घेण्याचा सरकारचा हा निर्णय म्हणजे लोकशक्तीचा पुन्हा एकदा झालेला विजय असून तो स्वागतार्ह आहे, असे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत : खलप
पालिका कायदा दुरुस्ती अध्यादेश मागे घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ’देर से आये पर दुरुस्त आये’ असल्याचे दाखवून दिले आहे. लोकभावनेची त्यांनी केलेली कदर स्वागतार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी केंद्रीयमंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली आहे. बाजारमुल्यानुसार घरपट्टी आकारण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांवर प्रचंड आर्थिक भार पडणार होता. आता अध्यादेशच मागे घेतल्यामुळे या जाचक दुरुस्तीतून त्यांची सुटका होणार आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचे आभार : अखिल गोवा व्यापारी संघटना
पालिका कायदा दुरुस्तीसंबंधी वादग्रस्त अध्यादेश मागे घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आम्हाला दिलेले वचन पाळले आहे, त्याबद्दल अखिल गोवा व्यापारी संघटनेतर्फे आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी दिली आहे. तसेच हा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी घेऊन जे-जे आमदार आणि विरोधी नेते यांना आम्ही भेटलो त्या सर्वांचेही आभार व्यक्त करतो, असे शिरोडकर म्हणाले.
सत्ताधाऱयांपेक्षा जनता शक्तीशाली : सरदेसाई
विद्यमान सरकार सध्या स्वतःचेच निर्णय गुंडाळण्यात पटाईत झाले आहे. आधी त्यांनी ग्रेटर पणजी पीडीएतून माघार घेतली, त्यानंतर गांजा लागवडीचा निर्णय मागे घेतला. मेळावलीत आयआयटीचा हट्टही सोडून दिला आणि आता पालिका कायदा दुरुस्ती अध्यादेश मागे घेऊन आणखी एका निर्णय गुंडाळला आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे नेते, आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ’सत्ताधाऱयांपेक्षा जनता अधिक शक्तीशाली’ असल्याचा पुरावा आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.
