ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कायदा बांधकामे, झोपड्या आणि मालमत्ता रिक्त करून घेण्याच्या कारवाईला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती 30 ऑगस्टपर्यंतच असेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयानं आज स्पष्ट करत कोरोनाकाळात कारवाईला दिलेली स्थगिती 31 ऑगस्टला संपेल असे मंगळवारी हायकोर्टाने जाहीर केले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसह राज्यातील पालिका प्रशासनांनी कायद्यानुसार आपली कार्यवाही सुरु करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तूर्तास ही स्थगिती 13 ऑगस्टपर्यंत दिलेली आहे, ती फारफारतर आम्ही महिन्याअखेरपर्यंतच वाढवू असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे हायकोर्टाच्या आजच्या निर्णयानुसार ही स्थगिती 1 सप्टेंबर पासून उठणार आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाला याचा सर्वात मोठा फायदा होणार आहे
पुणे मेट्रो संदर्भातील सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने हे निर्देश जारी केले आहेत. राज्यातीली कोरोनाची परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. लॉकडाऊनचे निर्बंध आता बऱ्यापैकी शिथिल झालेत तसेच कोर्टाचं कामकाजही आता नियमित सुरु झालं आहे. त्यामुळे गेल्या दिड-दोन वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामांना दिलेले संरक्षण आता आणखीन वाढवता येणार नाही.
कोरोनाकाळातही या निर्देशांचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला आहे, त्यामुळे आता कुणालाही अभय देता येणार नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे.
पुणे मेट्रो लाईन 1, 2 आणि 3 चा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कॉरिडोर 1 मधील हे मार्ग काही ठिकाणी भूमिगत तर काही ठिकाणी उन्नत मार्गिकांद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट या 17.4 किमी. च्या मार्गात एकूण 14 स्थानकं आहेत. कॉरिडोर 2 वनाझ ते रामवाडी या 15.7 किमीच्या मार्गात 16 स्थानकं आहेत. तर कॉरिडोर 3 हिंजवडी ते सविल कोर्ट या 23 किमी. च्या मार्गात 22 स्थानके आहेत.