मागच्या आठवडय़ात अर्थमंत्र्यांनी अफोर्डेबल घर घेऊ इच्छिणाऱयांसाठी गृहकर्जावरील अनुदान योजनेचा (सीएलएसएस) कालावधी वर्षाने वाढवून दिला आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱया दरात घरे उपलब्ध करून देणाऱया पंतप्रधान आवास योजनेची पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने चर्चा झडली. या अनुषंगाने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घर घेणाऱयांना आता घाई करावी लागणार आहे. त्यांना लवकरात लवकर या योजनेत घर बुक करून अनुदानाचा लाभ उठवता येणार आहे.
मागच्याच आठवडय़ात अर्थमंत्र्यांनी बांधकाम क्षेत्राकरीता दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. एक प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीताची मुदत एक वर्षाने वाढवली आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्थलांतरित कामगारांसाठी परडवणारी भाडोत्री घरे उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. दोन्हींचे या क्षेत्राने स्वागत केले.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारे घरकुल घेणाऱया ग्राहकांकरीता असणाऱया अनुदान योजनेच्या लाभाचा कालावधी 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवला आहे. याचा फायदा तमाम गृहकर्जधारकांना होणार आहे. अफोर्डेबलअंतर्गत घर घेणाऱया व 6 ते 18 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱया मध्यमवर्गीयांना सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम) अनुदान योजनेचा लाभ घेता येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रगतीचा आढावा आणि अनुदानाबाबतची सविस्तर माहिती जाणुन घेऊया.
क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस)- आर्थिकदृष्टय़ा मागास गट व इतर गटातील ग्राहकांना स्कीमअंतर्गत 2 लाख 30 हजार रुपयेपासून पुढे अनुदानाची रक्कम सरतेशेवटी मिळते. ज्या बँक, वित्तसंस्था वा संस्थेतून गृहकर्ज घेतले आहे, त्यांच्याकडून ही रक्कम ग्राहकाला प्राप्त होते.
स्कीमचा लाभ कसा मिळतो- सीएलएसएस अंतर्गत 6 ते 12 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱया मध्यमवर्गीयाने 9 लाखाचे गृहकर्ज घ्यायचे ठरवले तर त्याला 9 लाखाच्या 20 वर्षाच्या परतफेडीच्या कालावधीकरीताच्या गृहकर्जाकरीता 4 टक्के इतकी व्याजात सूट (अनुदान) मिळते. म्हणजेच सध्याचा अस्तित्वात असलेला गृहकर्ज दर 9 टक्के असेल तर पीएमएवायअंतर्गत 5 टक्केप्रमाणे गृहकर्जाची परतफेड करावी लागते.
केंद्राकडून दीड लाख- अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प भागीदारीतून उभारला असल्यास केंद्राकडून प्रत्येक घरामागे (आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांना) मदतरूपी दीड लाख रुपये दिले जातात. आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील घरांची टक्केवारी 35 टक्के इतकी असणे आवश्यक असून किमान 250 घरांचा प्रकल्प असण्याची अट केंद्राने ठेवली आहे.
टेक्नॉलॉजी सबमिशन- ही नवी तंत्रज्ञानाची प्रणाली सध्याला वापरली जात आहे. आधुनिक, कल्पक आणि हिरवाईशी निगडीत तंत्रज्ञानाचा वापर याअंतर्गतच्या प्रणालीत केला जातो. बांधकाम साहित्यही पर्यावरण मैत्रीस अनुकूल असणारं वापरलं जातं. प्रकल्पाचा आराखडा, योजनाही (टेक्नॉलॉजी सबमिशन) टीएसएम तंत्रज्ञानामुळे तयार करणे सोपे जाते. पर्यावरण मैत्रीयुक्त तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रसार अफोर्डेबल प्रकल्पांमध्ये व्हावा यासाठी राज्य आणि शहरस्तरावर प्रयत्न केले जाणार आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या अवलंबामुळे कामाचा वेगही वाढल्याचे समोर आले आहे. आताच्या घडीला आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान अवलंबणे आवश्यक असून याकरीता एएसएचए-इंडिया (अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाऊसिंग ऍक्सेलेरेटर्स-इंडिया) यांची मदत मिळू शकते. यांच्याअंतर्गत पाच संस्था वरीलप्रमाणे मदत करतात. यात इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, खरगपूर, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, चेन्नई(मद्रास), इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रूरकी तसेच सीएसआयआर-एनइआयएसटी, जोराट यांचा समावेश आहे.
15 लाख घरे नव्या तंत्रज्ञानाच्या साथीने बांधली
अफोर्डेबल हाऊसिंगअंतर्गत बांधकाम प्रकल्प राबवताना अंदाजे 15 लाख घरे नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बांधण्यात आल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
