मसुदा तयार, पणन विभागाचे प्रयत्न
दाक्ष, आंबा, डाळिंब, संत्रा, कांद्यासह २१ शेतमालाचा समावेश
केंद्राच्या धोरणात विभागातील गूळ, बेदाण्याचा समवेश
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
केंद्रानंतर राज्य सरकारनेही कृषी निर्यात धोरण तयार करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. सांगलीचा बेदाणा आणि कोल्हापुरी गुळासह राज्यातली एकुण २१ शेती उत्पदनांचा समावेश करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने २०१८ मध्ये रुपरेषा ठरवली. आता राज्य सरकारनेही स्वतंत्रपणे मसुदा तयार केला आहे. राज्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांच्या संकल्पनेतून हा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकरी मंडळ, शेती कंपन्या, सहकारी संस्थांशी संवाध साधाला जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्र आणि राज्य पातळीवर अशा प्रकारचे धोरण तयार होत असल्यने शेतकऱ्यांनाही उत्सुक्ता लागली आहे.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस केंद्र सरकारचा आहे. सरकारने त्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत फक्त ऊस पिकाच्या पलिकडे विचार झालेला नाही. त्यामुळे अन्य शेती उत्पादनाकडे दुर्लंक्ष झाले. याचे विपरीत परिणाम शेतकरी आणि शेतीच्या अर्थकारणावर झालेले आहेत. उसा व्यतिरिक्त अन्य शेतीमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळू शकतात. उसावर प्रक्रिया केल्यानंतर सखर विक्री होते. मात्र अन्य शेतीमालावर प्रक्रिया न करताही विक्री होते. यासाठी प्रोत्साहन दिले तर सरकारचे ध्येय साध्य होईल हा विचार करुन पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये स्थिर आणि निर्धारणक्षम कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले आहे. निर्यातक्षम कृषीमालाचे उत्पादन, त्याची मुल्यवृद्धी, प्रक्रिया, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा काबीज करणे अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी वाढविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
या कृषी निर्यात धोरणामध्ये निर्यात-आधारित उत्पादन, शेतकऱ्याचे उत्पन्न व शासनाच्या विवीध योजनांच्या समन्वयातुन निर्यात वृद्धी यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. शेतकरी केंद्रिक दृष्टीकोन विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या स्तरावरच शक्य तेवढी मालाची मुल्यवृद्धी करुन कृषी मालाचे होणारे सुगी-पश्चात नुकसान टाळण्याकरीता प्रयत्न करुन शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
केंद्र शासनाच्या कृषी निर्यात धोरणामध्ये राज्य शासनाचा सक्रिय सहभाग असावा यासाठी प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र कृषि निर्यात धोरण तयार करण्याची सूचना केंद्राने केली होती. याअनुषंगाने राज्य शासनाने कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होता. सदर समितीने शेतकरी उत्पादक, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, उत्पादकांचे संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, निर्यातदार, विद्यापीठे आणि संबंधितांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या सूचना, शिफारशी घेऊन राज्याचे कृषि निर्यात धोरणाचा प्रस्तावित मसुदा तयार केला आहे. राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार होत आहे. याचा कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर विभागातील बेदाणा आणि गुळासह राज्यातील द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, केळी, संत्रा, कांदा अशा २१ क्लस्टर्सचा समावेश केला आहे.